विश्व खबर 
काठमाडौं । आज संविधान दिवस! ०७२ असोज ३ गते आजकै दिन संविधान जारी भएको सम्झनामा आज देशैभरी विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइँदै छ।
सरकारले संविधान दिवशलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। दिवसका अवसरमा सरकारले आज देशैभरी सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यस वर्ष असोज २ देखि ४ गतेसम्म विविध कार्यक्रम गरी संविधान दिवश मनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
२०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट संघीयतासहितको ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको थियो। संविधान दिवसका दिन घरघरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउन सरकारले अनुरोध गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अध्यक्ष रहेको संविधान दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गर्दैछ। समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सभामुख, संवैधानिक नियकायका प्रमुख, मन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतको सहभागिता रहने छ।दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ सय २३ जना कैदीबन्दीको सजाय मिनाहा गरेकी छन्।
नेपालको संविधान कार्यान्वयनको छैटौँ वर्ष संविधानको महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरूको व्याख्याको वर्षका रूपमा रह्यो । तथापि, व्यवस्थामाथिका केही विषय व्याख्याका लागि अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।इतिहासमै पहिलो पटक एउटै सरकारले दुई/दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्यो । तर, राजनीतिक स्थायित्व र पूर्ण कार्यकालको मर्म बोकेको संविधानलाई लत्त्याएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक पुन:स्थापना गरिदियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेपछि चौतर्फी विरोध भयो । तत्कालीन नेकपाको ओली पक्षबाहेक सिङ्गो मुलुक संसद् विघटनको विरुद्धमा एकताबद्ध भयो । धेरै ठाउँमा आन्दोलनहरू भए । विघटनले संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने र यो संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसागत संघ/सङ्गठनले विरोध गरे । सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापित गर्याे । तर, तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक कलह अन्त्य भएन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ७ जेठ २०७८ मा फेरि प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरे । एकपटक संसद् विघटन गर्नु गलत छ भनेर सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद् भङ्ग गर्नु र त्यसलाई राष्ट्रपतिले तत्कालै सदर गर्नुले सिङ्गो व्यवस्था, संसदीय सर्वोच्चता, सर्वोच्च अदालत र संविधानलाई नै ‘नटेर्ने’ र मेरो कदमको विरोध गर्नेलाई ‘देखाइदिने’ शासकीय दम्भ थियो ।
असार २८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि संविधानको रक्षा मात्रै हैन व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकाबाट न्यायसमेत पायो र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको कुनियत परास्त भयो । झन्डै दुई तिहाइका प्रधानमन्त्रीले संविधानको अपव्याख्या गर्न खोज्दा उनी सत्ताबाटै बहिर्गमन हुनुपर्यो । तर विधायिकाको विषयको व्याख्या न्यायपालिकाबाट भएकोप्रति अनेकौँ कोणबाट बहसहरू पनि भए । प्रधानमन्त्री बनाइमाग्न न्यायालयको ढोकामा लागेको सांसदहरूको लामले संसदीय मर्यादा, गरिमा र सर्वोच्चले सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विश्वासको मत नलिएका कारण पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने भनेर ओलीलाई ‘अयोग्य’ ठहर्यायो र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो । सर्वोच्चले फलानाको नेतृत्वमा सरकार बनाऊ भनेर आदेश दिनुपर्ने स्थिति यही वर्ष सिर्जना भयो । सर्वोच्च अदालतले कुनै व्यक्तिको नामसहित किटान गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नु इतिहासमा विरलै हुने घटना हो । न्यायिक नजिरको कोणबाट सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले दूरगामी महत्त्व राख्ने संविधानविदहरु बताउँछन् ।
