विश्व खबर 
काठमाडौं । सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने सरकार राजनीतिक किचलोको सिकार बन्दै गएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलबीच सरकार निर्माणका बखत भएको समझदारीअनुसार जनताप्रतिको प्रतिबद्धतातर्फ ध्यान दिनेभन्दा आन्तरिक दलगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा सरकारप्रति नैराश्यता बढ्न थालेको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले दुई राजनीतिक दललाई जोगाउन ल्याएको अध्यादेशपछिको विकसित घटनाक्रमका कारण सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । सोही कारण संसद्समेत बन्धक बन्दै आइरहेको छ ।
२९ असारमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, त्यसबखतको एमालेको माधव नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र राष्टिय जनमोर्चाको समर्थन पाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
तर, देउवा प्रधानमन्त्री बनेको साढे दुई महिना नाघ्दासमेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । दिनदिनैजसो बालुवाटारमा बस्ने सत्ता गठबन्धन आबद्ध पाँच दलको बैठकले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।
अहिले सरकार विस्तार नहुनुको मुख्य जड राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशपछि बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र जसपाको अध्यादेश खारेजीको अडान रहँदै आइरहेको छ ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने बताए ।
‘राजनीतिक दललाई अस्थिर बनाउने अध्यादेश फिर्ता नभई सरकार विस्तार हुन्न, फिर्ता लिने कुरा भइसक्यो, केही दिनमा नै अध्यादेश फिर्ता हुन्छ अनि मात्रै सरकार विस्तार हुन्छ,’ जसपा अध्यक्ष यादवले राजधानीसँग भने ।
सरकार विस्तार नहुँदा जनताप्रति तपाईंहरूप्रति निराशा बढ्न थाल्यो नि रु भन्ने राजधानीको जिज्ञासामा उनले भने, ‘सरकार विस्तार भएपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ ।’
एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले अदालतको मुद्दा अब लम्बिने अवस्था रहेकाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल हुने बताइन् ।
उनले शनिबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मुद्दाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएकाले अब छिटै सरकार विस्तारको गृहकार्य हुने बताएकी हुन् ।
सोही अध्यादेश आएपछि बनेको राजनीतिक अवस्थाका कारण संसद् बैठकसमेत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नाराबाजीसहित अवरोध गर्दै आइरहेको छ । २३ भदौबाट सुरु भएको संसद् बैठक एमाले अवरोधबीच सभामुखले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । संसद्मा देखिएको एमालेको अवरोध हटाउनेतर्फ भने सरकारी पक्षबाट कुनै प्रयास भएको देखिँदैन ।
कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा भने संसद्को अवरोध हटाउने र सरकार सञ्चालनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाईसमेत विश्वासमा लिनेगरी संवाद भइरहेको बताउँछन् । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखिएको जनताप्रतिको निराशा भने स्वाभाविक भएको उनले भनेका छन् ।
‘प्रतिपक्षी दलसँगको संवादलाई पनि हामीले जारी राखेका छौं, सरकार विस्तार गर्ने प्रयास पनि जारी छ तर गठबन्धन आबद्ध दलभित्रका आन्तरिक कतिपय कुराका कारण ढिलाइ भइरहेको छ, जनस्तरमा यो विषयमा चासो र चिन्ता स्वाभाविक छ,’ नेता विश्वकर्माले भने ।
गठबन्धन बैठकमासमेत प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने सरकार विस्तार ढिलो हुँदा आलोचना बढेको भन्दै गठबन्धन आबद्ध दललाई मन्त्रीको सूची माग्दै आइरहेका छन् ।
गत बुधबार भने देउवाले परराष्ट्रमन्त्रीमा आफ्नै दलबाट नेता डा। नारायण खड्कालाई नियुक्त गरेका थिए । खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएपछि देउवामाथि आफ्नै दलबाटसमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न दबाब बढ्दै आइरहेको छ । बुधबार खड्का मन्त्री नियुक्त भएसँगै बसेको कांग्रेसभित्रको संस्थापन इतर समूहको बैठकमा देउवाले मन्त्री नियुक्त गर्दा एकलौटी गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
