विश्व खबर 
काठमाडौं – संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएर सातमा लागेको छ । तर, प्रमुख राजनीतिक दलको सत्तास्वार्थले ६ वर्ष बित्दानबित्दै नयाँ संविधान धर्मराउन पुगेको छ । संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधान विश्वको उत्कृष्ट भएको बताउने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले नै त्यसमाथि एकपछि अर्को गर्दै प्रहार गर्न थालेका छन् ।
जनचाहना र संविधानको भावनाविपरीत राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू सक्रिय हुँदा संविधान उल्लंघन गर्ने कार्यको सुरुआत भएको छ । जसले गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसहित संविधानको आधारभूत विषयमाथि नै प्रश्न खडा हुन थालेको छ ।
संविधान जारी भएको ६ वर्षमा तीन तहको निर्वाचनदेखि त्यसले परिकल्पना गरेका आधारभूत संरचनाहरू निर्माण भएका छन् । तर, त्यसलाई कामकाजी बनाउन आवश्यक कानुनहरू निर्माण नहुँदा ती संस्थाहरू निकम्मा बन्दै गएका छन् । संविधानले निर्दिष्ट गरेका संस्थालाई कामकाजी बनाउँदै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने दलहरूले त्यसलाई कमजोर बनाउँदै आफूअनुकूल बनाउन लागिपरेका छन् ।
एकातिर संविधानका आधारभूत विषयमा शीर्ष तहबाट प्रश्न उठाउने र अर्कोतिर व्यक्तिगत स्वार्थहरू मौलाउँदा नयाँ संविधानको सुदूर भविष्यमाथि आशंका उब्जिन थालेको छ । विगतका आन्दोलन, अन्तरिम संविधान हुँदै नयाँ संविधानले मुलुकको शासकीय स्वरूपसहितका विषयमा बसाएको जग भत्कने त होइन भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ । वामपन्थी विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नयाँ संविधानका आधारभूत तत्वहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताभन्दा अलग बाटोमा प्रमुख दलहरू हिँड्न खोजेको आशंका व्यक्त गर्छन् ।
संविधानको मर्म र भावनाअनुसार दलहरू अघि नबढेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मुखले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताको कुरा गर्नुहुन्छ तर त्यसमा उहाँहरू इमानदार देखिनु भएको छैन ।’ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा देखिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् या वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, दुवैले हिन्दु धर्म र हिन्दु राज्यप्रति लगाव देखाउँदै आएका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु गरेको रामको रथयात्रा होस् या पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय, ती विषयले उनी हिन्दु राज्यको पक्षमा रहेको सन्देश प्रवाह गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, ओलीनिकट नेताहरूले पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा जनमतसंग्रहको माग गर्दै आएका छन् ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति देउवाले पनि आफूलाई हिन्दुवादी देखाउने प्रयास गरिरहेका छन् । कांग्रेसभित्र उठ्दै गएको हिन्दु राज्यको मागलाई आफ्नो पक्षमा पारेर पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा देउवा फेरि नेतृत्वमा दोहोरिन दाउमा छन् । अन्य नेताहरू पनि उक्त मुद्दालाई आफूअनुकूल बनाउन नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको धर्मनिरपेक्षताविपरीत आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
संघीयताको मर्मअनुसार सात प्रदेशमा सरकारहरू गठन भएका छन् । तर, तिनले अहिलेसम्म राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशहरूलाई अधिकार विकेन्द्रित गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीले नै संघीयताको मर्मविपरीत अधिकार केन्द्रीकृत गरेका छन् । प्रदेशका सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनहरूले अझै पूर्णता पाएका छैनन् ।
स्थानीय सरकारको वडा तहले निर्माण गर्न सक्ने सामान्य योजना पनि केन्द्रीय आयोजनामा राखिएका छन् । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बलियो बनाउने कुरा संघीयताको मर्मअनुसार होइन,’ विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बहुदल कालमा भन्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई कम अर्थात् ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेर सबै केन्द्रमा थुपारिएको छ । यो संघीय भावनाअनुसार होइन र छैन ।’
संघीयताको अभ्यास गर्ने थलो प्रदेशहरू सत्ता स्वार्थले सबैभन्दा धेरै आलोचित र अराजनीतिक बन्दै गएका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्षमा सातै प्रदेशका सरकार गठन र विघटनमा रुमलिन पुगेका छन् । सत्ता टिकाउन सांसद अपहरण, मन्त्रालय विभाजन गर्ने काम हुँदा प्रदेश सरकारहरू विकृतिको थलोजस्तै बनेका छन्। चार वर्ष बित्दानबित्दै पटक पटक प्रदेश प्रमुखहरू हेरफेर भएका छन् ।
अस्थिर सरकारका कारण मुलुकको आर्थिक विकास हुन नसकेको भन्दै नयाँ संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा विशिष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा नहुँदा यसबीचमा दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएका छन् ।
कार्यकारी प्रमुखको हठलाई संविधानको संरक्षक राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) ले फटाफटक सदर गरिदिँदा संसद् जोगाउन दुवै पटक न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउनुपरेको छ । त्यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिको गरिमा र भूमिकामाथि नै पटक पटक प्रश्न उठाएको छ । न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धमा खलल आएको छ । कार्यपालिकाको प्रमुखलाई जथाभाबी गर्नबाट रोक्न र फेर्न समेत व्यवस्थापिका असफल देखिएको छ ।
