विश्व खबर 
काठमाडौं- गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का वर्तमान पदाधिकारीले विधान विपरीत आउँदो १०औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि छनोट गरेको असन्तुष्ट पक्षले आरोप लगाएको छ ।
एनआएएनएका मानार्थ सदस्य नवराज ओली, एनआरएनए अमेरिकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेल र एनआरएनएका पूर्वसचिव जानकी गुरुङले आज (आइतबार) काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सङ्घको निर्वाचन प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै न्यायिक सिद्धान्त र विधान विपरीत प्रतिनिधि छनोट गरिएको जिकिर गरे । उनीहरुले कानूनविपरीत गरिएका गतिविधि सच्याउनुको विकल्प नभएकोसमेत बताए ।
सङ्घको सचिवालयले आफ्नो स्वार्थका लागि विभिन्न १७ वटा नियमावली थपेर आफूखुसी सदस्यता बाँडेको, विभिन्न देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले चयन गरेर पठाएको महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली आफूखुसी हेरफेर गरेको खरेलको भनाइ छ । सोही विषयमा यसअघि विभिन्न १९ वटा कमजोरी देखाउँदै त्यसको सुधारका लागि पहल गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले सोही निवेदनका आधारमा एक छानबिन समितिसमेत बनाएको छ । छानबिन प्रक्रिया पूरा नभएसम्मका लागि निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न यसअघि नै निर्देशन भइसकेको छ । सङ्घमा उजुरी गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको उनले बताएका छन् । सङ्घको यही अक्टोबर २३ देखि २५ सम्म महाधिवेशन मिति भए पनि उक्त विवादका कारण हाललाई अनिश्चित बनेको छ । सङ्घ विसं २०६० मा स्थापना भएको हो ।
यसअघि ८४ देशमा सदस्य रहेकामा घटाएर अहिले ६५ देशमा मात्रै सदस्य राखेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विधानतः राष्ट्रिय अधिवेशनबाट २५, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सिफारिसमा १० अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा वर्तमान र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरूबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन हुने र १५ जना अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकारी सचिवालयको सिफारिसमा अध्यक्षले मनोनीत गर्ने व्यवस्था विपरीत प्रतिनिधि चयन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विगतमा नै लिखित र मौखिक रूपमा विधान विपरीतका गतिविधि सच्याउन माग गर्दा, सुनुवाइ नै नभएपछि उजुरी लिएर मन्त्रालयमा जानुपरेको पत्रकार सम्मेलनमा मानार्थ सदस्य ओलीले बताउनुभयो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका पूर्वसचिव गुरुङले संस्थाको सुधारका लागि आवाज उठाएको जानकारी दिँदै सचिवालयले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा विज्ञ टोली गठन गरी छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उक्त विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले दुवै पक्षसँग छलफल अघि बढाएको जनाइएको छ । –––