व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच शक्ति सन्तुलनको कुरा लोकतन्त्रको एक प्रधान तत्त्व हो । कार्यपालिकाले कानुनसम्मत नगरेका कामलाई न्यायपालिकाले ‘ट्याक’मा ल्याउने गर्दछ । कतिपय अवस्था व्यवस्थापिकाले सही बाटोमा उभ्याउँछ । तर संविधान कार्यान्वयनका बेला कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई निमोठ्न थालेपछि त्यसको न्यायिक निरूपणमार्फत सर्वोच्च अदालते संविधान बचाएको छ । यसले सर्वोच्च अदालतलाई एउटा भरोसाको केन्द्रका रूपमा उभ्याएको छ ।
संविधानको व्याख्या
संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिले समेत सशक्त मानिन्छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि सरकार बनेको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, एक पटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा पारित नभए अर्को एक वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र निर्वाचन हुने वर्ष (पछिल्लो वर्ष) अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनै नपाइने लगायतका व्यवस्थाहरूको व्याख्या यही वर्ष भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले दुई-दुई पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा कस्तो अवस्थामा विघटन हुन सक्छ, सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको व्यवस्था, संविधानको धारा ७६ को व्यवस्थाको प्रयोग कसरी र कुन रूपमा हुन्छ, संसद्को अधिकार, राष्ट्रपतिको सीमालगायत धेरै विषयमा व्याख्या गरिदिएको छ ।
यसर्थमा संविधान कार्यान्वयनको छैटौँ वर्ष महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरूको व्याख्याको वर्षको रूपमा पनि रहेको छ । सर्वोच्चले सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार प्रतिनिधिसभा चलाउन सक्ने निकाय नभएको भन्दै यसलाई सरकारको नियन्त्रणभित्रको अधीनस्थ संस्था ठान्न नहुने भनी व्याख्या गरिदिएको छ ।
संविधानको धारा ७६(५) लाई सांसदलाई ह्विप नलाग्ने व्याख्या भएको छ भने ७६(५) को प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेकै आधारमा सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गर्न नमिल्ने व्याख्या भएको छ ।
यही वर्ष ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीको लागि परेको दाबीमा राष्ट्रपतिले के हेर्ने भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्दै सर्वोच्चले त्यस्तो अवस्थामा सांसद सङ्ख्या नै हेर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको निर्णयमा मुद्दा चल्ने ठहर पनि गरेको छ । अहिलेको संविधानले राष्ट्रपतिलाई २०४७ सालको संविधानले राजालाई दिए जति अधिकार नदिएको भनी व्याख्या भएको छ । यस्तै सभामुखले नै संसद् बोलाउन सक्ने बाटो पनि सर्वोच्चले खोलिदिएको छ ।
विशेष परिस्थितिमा प्रक्रियासंगत रूपमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने सभामुखको अग्रसरतामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले बैठक गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्न सक्ने व्याख्या सर्वोच्चद्वार भएको छ ।
यो भयो संविधानका बारेमा सर्वोच्चले गरेको व्याख्याको कुरा
समग्रमा संविधान जारी भएयताका वर्षमा केही प्रवृत्तिहरू देखिए ।
सङ्घीयता विरोधी सोच हाबी
नेपालको नयाँ संविधानको मुख्य विषय– सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । तर, संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिएर दुई तिहाइ बहुमतसहित सुरुवातको साढे तीन वर्ष राज गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीयता विरोधी सोचका साथ काम गर्ने प्रयत्न गरे ।
प्रधानमन्त्री भए लगत्तै ओलीले राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए । जुन शक्ति केन्द्रित मानसिकताको उपज थियो ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पोखरामा भेला भएर छलफल गर्दा समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि पोखे । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा तल राख्ने प्रयास गर्नेदेखि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनका प्रस्तावित विधेयकमा केन्द्रीकृत सोचसहितका व्यवस्थाहरू राखिएका छन् । प्रदेशहरू सङ्घका प्रशासनिक इकाई मात्र हुन् भन्ने मानसिकता मात्र होइन हाकाहाकी नै भने । सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने कानुन निर्माणको प्रयत्न भयो ।
