एनआरएनए जर्मनीको निर्वाचनमा धाँधली : दुई हप्ताभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न जर्मन अदालतको आदेश

काठमाडौं- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जर्मनीको गत जुलाईमा भएको निर्वाचनमा धाँधली गरेर उम्मेद्बारी खारेज गरिएको बारे उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्वार राजकुमार खड्काले जिल्ला अदालत म्युनिखमा दिएको रिटमा बिपक्षी एनआरएनए जर्मनीका नाममा कारण देखाउ (लिखित जवाफ पेश गर्न) आदेश जारि भएको छ ।

एनआरएनए जर्मनी दर्ता भएको म्युनिख अदालतमा खड्काले आफ्नो उम्मेद्वार हुन पाउने अधिकारको हनन् भएको र निर्वाचन समितिले त्यसको चित्त बुझ्दो कारण पनि उपलब्ध नगराएको भनेर रिट हालेका थिए ।

तत्कालिन अवस्थामा निर्वाचन समिति, एनसिसी जर्मनी र केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्त लगायतलाई लिखित, मौखिक उजुरी गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएकोले आफ्नो अधिकार र संगठनको पारदर्शिताका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनु परेको खड्काले बताए ।

खड्काले २०१९ को निर्वाचनमा पनि आर्थिक अपचलन गरिएको, एनसीसीका दुई हजार सदस्यमा आधाको मात्र सदस्यता शुल्क देखाइएको र अन्य रकम पनि पारदर्शी नदेखिएकोले आफुले उपाध्यक्ष पदका लागि तोकिएको मनओनयन शुल्क ७०० युरोको डिपोजिट गर्ने बैधानिक रसिद मागेकोलाई निहु बनाएर आफ्नो उम्मेद्बारी खारेज गरिएको बताए ।

खड्काले एनआरए जर्मनीको निर्वाचन समितिलाई लेखेको पत्र

खड्काले एनआरएनए जर्मनीको अधिबेशनको हलमा पनि आफ्नो उम्मेद्बारी किन स्विक्रित नगरिएको, गत कार्यकालमा भएको करिब १००० सदस्यको सदस्यता शुल्क हिनामिना गरिएको, बिधान र जर्मनीको कानुन बिपरित निर्वाचन शुल्क संकलन गरिएकोले त्यसको बारेमा छलफल हुनु पर्ने अन्यथा आफु अदालत जाने बताएका थिए । निर्वाचन समितिले निष्पक्ष चुनाव नगराएको, फर्जी सदस्य बनाएको, भारतीय नागरिकलाई मतदाता बनाएर धादलि गरिएको, मतपरिणाममा हेरफेर गरिएको लगायतका अनियमितता भएको अदालतलाई जानकारी गराइएको छ ।

उपाध्यक्षका पदका उम्मेद्वार खड्काको निबेदनमा निर्णय गर्दै अदालतले दुई हप्ताभित्र लिखित जबाफ पेश गर्न आदेश जारि गरे पछि एनआरएनए जर्मनीले खड्काले आन्तरिक समस्यालाई अदालत लिएर गएको र समाजलाई बिभाजन गरेको आरोप लगाउदै बिज्ञप्ती जारि गरेको छ । खड्काले आफ्नो गुनासोको बारेमा दस्ताबेज अध्ययन गरि लिखित जबाफ पेश गर्न आदेश जारि गरेको अवस्थामा अदालतलाई जबाफ दिनुको सट्टा आफुलाई भिलेन, समाज बढुवा र परिचालित भनेर धम्किपूर्ण आरोप लगाएकोले त्यसबिरुद्ध पनि कानुनी उपचार खोज्ने बताए ।

खड्काले हालसम्म एनआरएनए जर्मनी पूर्व अध्यक्ष हरि न्यौपानेको नाममा रहेको र अब आफ्नो निबेदनको अन्तिम फैशला नभएसम्म नयाँ समितिलाई कानुनी मान्यता नहुने पनि बताए । जुलाईमा भएको निर्वाचनको अगस्तमा उजुरी दिए पनि नेपाली भाषाका दस्ताबेज र ईमेलहरु जर्मनीमा उल्था (ट्रान्सलेट) गर्न समय लागेकोले केही ढिला भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्