नेता तथा नेताहरू सत्तास्वार्थ मिल्दा संविधान र कानुनविपरीत सबै कार्यलाई जायज ठान्ने तर स्वार्थ बाझिँदा त्यसविपरीत उभिने परिपाटीले पछिल्ला वर्षहरूमा व्यवस्थापिका संसद् प्रभावहीन बन्न पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि पनि त्यसले अहिलेसम्म आफ्नो गति समाउन सकेको छैन । अदालतको आदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । तर, यसअघि ओली नेतृत्व सरकारले संसद् छल्दै अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गरेको भन्दै विरोध गरेको कांग्रेस अहिले त्यही बाटोमा हिँडेको छ ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउनेगरी देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि एमाले र संघीय समाजवादी पार्टी विभाजित भएका छन् । तत्कालीन एमालेका १४ सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै अहिले त्यो पार्टीले संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । जसले गर्दा संसद्बाट आर्थिक विधेयक पारित नहुँदा सरकार बेखर्ची बनेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद्को ओजलाई माथि उठाउन सबैले भीष्म प्रतिज्ञा र संकल्प गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । संविधान कार्यान्वयनमा दूरदर्शिता र प्रतिबद्धताको पाटोमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै सभामुख सापकोटाले शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘कार्यसम्पादनमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार, परिमार्जनका लागि कडा मिहिनेत र इमानदार प्रयास आवश्यक छ ।’
त्यस्तै, संविधानप्रति मधेसकेन्द्रित दलहरूले अहिले पनि असहमति राख्दै आएका छन् । संविधानले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित-शिल्पी, महिला, खस, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक समुदायहरूका साथै उत्पीडित जात -जाति एवं समुदायहरूले उठाउँदै आएका राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आरोप लगाएका छन् । संविधानमा संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, स्वशासन र स्वायतत्ता, समानुपातिक समावेशीकरणलगायत प्रावधान पनि अधुरो र अपूर्ण रहेको जनाउँदै उनले संविधान संशोधनद्वारा त्यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मधेस केन्द्रित दलले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले अन्तरिम संसद्मा संविधान संशोधनको विषय प्रवेश गराएको थियो । एमाले संशोधनको विपक्षमा उभिएपछि संसद्बाट उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । त्यसलगतै स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर नेतृत्वका मधेस केन्द्रित दुवै दल सहभागी भएका थिए ।
निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा गठित सरकारमा यादव र ठाकुर दुवै समूह पालैपालो सहभागी भए। तर, उनीहरू आफैंले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मुद्दाले प्राथमिकता पाएन। र, अहिले पनि यादव नेतृत्वको जसपा देउवा नेतृत्व सरकारमा सहभागी हुँदैछ । सत्तामा पुग्दा संविधान संशोधनका विषयमा मौन जस्तै देखिने मधेसकेन्द्रित दलहरूमाथि सरकारबाहिर रहँदा मात्र उक्त मुद्दा जोडतोडसँग उठाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सरकार र राजनीतिक दलहरू अघि बढ्न नसकेको गुनासो गर्दै विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संविधानसामु राजनीतिक दलहरू धेरै होचा साबित भए ।’ संविधानले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिए पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले नै निजी विद्यालय र अस्पतालहरू खोल्ने काम गरिरहेको उनी सुनाउँछन् ।
संविधानले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउन जोड दिएको उल्लेख गर्दै समावेशिताको कुरा भाषणमा मात्र सीमित रहेको बताउँदै राज्यका निकायमहरूमा मात्र नभएर पार्टी कमिटीहरूमा पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उनको बुझाइ छ । पछिल्लो परिवर्तनबाट दलहरू पछि हट्न खोजेको आशंका व्यक्त गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कुरा एउटा काम अर्को हुँदा दलहरू ब्याक टु मंगलमान हुन खोजेजस्तो देखिन्छ ।’
गणतन्त्रमा समुदायको हितलाई केन्द्रमा राखिनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘अहिले व्यक्ति (नेता) को हित केन्द्रित भयो । नागरिक कमजोर बने। नेतातन्त्र बलियो देखियो ।’ नेपालमा अहिले दलीय व्यवस्थाभन्दा पनि गुट र व्यक्ति हाबी हुन पुगेको तर्क गर्दै उनी भन्छन्, ‘यो दलतन्त्र होइन गुट र व्यक्तितन्त्र हाबी भएको छ । संविधानले दलतन्त्र होइन, लोकतन्त्र हाबी हुने परिकल्पना गरेको छ । त्यही हुनुपर्छ । तर, दुर्भाग्य अहिले त्यस्तो भएको छैन ।’
संविधानको भावना विपरीत हिँड्दै सरकार
। गणतन्त्र स्थापनापछि ७ वर्ष (२०६३–०७०) मा ७ वटा सरकार बने । राजनीतिक दल पनि टुक्राटुक्रामा विभाजित भए । अस्थिरताको त्यही शृंखला अन्त्य गर्न संविधानमा सहजै प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न र संसद् विघटन गर्न रोक लगाउने प्रावधान राखियो । तर संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो संसद्मै पुरानै विकृति दोहोरिए ।