संविधानसभा सदस्य तथा सङ्घीयताका विज्ञ खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख साढे तीन वर्षसम्म रिलक्टेड भयो ।’
संविधानको छिद्र प्रयोग गरेर सङ्घीयता विपरीतका कदम चाल्न खोजिए । नियमित संसद् चलाउने, संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिलाई अमुक पार्टीको कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाउने, संवैधानिक नियुक्तिको अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत अध्यादेश ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने काम यही वर्ष भयो ।
अध्यादेशमार्फत तत्कालीन सरकारले संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्ति दिलाए ।
संविधानको धारा २८४ मा परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसको मर्म राष्ट्रिय सहमतिमा संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति होस भन्ने हो । यसरी भएको नियुक्ति रिसारिसमाथि संसदीय सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था जहाँ संसदीय सुनुवाइ बिना संवैधानिक नियुक्ति हुने परिकल्पना गरिएको छैन । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यसबारे फैसला आउँदा सर्वोच्च अदालतबाट संविधानका केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरूको थप व्याख्या हुनेछ ।
कानुन निर्माण अधुरै
नेपालको संविधानको महत्त्वपूर्ण विषय सङ्घीयता हो । तर, संविधान आएको ६ वर्ष भई सक्दासम्म पनि संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । संविधानको धारा ५६ (२) मा नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने गरी कानुनहरू अझै बनिसकेका छैनन् ।
प्रदेशले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारी परिचालनको अधिकार अझैसम्म पाउन सकेका छैनन् । सङ्घीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन नआउँदा प्रदेश कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । सङ्घले कानुन नबनाइदिएकै कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमै चुनौती छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भए पनि तिनले काम गर्न पाएका छैनन् ।
संविधानअनुसार आमाको नामबाट पनि नागरिकता जारी हुनुपर्ने हो । संविधानमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तर ६ वर्षमा पनि पनि संविधानको धारा ११ (३) को उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा नआउँदा धेरै जना नागरिकताविहीन हुनुपरेको छ ।
अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐन ०६३ अनुसार ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअगाडि खटिएको नागरिकता टोलीबाट देशैभर १ लाख ७० हजार ४२ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए । तर उनीहरूका सन्तानका सन्दर्भमा त्यति बेलाको संविधान वा कानुनले केही बोलेको थिएन । ०७२ को संविधानमा वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था राखियो ।
यो मात्रै होइन, आमाका नाममा, पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएका नाबालक तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन सक्ने संविधानले दिएका अधिकारहरू समेत प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।‘सङ्घीयताका धेरै कुरा कार्यान्वयनमा शिथिलता छ,’ राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल भन्छन्, ‘संविधानले तोकेको साझा अधिकारका सूचीका सम्बन्धमा सङ्घ सरकारले अझै धेरै कानुन बनाउन बाँकी छ ।’
संविधान जारी भएपछि कानुन मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले संविधान कार्यान्वयनका लागि ३१५ वटा कानुन पुनरावलोकन तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले १ सय ३८ विषयमा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने देखाएको थियो । पुराना धेरैजसो कानुनमा संशोधन गरिँदै लगिए पनि नयाँ कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । बनाइएका कानुन पनि संविधानको भावनाअनुसार सङ्घीयता, समावेशिता र समानतालाई लिएर उदार नदेखिएको विज्ञहरूले पटक पटक उठाउँदै आएका छन् ।
मौलिक हक संविधानमा सीमित
