विश्व खबर 
काठमाडौं । प्रतिस्थापन विधेयक विचाराधीन रहेका कारण सरकार बेखर्ची (बजेटविहीन) अवस्थामा पुगेको छ, चार दिनदेखि सरकारले खर्च गर्न पाएको छैन
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधकै बीच सत्तापक्षले प्रतिनिधिसभाबाट सोमबार नै बजेट (प्रतिस्थापन विधेयक) पास गर्ने तयारी गरेको छ । संसद्को सोमबारका लागि डाकिएको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीसमेत बजेट पास गर्ने गरी तय गरिएका छन् । सोमबार ११ बजे डाकिएको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक २०७८ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्ने’, ‘आर्थिक विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस्’, ‘आर्थिक विधेयक २०७८ माथि दफाबार छलफलका लागि दिन तोकिने’, ‘राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक, २०५८ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्ने’ बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएका छन् ।
विनियोजन विधेयकमा सोमबार मतदान हुन सक्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । ‘विनियोजन विधेयकमा भोलि मतदान हुन सक्छ, छलफल गरेर मतदान हुने हो,’ उनले भने, ‘अवरोधहरू भए पनि विधेयक अघि बढ्छ होला, सोहीअनुसार सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ ।’
विनियोजन विधेयक, २०७८ लाई जसरी पनि सोमबार नै पारित गर्ने सत्तापक्षको तयारी रहेको नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन् । ‘उहाँहरू (प्रतिपक्ष)ले पनि समर्थन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ, बजेट पास गर्नुपर्ने उहाँहरूको पनि कर्तव्य हो,’ उनले भनिन्, ‘सकेसम्म सहमतिमै बजेट पास गर्ने हो, तर अवरोध भए पनि रोकिँदैन ।’
मुलुकको अर्थतन्त्र, कोभिडको रोकथाम तथा नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षा, दैनिक प्रशासन सञ्चालन तथा भ्याक्सिनलगायतका लागि बजेट अत्यावश्यक भएको भन्दै उनले बजेटलाई राजनीतीकरण गर्न नहुने बताइन् ।
तर, एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने आफ्नो दलले संसद्मा गरेको विरोध कायम नै रहने बताए । एमालेको मागअनुसार आत्मआलोचना गर्दै सभामुख नसच्चिएसम्म संसद्मा अवरोध कायम नै हुने उनले बताए । ‘हाम्रो विरोध कार्यसूचीमा होइन, सभामुखको व्यवहारमा हो,’ उनले भने, ‘कार्यसूची जे आओस्, हाम्रो विरोध पूर्ववत् रूपमा रहन्छ, जबसम्म सभामुख सच्चिनुहुन्न, तबसम्म विरोध कायम रहन्छ ।’
सरकार खर्च गर्न नपाउने अवस्था (बजेटविहीन अवस्था)मा पुग्नु पनि सरकारकै अक्षमता भएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले त्यसमा एमालेलाई दोष लगाउने प्रयास नगर्नसमेत चेतावनी दिए । ‘आठौँ अधिवेशन २९ दिन चल्दा सरकार के हेरेर बस्यो ? किन समयमै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएन ? यत्रो समयसम्म किन मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेन ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘एमालेलाई गलत देखाउने कोसिस हुँदै छ, जुन जनताले पत्याउँदैनन् । पहिला बजेट फोर्नेहरूसँग अहिले एमालेलाई बजेटको महत्वका बारेमा सिकाउने नैतिक धरातल छैन ।’
पूर्ववर्ती सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले नयाँ बजेट ल्याएको हो । बजेट अध्यादेश पारित नभई म्याद गुज्रिएर निष्क्रिय भइसकेको र प्रतिस्थापन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकार बेखर्ची (बजेटविहीन) अवस्थामा पुगेको छ । चार दिनयता सरकारले खर्च गर्न पाएको छैन । त्यसैले, विपक्षीलाई पेलेरै भए पनि विनियोजन विधेयक पास गर्ने सत्तापक्षले तयारी गरेको छ ।
सोहीअनुसार कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सभामुखसँग छलफलसमेत गरिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाबाट पास भएपछि उक्त विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा फर्कन्छ । र, त्यहाँबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था छ । सबै प्रक्रिया अविलम्ब सक्ने सत्तापक्षको योजना छ ।
