काठमाडौ– आइतबार असोज ३ अर्थात् संविधान दिवस । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको अवसरमा विविध कार्यक्रम गरेर देशभर संविधान दिवस मनाइँदैछ ।
जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहित समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित लेखिएको हाल कार्यान्वयमा रहेको नेपालको संविधान विगतको भन्दा विशिष्ट र फरक छ । तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी) का बीचमा भएको शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, संविधानसभा निर्वाचन र जनताका प्रतिनिधिमार्फत जारी गरिएको संविधानको एकअर्कामा अन्यानोश्रित सम्बन्ध छ ।
नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरी समृद्ध बनाउँदै लगेको छ भने स्थानीय तहमा नै नागरिकलाई सहज र सरलरूपमा सेवा उपलब्ध गराएको छ । सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारमार्फत नयाँ राजनीतिक प्रणालीसमेत अवलम्बन गरेको छ ।
यस पटक सातौँ संविधान दिवस मनाउन लागिएको हो । सरकारको निर्णयानुसार असोज २–४ गते राष्ट्रिय दिवसका रूपमा नेपाल र विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास र नियोगमा दीपावलीलगायत कार्यक्रम गरी मनाउन लागिएको छ । राष्ट्रिय दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । दिवसका अवसरमा आइतबार सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरिएको छ । वर्तमान सरकारले संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी तथा नीतिगत विषयलाई सम्बोधन गरेको छ भने सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल र प्रयत्न गरिरहेको छ ।
मूल समारोह समितिअन्तर्गत प्रचारप्रसार उपसमितिले दिवसको व्यापक प्रचारप्रसारका लागि सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई यसअघि नै आग्रह गरेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा प्रचारप्रसार उपसमितिका संयोजक डा बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा गत भदौ २३ मा वसेको वैठकले विभिन्न सञ्चारमाध्यमले संविधान दिवसका दिन नेपालको राष्ट्रिय झण्डा आ–आफ्ना घरघरमा सम्मानका साथ राख्न प्रचारप्रसारका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम नेपालीको घर–घरमा विशेष हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवस मनाइँदैछ ।
यता सत्ता गठबन्धनकै एक घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले भने सरकारले आयोजना गर्ने संविधान दिवसका कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने भएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको विरोध गर्न, संविधान दिवसका सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्न र संविधानका विभेदकारी व्यवस्था तथा त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरु परिवर्तनका लागि देशैभरि ‘संविधान संशोधनको आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न पार्टी संगठन र आमजनसमुदायलाई आह्नानसमेत गरेका छन् ।
सरकारले जनआन्दोलन, जनयुद्ध, ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह लगायतका आन्दोलनको बेलामा भएका सम्झौताहरु, अन्तरिम संविधानमा भएका प्रावधानहरु, पहिलो संविधानसभामा सर्वसम्मत भइसकेका विषयहरु तथा जनताको अभिमतलाई समेत अनादर गरेको अध्यक्ष यादवले बताएका छन् । सरकारले विभेदकारी, अधुरो, अपुरो एवम् त्रुटिपूर्ण संविधान मधेसी, आदिवासी जनजाति दलित, महिला, खस, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको पनि उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनले संविधानमा संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, स्वशासन र स्वायतत्ता, समानुपातिक समावेशिकरण लगायतका प्रावधान भए पनि ती व्यवस्था अधुरो र अपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