संविधानमा नागरिकका लागि ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । तिनको कार्यान्वयन तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर गरिने उल्लेख छ । निश्चित समय सीमाभित्र कानुन बनाइन सक्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मौलिक हकसम्बन्धी १७ वटा ऐन समयमै बने ।
तर, नियमावली निर्देशका बनाउन बाँकी रहेको भन्दै सरकारले मौलिक हकलाई संविधानमा सीमित राखेको छ । परिणाममा संविधानले दिएको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सम्प्रभुता, आवासलगायत दर्जनौँ हकहरूको अनुभूति आम नागरिकले गर्न पाएका छैनन् ।
तर, पालिकाले जगाएको थोरै आशा
पछिल्लो समय कोभिड महामारीका बेला धेरै पालिकाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरे । स्थानीय भाषामा जनचेतनामूलक सन्देश तयार पारेर रेडियो-टेलिभिजनमार्फत प्रसारण गर्ने, गाउँ गाउँमा माइकिङ गर्ने, विपन्न र अशक्तका लागि औषधिको जोहो गरिदिने, गाउँ पस्नेको निगरानी गर्नेलगायत काम गरे ।
सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिकाले प्रत्येक नागरिकको घरघरमै चिकित्सकसहितको टोली लगेर स्वास्थ्य जाँच गर्यो । सोलुखुम्बुको थुलुङदुधकोशी गाउँपालिकाले नागरिकलाई डाक्टरले लेखिदिए बमोजिमको औषधि एक महिनासम्म पुग्ने गरी निःशुल्क वितरण गर्यो ।
मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्नेहरुका लागि वडासम्म औषधि पुर्याइदिने व्यवस्था मिलाएको थियो । अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाले मास्क उत्पादन गरेर घर घरमा वितरण गरेको थियो । खोटाङको दिप्रुङ चुइँचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राई आफै पीपीआर सेट लगाएर कोभिड सङ्क्रमितलाई घरघरमा पुगेर काँधमा बोक्दै क्वारेन्टीनसम्म पुर्याउने काममा खटिए ।
कोरोनाको महामारी रोकिएपछि आउन सक्ने खाद्य सङ्कटतर्फ ध्यान दिने पालिकाहरू पनि भेटिए । बुटवल उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, धादिङको गजुरी गाउँपालिका, सर्लाहीको लामबन्दी नगरपालिको ५ नम्बर वडा कार्यालयलगायतले खाद्य बैङ्क स्थापना गरेर खाद्यान्नको जोहो गरेका थिए ।
बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले भने गाउँकै उत्पादन मकै, कोदो, फापर खरिद गरेर खान नपाएकालाई वितरण गर्यो । स्याङ्जाको फेदिखोला गाउँपालिकाले खाद्यान्न वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन अनलाइन खाद्यान्न व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्यायो । अहिले पनि नागरिकहरूले घरमै बसेर खाद्यान्न अर्डर गर्न सक्छन् ।
यस्ता काम धेरै पालिकाहरूमा भए । कोरोना महामारीमा पालिकाहरूले खेलेको भूमिकालाई लिएर धेरैले यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भएको बताउने गरेका छन् । पालिकाहरूले महामारीका बेला विदेशबाट आउनेहरूको तथ्याङ्क मात्रै लिएका छैनन्, आफ्नो क्षेत्रका नागरिकहरू कहाँ कहाँ छन् ? गाउँवासी/नगरवासीको आर्थिक हैसियत कस्तो छ ? भन्नेमा समेत ध्यान पुर्याएर तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिको अध्यक्ष एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ पालिकाले जनतामा निकै आशा जगाएको बताउँछन् । ‘जब सङ्कट आउँछ, त्यसले उपायहरू पनि जन्माउँछ । त्यस्ता उपायले नै यस्ता महामारी रोक्न सकिन्छ । सङ्घीय सरकारको मात्रै भरले कोरोनाको रोकथामको कल्पना गर्न गाह्रो हुन्थ्यो’ उनले भने ।
देश सङ्घीयतामा गएपछि कानुनी अधिकार पालिकामा गएको छ । उनीहरूले आफैँ नियम बनाउनेदेखि बजेटको व्यवस्था गर्न सक्छन् । कानुनी अधिकार प्राप्त हुँदाको र नहुँदाको फरक संविधान कार्यान्वयनको छैटौँ वर्ष देखियो । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेको कानुनी अधिकार नै यही भएको बताउँछन् गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठ । भन्छन्, ‘कानूनमात्रै नभएर त्यसको अनुभूति जनताले चाहेका थिए । कोरोना सङ्कटमा केही हदसम्म जनताले त्यसको अनुभूति गरेका छन् ।’
तर पालिकाहरूमा धेरै विकृति र विसङ्गति पनि देखिएको छ । खागसरि अनियमितता तथा सडक लगायत संरचना निर्माणमा पदाधिकारीकै वा उनीहरूका नातागोताका व्यक्तिलाई ठेक्कापट्टा दिनेदेखि टुक्रे ठेक्कामार्फत कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने गरेका बग्रेल्ती उदाहरण भेटिए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत यस्ता विकृतिहरू बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