अर्थविज्ञ भन्छन् : प्रतिस्थापन विधेयक अविलम्ब पास गर्नुको विकल्प छैन, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ
आर्थिक क्षेत्रले प्रतिस्थापन विधेयक अविलम्ब पास गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै राज्यलाई बजेटविहीन अवस्थाबाट छिटो बाहिर ल्याउनुपर्ने बताएको छ । अर्थशास्त्री, पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वप्रशासकहरूले राजनीतिक सहमति गरेर अविलम्ब प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई सुझाब दिएका छन् । बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएको र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकार बेखर्ची (बजेटविहीन) भएको छ । गत बुधबार मध्यरातदेखि सरकारले खर्च गर्न पाएको छैन । यस्तो अवस्थाले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र संकटमा फस्ने भन्दै सरोकारवालाले संसद्बाट अविलम्ब बजेट पास गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
वरिष्ठ अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले प्रतिस्थापन विधेयक अविलम्ब पास गरेर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प नरहेको बताए । ‘संसद् विघटन गरेर अर्को अध्यादेश ल्याउने कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्, जुन ठीक हुँदै होइन,’ उनले भने, ‘प्रतिस्थापन विधेयक अविलम्ब पास गरेर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प देख्दिनँ म ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैँले अग्रसरता देखाएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासँग छलफल गरेर प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले प्रतिस्थापन विधेयक अविलम्ब पास गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘अहिले सरकार साधारण खर्चसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा छ, इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो भयो, कलंक लाग्यो,’ उनले भने, ‘यस्तो परिस्थितिबाट आर्थिक विकास ठप्प भएको छ, मुलुकको विश्वसनीयतामाथि पनि आँच आएको छ ।’ बजेट भनेको देश निर्माणको नियमित प्रक्रिया भएकाले यसलाई रोक्न नहुने उनको भनाइ छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैसँग प्रतिस्थापन विधेयक अविलम्ब पास गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।
मुलुक बजेटविहीन अवस्थामा पुग्दा निजी क्षेत्र निराश भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । मुलुकलाई यस समस्याबाट अविलम्ब बाहिर निकाल्न उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई आग्रहसमेत गरे । ‘हामी कठिन समयबाट निस्केर अलि–अलि तंग्रिँदै थियौँ । फेरि समस्यामा फस्छौँ कि जस्तो लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सधँै राजनीतिक एजेन्डा मात्रै प्राथमिकतामा पर्यो, अब आर्थिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’ अहिलेको बजेटविहीन अवस्थाले लगानीकर्ताको मनोबल गिराएको भन्दै उनले यसलाई अविलम्ब सच्याउन आग्रह गरे ।
पूर्ववर्ती सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । अध्यादेश आएपछि संसद्को पहिलो बैठक ३ साउनमा बसेको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापित संसद्को पहिलो बैठकमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत भएको थियो ।
संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद्को पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । संसद्मा अध्यादेश प्रस्तुत गरेको ६० दिन गत बुधबार (३० भदौमा) पूरा भए पनि अध्यादेश पास भएन । र, बुधबार मध्यरातदेखि विनियोजन अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश र आर्थिक अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् । सरकारले २५ भदौमा बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याएको छ । तर, उक्त विधेयक संसद्बाट पास भइसकेको छैन ।
अवरोध भए पनि विनियोजनविधेयक रोकिँदैन
पुष्पा भुसाल, प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस
