विश्व खबर 
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सहमति ‘तोडेको’को भन्दै नेपाल बारले असन्तुष्टि जनाएर एमिकस क्युरीका सदस्य पठाउन ढिलाइ गरेपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ फेरि अनिश्चित बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले यससम्बन्धी मुद्दाको विवाद संवैधानिक इजलासबाटै टुंग्याउने आश्वासन दिएकोमा शुक्रबार संयुक्त इजलासमा त्यसको पेसी तोकेका थिए । सोही कारण देखाउँदै बारले एमिकस क्युरी सदस्य पठाएन ।
शुक्रबार बसेको इजलासले सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरीका सदस्यहरूको नाम प्राप्त नभएको कारण देखाएर अर्को दिनका लागि पेसी तोकेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो स्वार्थ बाझिने भएकाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइबाट आफू अलग हुनेसमेत जानकारी गराएको र त्यो निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको कानुन व्यवसायीको आरोप छ ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले सहमति पालना नहुँदा नाम नपठाएको प्रस्ट पारे । ‘यसअघि नै बार–बेन्चको बैठकमा संवैधानिक इजलासमार्फत अधिवक्ता गणेश रेग्मीसहितका मुद्दाको टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो,’ शाक्यले भने, ‘हरि फुँयाल श्रीमान्को आदेशमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश छ । त्यसैले संवैधानिक इजलासबाटै टुंग्याउनु उचित हुन्छ भनेर सहमति भएको थियो । तर, आज डिभिजन बेन्च नै तोकियो । यसमा अलमल भएकोले नाम पठाएनौँ ।’
साथै सो मुद्दासँग सम्बन्धित फाइल पनि आफूहरूले अध्ययन गर्न नपाएको र अब बारले सक्दो चाँडो यस विषयमा छलफल गरेर नाम पठाउने वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य बताउँछन् । ‘संवैधानिक इजलासमा पठाउन थुप्रै ठाउँ छन् । तर, डिभिजन बेन्च तोकियो । नेपाल बार हामीभन्दा माथि हो । त्यहाँबाट पनि नाम गएन, अनि हामीले मात्र पठाउने कुरा पनि भएन । सरकारीतर्फबाट पनि कोही वकिल उपस्थित हुनुहुन्थेन,’ शाक्यले भने ।
अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने दाबीसहित दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अध्यादेश र यसअनुसार भएका नियुक्तिविरुद्धका रिटहरूमाथि तत्काल संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश भएको थियो । यसमाथि शुक्रबार हुने भनिएको सुनुवाइ रोकिएको छ ।
‘…सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई–दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई अदालतको सहयोगीका रूपमा उपस्थित गराइदिन अनुरोध गर्ने भन्ने उल्लेख भई यस अदालतबाट मिति ०७८/०५/२१ मा अनुरोध गरी पठाएको पत्र तत्तत् एसोसिएसनबाट बुझेको देखिएको, तर वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई मनोनयन गरिएको पत्र मिसिलमा प्राप्त भइसकेको नदेखिँदा आज सुनुवाइ अगाडि बढाउन मिलेन,’ संयुक्त इजलासको आदेशमा छ ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासबाट भएको आदेशमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति सम्बन्धमा परेको अर्को रिट पनि सँगै राखेर पेस गर्न आदेश भएको छ । अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने भएकाले उनी अध्यादेशविरुद्धका इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिरसहित दायर गरेको रिट पनि साथै पेस गर्ने गरी इजलासबाट आदेश भएको छ ।
‘सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन तथा नेपाल बार एसोसिएसनबाट अदालतको सहयोगीको रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको नामावली प्राप्त भएपछि मुद्दाको गाम्भीर्यता हेरी अविलम्ब पेसी चढाई’ इजलाससामु पेस गर्न भनिएको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरीका सदस्यको नाम नपठाइएको बताए । ‘हिजो हामीले मुद्दाको सुनुवाइ भएकोले यसको जानकारी गराएका थियौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँहरूले नामावली पठाउनुभएन । नआएपछि इजलासले प्रतीक्षा ग¥यो ।’ दाहालले सर्वोच्चबाट छिट्टै अर्को पेसी तोकिने बताए ।
यता सर्वोच्च बारले प्रक्रियागत त्रुटिका कारण एमिकस क्युरी नपठाइएको जनाएको छ । नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रक्रिया मिलाएर पत्र नपठाएकाले एमिकस क्युरी नपठाइएको बताए । ‘अदालतले एमिकस क्युरी पठाउनू भनिसकेपछि फिरादपत्र, आदेश र लिखित जवाफसहितको मिसिल नै पठाउनुपर्छ, तर ढिला गरी पत्र मात्रै पठाइयो । अन्य कुनै कागजात आएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘अनि हात हल्लाउँदै त्यत्तिकै जाने त होइन नि ! तयारी गरेर, अध्ययन गरेर पो जाने हो । एमिकस क्युरी डाक्ने अनि त्यत्तिकै गइदिने त हुन्न ।’ संयुक्त बेन्चमा सुनुवाइ अघि बढाइएकाले पनि नाम नपठाइएको बार स्रोत बताउँछ ।
तर, सर्वोच्चका प्रवक्ता दाहाल भने संवैधानिक इजलासबाट रेग्मीको मुद्दा टुंग्याउन सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावलीको कुनै सर्त पूरा नहुने बताउँछन् । नियमावलीको नियम १७ (१) मा संवैधानिक इजलासमा मुद्दा आउन सक्ने अवस्थाबारे उल्लेख छ । जसमा ३ अवस्था छन् ।
सर्वोच्चको अन्य इजलासमा विचाराधीन मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएमा, निवेदकले संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएमा र सर्वोच्चको दुई भिन्न इजलासबाट एउटै मुद्दामा दुईथरी व्याख्या भएमा संवैधानिक इजलासबाट निरुपण गरिने नियम छ । ‘तर, यो मुद्दामा तीनै अवस्था विद्यमान छैनन् । आज इजलास बसेको भए र इजलासलाई संवैधानिकमा पठाउनुपर्ने लागेको भए सायद उहाँहरूको मागअनुसार जान पनि सक्थ्यो । तर, उहाँहरूले एमिकस क्युरी नपठाइदिनुभएपछि इजलास नै बसेन,’ प्रवक्ता दाहालले भने ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्य भने यो विषय संवैधानिक इजलासले नै टुंग्याउनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘डिभिजन बेन्चले संवैधानिक बेन्च कन्ट्रोल गर्न त सक्दैन नि ! प्रधानन्यायाधीशले चाहे प्रशस्त ठाउँहरू छन्,’ उनले भने ।