दलभित्रको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर संविधानको भावनाको रक्षा ग¥यो ।
संविधानविद् टीकाराम भट्टराई राज्यको कार्यकारी भूमिकामा रहेको सरकारले संवैधानिक सीमा नाघेर काम गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताउँछन् । ‘सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा हिँड्नुपर्ने हो, तर हाम्रोमा सरकार संविधानको खिलापमा उत्रिने गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्थापिका पनि सरकारको लाचार छायाँ बन्दा थप चुनौती देखियो ।’
सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउनुपर्छ । ती कानुन संविधानको भावनाअनुकूल पनि हुनुपर्छ तर संविधान जारीपछि संसद्बाट कानुन निर्माण प्रक्रिया सुस्त मात्र भएन, सरकारले कतिपय कानुन संविधानको भावनाविपरीत निर्माण गर्न खोज्यो । ओली सरकारले २०७७ वैशाखमै दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए ।
तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र नेकपाभित्र पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहले अध्यादेशको विरोध गरे । त्यसपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिए । तर ओलीको बहिर्गमनपछि सत्तामा पुगेको शेरबहादुर देउवा (दाहाल–नेपालसमेत सहभागी) सरकारले संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत सदस्य पुगे पनि दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गर्यो । संविधानविद् भट्टराई उक्त अध्यादेशले दल विभाजन गरी अस्थिरता निम्त्याएको र अध्यादेश आफैंमा संविधानवादको विरोधमा रहेको बताउँछन् ।
विभिन्न स्वार्थबाट प्रेरित भई दल विभाजन हुने र त्यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने निष्कर्षमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत भए मात्र दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ल्याइएको थियो । उक्त ऐनले राजनीतिक स्थिरता स्थापित गर्ने भावना बोकेको थियो तर देउवा सरकारले दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी ग¥यो । ‘संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको संविधानको स्वस्थ कार्यान्वयनमा अवरोध हो,’ उनले भने ।
संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख हुनुका साथै धारा १९ मा ‘सञ्चारको हक’ मार्फत थप प्रेसको अधिकारलाई थप स्पष्ट पारिएको छ । तर पूर्ववर्ती सरकारले संविधानको मर्मविपरीत नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा लगेको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेल सरकारले शासकीय मानसिकताबाट प्रेरित भएर संविधानविपरीत सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न खोजेको बताउँछन् । ‘पत्रकारलाई समाचार लेखेकै कारण फौजदारी अभियोगमा पाउने सजाय र महँगो जरिवाना तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारमात्र होइन, प्रदेश सरकारहरूले पनि संविधानको भावना विपरीत धमाधम कानुन बनाइरहेका छन् ।’
सरकारले संविधानप्रदत्त प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिच्दा र अधिकार दिन नमान्दासमेत संविधानको सही कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीचका कतिपय विवाद छताछुल्ल हुने गरेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश संरचना सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र कानुन निर्माणका साथै जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि असहयोग गर्ने गरेको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू बताउँछन् ।
२०७५ भदौमा पोखरामा कर्णालीबाहेक ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भेला गरी संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार आफूसँग राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । प्रदेश सरकारको त्यस्तो गुनासो अहिले पनि यथावतै छ । ‘माथि केन्द्रमा हाम्रो पार्टी (गठबन्धन) को सरकार आयो भन्नुमात्र भएको छ, अधिकार दिने सवालमा पहिलेको भन्दा फरक अनुभूति भएको छैन,’ कर्णाली प्रदेशका एक मन्त्रीले भने, ‘संघले संविधानमा उल्लेखित अधिकार सहजै नदिँदासम्म संघीयता कार्यान्वयनको पाटो अधुरै रहन्छ ।’
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, रेडियो, एफएम, टेलिभिजनलगायतमा अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । तर, सरकारले संघीय कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेशले संरचना निर्माण गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले संघीय सरकारसँग प्रदेश प्रहरी गठनको गाँठो फुकाउन माग गरिरहेका छन् । ‘हामी सेना बिनाका सेनापति जस्तो भएका छौं,’ कर्णालीका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले भनेका थिए, ‘संविधानमा तोकिएको अधिकार केन्द्र सरकारले दिन नचाहँदा समस्या देखिएको छ ।’
२००४ सालको लिखित संविधान घोषणा भएयता ७ वटा संविधान बनिसकेका छन् । प्रजातन्त्रको सुरुवातसँगै कांग्रेसले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । करिब ७ दशकपछि मात्र संविधानसभाबाट संविधान बन्यो । ‘तर पछिल्लो समय सरकारकै कारण संविधानको सही कार्यान्वयनमा समस्या देखियो,’ भट्टराईले भने, ‘सरकारले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्यो भनेमात्र संविधानले सही गति लिन सक्छ ।’