सोमबार संसद्मा विनियोजन विधेयक २०७८ लाई पारित गर्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ । यसमा उहाँ (प्रतिपक्ष)ले पनि समर्थन गर्ने हाम्रो विश्वास छ । बजेट पास गर्नु प्रतिपक्षको पनि कर्तव्य हो, त्यसैले सकेसम्म सहमतिमै बजेट पास गर्ने हो, तर अवरोध भयो भने पनि बजेट रोकिँदैन । मुलुकको अर्थतन्त्र, कोभिडको रोकथाम तथा नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षा, दैनिक प्रशासन सञ्चालन तथा भ्याक्सिनलगायतका लागि बजेट अत्यावश्यक छ त्यसैले बजेटलाई राजनीतीकरण गर्नुहुँदैन ।
सभामुख नसच्चिएसम्म अवरोध जारी नै रहन्छ
विशाल भट्टराई, प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले
एमालेको मागअनुसार आत्मआलोचना गर्दै सभामुख नसच्चिएसम्म संसद्मा विरोध गरिरहनेछौँ । हाम्रो विरोध कार्यसूचीमा होइन, सभामुखको व्यवहारमा हो । कार्यसूची जे आओस्, तर हाम्रो विरोध पूर्ववत् रूपमा रहन्छ । जबसम्म सभामुख सच्चिनुहुन्न, तबसम्म विरोध कायम रहन्छ ।
सरकार खर्च गर्न नपाउने अवस्था (बजेटविहीन अवस्था)मा पुग्नु पनि सरकारकै अक्षमताको कारण हो, यसमा एमालेलाई दोष लगाउने प्रयास गर्नु उचित होइन । आठौँ अधिवेशन २९ दिन चल्दा सरकार के हेरेर बस्यो ? किन समयमै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएन ? यत्रो समयसम्म किन मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेन ?’ एमालेलाई गलत देखाउने कोसिस हुँदै छ, जुन जनताले पत्याउँदैनन् । पहिला बजेट फोर्नेहरूसँग अहिले एमालेलाई बजेटको महत्वका बारेमा सिकाउने नैतिक धरातल छैन ।
इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो भयो, कलंक लाग्यो
शंकरप्रसाद कोइराला, पूर्वअर्थमन्त्री
संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पास नहुँदा सरकार खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको छ । यसले राज्यको विकास निर्माणका कामहरू अवरुद्ध हुने देखिन्छन् । नेपाल सरकारले साधारण खर्च गर्नसमेत पाउँदैन । इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो भयो, कलंक लाग्यो । मुलुकको विश्वसनीयतामाथि पनि आँच आएको छ । यसमा बढी जिम्मेवार सत्तापक्ष नै हो ।
सरकारले यसको पूर्वअनुमान गरेर सोहीअनुसारको विकल्प तयारी अवस्थामा राख्नुपथ्र्यो । यसमा प्रतिपक्षसमेत उत्तिकै जिम्मेवार छ । बजेट भनेको देश निर्माणको नियमित पक्रिया हो, यसलाई रोक्नुहुन्नथ्यो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैसँग प्रतिस्थापन विधेयक अविलम्ब पास गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्छ ।
बजेटमा राजनीति गर्नुभएन
शेखर गोल्छा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
कठिन समयबाट हामी निस्केर तंग्रिँदै थियौँ । फेरि समस्यामा फस्छौँ कि जस्तो लागिरहेको छ । हामीले चाहेको स्थिर सरकार हो, सुधार गर्नुपर्ने लिस्ट लामो छ, त्यसमा काम गर्नुपर्ने हो । तर, अवस्था निराशाजनक आयो । बजेटमा राजनीति गर्नुभएन । दलहरूले राजनीतिक एजेन्डा मात्रै प्राथमिकतामा राख्नुभएन, आर्थिक क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरू अर्थतन्त्रका विषयमा चिन्तित देखिएनन् । बजेटविहीन अवस्थाले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउँछ । यस्तो स्थितिमा कोही लगानीकर्ता आउँदैन, जोखिम उठाउन खोज्दैन । त्यसैले यो बजेटविहीन अवस्थाबाट देशलाई छिटोभन्दा छिटो बाहिर निकाल्नुपर्छ ।
अविलम्ब पास गर्नुको विकल्प छैन
डिल्लीराज खनाल, वरिष्ठ अर्थशास्त्री
प्रतिस्थापन विधेयक अविलम्ब पास गरेर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प देखिँदैन । संसद् विघटन गरेर अर्को अध्यादेश ल्याउने कुराहरू पनि आइरहेका छन्, जुन ठीक हुँदै होइन । अन्य केही विकल्प पनि देखिँदैन । देशलाई बजेटविहीन अवस्थामा राखिराख्न पनि मिलेन । त्यसैले प्रतिस्थापन विधेयक अविलम्ब पास गरेर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प देख्दिनँ म । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफैँले अग्रसरता देखाएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासँग छलफल गरेर प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराउनुपर्ने देखिन्छ । – आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