मुद्दाको पक्ष बन्न अधिवक्ता अर्यालले पनि दिए निवेदन
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रेग्मीको मुद्दाको पक्ष बन्नका लागि निवेदन दिएका छन् । शुक्रबार उनले इजलाससमक्ष निवेदन पेस गरेका हुन् । तर, इजलास नै नबसेकाले उनको निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने तय भइसकेको छैन । यसअघि पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि रेग्मीको मुद्दामा पक्ष बनाई पाउन निवेदन दिएका छन् । निवेदनमाथि पनि शुक्रबार कारबाही हुन सकेन ।
रेग्मीको मुद्दाका कारण आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको भन्दै उनले पक्ष बन्नका लागि निवेदन दिएका हुन् । आठ महिना १० दिनपछि पेसी चढेको आफ्नो मुद्दा रेग्मीको मुद्दाको आदेशबाट रोकिएकाले यस मुद्दासँग आफ्नो सार्थक सम्बन्ध रहेको उनको दाबी छ । अधिवक्ता रेग्मीको मुद्दामा न्यायाधीश फुँयालको इजलासले गरेको आदेश खारेज हुनुपर्ने उनको माग छ ।
विवादका शृंखला
सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहित केही कानुन व्यवसायीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशअनुसार भएका नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दर्ता गराएका छन् । गत १ पुसमा दर्ता भएको अर्यालको मुद्दा बल्ल नवौँ महिनामा आएर ११ भदौमा पेसी चढ्यो ।
प्रधानन्यायाधीश नै विपक्षी रहेकाले संवैधानिक इजलासमा दर्ता रहेको यो मुद्दामा उनी बस्न नहुने तर्क निवेदकले गरे । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा इजलासमा नबस्न सहमत भए र आफू यो मुद्दाको इजलास तोक्ने दिन अनुपस्थित रहने भन्दै १८ भदौमा यो मुद्दाको अर्को पेसी तोके ।
तर, यसबीचमा अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संविधानले प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य गरेकाले उनी हट्न नहुने भन्दै निवेदन दिए । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले १७ भदौमा भोलिपल्ट हुन लागेको संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशविना हुन नसक्ने भनेर निवेदकको मागबमोजिम आदेश गर्यो । साथै, सर्वोच्च बार र नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुई–दुईजना एमिकस क्युरी झिकाउन आदेश पनि दियो । तर, यस आदेशले चौतर्फी विवाद निम्त्यायो ।
संवैधानिक इजलास एकल इजलासको बन्धक बनेको भन्दै विवाद चर्केका वेला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वोच्च बार, नेपाल बार, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता र मुख्य रजिस्ट्रारसहितको बार–बेन्च समन्वय समितिको बैठक २८ भदौमा बस्यो । जहाँ मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएकाले संवैधानिक इजलासबाट टुंग्याउने सहमति बन्यो ।
अधिवक्ता रेग्मीको रिटमा न्यायाधीश फुँयालको इजलासको आदेशअनुुसार ५ असोजमा सर्वाेच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले पठाएको जवाफमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुने निर्णय नै नभएको उल्लेख छ । यद्यपि, उनले पत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा देखाउँदै ‘इजलास छाड्ने न्यायाधीशको तजबिजीको निर्णय’ भएको उल्लेख गरेका छन् ।
तर, शुक्रबार मुद्दा संवैधानिक नभई संयुक्त इजलासलाई तोकियो । यसबाट बार रुष्ट छ । ‘सहमतिअनुसार कार्य नहुनु पनि बारले एमिकस क्युरी नपठाउनुको एउटा कारण हो,’ बार एसोसिएसनका एक पदाधिकारीले भने । वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहने संवैधानिक इजलास एक कनिष्ट न्यायाधीशको एकल इजलासको बन्धक छ ।
माधवको पार्टीलाई सहज : राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश रोक्न सर्वाेच्चद्वारा अस्वीकार
सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । प्रवेश केसीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यसले सो अध्यादेश कार्यान्वयन नरोकिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै दायर रिटउपर आदेश आएको हो । ४ भदौमा दायर रिटहरूमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सरकारले ल्याएको यस अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजित भई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीबाट टुक्रिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको छ । यो अध्यादेश संसद्का दुवै सदनमा पेस भइसकेको छ । सत्तागठबन्धन अध्यादेश खारेज गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा छ ।
केसीको निवेदनमा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई आधार मान्दै अमूक राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि अध्यादेश ल्याइएका कारण खारेजीको माग गरिएको थियो । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्दा सर्वोच्चले लिएको आधारकै कारण यो अध्यादेश पनि खारेज हुनुपर्ने उनको माग थियो । माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी दल दर्ताविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दायर गरेको रिट पनि सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ ।नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
