विश्व खबर 
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको आज दुई महिना पुगेको छ । काँग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गत असार २९ गते पाँचौँ पटक मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्न पुगेका हुन् ।
जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना बित्दासमेत प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । यसले पाँच दलीय गठबन्धन र गठबन्धन सरकारको नेतृत्व क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।
समकक्षी राजनीतिज्ञमध्येमा उमेर र अनुभव दुवैमा पाका देउवाको निर्णय र नेतृत्व क्षमता क्रमशः गतिहीन र कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने आश !
पर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक संसद् विघटन गरे । ओलीले संसद् विघटन गरेपछि गठबन्धनले राजनीतिक र कानुनी सङ्घर्ष ग¥यो । त्यस क्रममा उनीहरूले ओलीलाई अध्यादेशबाट शासन सत्ता चलाउन खोजेको आरोप लगाए र सङ्घर्ष गरे । तर, गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले पनि ओलीकै मार्ग पछ्यायो र अघिल्लो दिनसम्म चलिरहेको संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर अध्यादेश रोज्न पुग्यो । जुन अध्यादेशले दुईवटा पार्टी एमाले र जसपा विभाजनमा गए । यसरी पार्टी विभाजन भएपछि केही हदसम्म देउवा सरकारको आयु त लम्बियो, तर संविधान र लोकतन्त्रको दुहाई दिने गठबन्धन सरकार लोकप्रियताको कसीमा थप कमजोर बन्न पुग्यो ।
त्यतिमात्रै होइन, अध्यादेशले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दुरी समेत बढाउने काम ग¥यो भने गठबन्धनभित्रै ‘मनमुटाव’ सुरु भयो । जसले गर्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुनुका साथै सुशासनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न पुग्यो । माधव नेपाललाई सजिलो बनाउन दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि चित्त दुखाएको अर्को सत्ताघटक दल जसपा गठबन्धनभित्रै विद्रोहको अवस्थामा पुगेको छ ।
विपक्षीसँग संवाद नै छैन
संसदीय प्रणालीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कल्पना गरिएको हुन्छ । राज्यसत्तामा सत्तापक्षको एकाधिकार नहोस् भन्नका लागि गरिएको यस्तो व्यवस्थामा सरकार वा सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँगको संवाद र सहमतिमा जोड दिनुपर्छ । तर, बितेको दुई महिनामा सरकार र प्रतिपक्षबीच एक पटक पनि वार्ता र संवाद भएको छैन । जसले गर्दा संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सदनदेखि सडकसम्म आक्रोश पोखिरहेको छ ।
प्रतिपक्षले पटक–पटक सत्तापक्षले संवाद र सहमति नचाहेको बताइरहेका बेला सदन नै चल्न नदिने भन्दै सोही अनुसारको व्यवहार देखाइसकेको छ । तर, पनि सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षसँग अहिलेसम्म वार्ता र संवादका लागि थोरै प्रयास पनि गरेका छैनन् । त्यसको प्रभाव संसद्मा प्रत्यक्ष परिरहेको छ । सदन नचल्दा कानुन बनाउनुपर्ने दर्जनौँ विधेयकहरू अलपत्र बनेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधकाबीच बजेट परिवर्तन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए पनि उक्त विधेयकमाथि छलफल नै हुन सकेको छैन ।
उपसभामुख चयन त टाढाकै कुरो
प्रतिनिधि सभामा सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरिएको छ । सभामुख अनुपस्थित भएमा संसद् चलाउने जिम्मा सभामुखको हो । तर, मुलुकमा उपसभामुख नभएको लामो समय भैसकेको छ । यसअघि ओली सरकारकै पालामा उपसभामुख रहेकी शिवमाया तुम्वाहाङफेलाई सो पदबाट राजीनामा दिन लगाएर खाली गरिएको उपसभामुख चयन गर्न ओली सरकारदेखि नै दलहरू अनिर्णीत बनिरहेका छन् ।
गठबन्धन सरकार बनेपछि तत्काल उपसभामुख चयन गर्ने बताएका दलहरूले अहिलेसम्म उपसभामुख चयनबारे औपचारिक रूपमा कुनै छलफल नै गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि अनौपचारिक छलफलमा गठबन्धनका नेताहरुबीच उपसभामुख माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले लिने गरी सहमति भएका समाचारहरू सार्वजनिक भने हुने गरेका छन् ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा छैन चासो
जुनसुकै सरकार आए पनि जनताले खोज्ने र चाहने भनेको सुशासन हो । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय भएकाले पनि सुशासनको नारालाई दलहरूले हरबखत भाषणमा शब्दहरू खर्चने गर्छन् । तर, सत्तामा पुगेपछि उनीहरू नै सुशासनको सवालमा मूकदर्शक बन्ने गर्छन् ।
विगतमा सुशासनको चर्को कुरा गर्ने गठबन्धनको सरकार बनेपछि सत्तारुढ राजनीतिक दल र तिनका नेता कान नसुनेझैँ गरिरहेका छन् ।
त्यतिमात्रै होइन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत देउवा सरकारले तरबार झुन्ड्याउन थालिसकेको दृष्टान्त हालै एमसीसी प्रकरणमा भएको प्रदर्शन तथा जयसिंह धामी प्रकरणमा देखाइसकेको छ । ‘किसानहरू मल अभावमा छटपटिएका छन् भने महँगी बढेको बढ्यै छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारका कुनै पनि अंगको ध्यान पुगेको छैन यसले नागरिकहरू देशमा सरकार भएको अनुभूति नै गर्न सकेका छैनन् ।
देउवा सरकारले ग¥यो चाहिँ के ?
यो सरकारको उपलब्धि भनेकै संविधान, संसद् र लोकतन्त्र जोगाउनुलाई मान्नुपर्छ । अरू उल्लेख्य नभए पनि संविधान, संसद् र लोकतन्त्र जोगिएको छ । बजेट पनि राम्रै आएको छ । अफगानिस्तानबाट आफ्ना नागरिकहरू ल्याएको छ भने कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन केही सक्रियता देखाएको छ ।’
देउवा सरकारले चीन सरकारसँग सम्झौता गरेको ६० लाख भेरोसेल खोपमध्ये ४४ लाख मात्रा खोप निकट भविष्यमै आउने दाबी गरेको छ भने १६ लाख डोज खोप ल्याइसकेको छ । सरकारले चैतसम्म ७१.६ प्रतिशत जनतालाई खोप दिइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । निर्धारण गरेको खोप लगाउने लक्षित जनसङ्ख्या २ करोड १७ लाख ५६ हजार ७ सय ६३ जनालाई चैत्रसम्ममा खोप दिइसक्ने सरकारको दाबी छ ।
१८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दिइने ४० लाख मात्रा मोर्डना खोपको पनि टुंगो लागिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ । ६० लाख मात्रा फाइजरको खोप प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ ।यस्तै कोभ्याक्स, गाभीको १ करोड १० लाख मात्रा खोप लागत सहभागितामा ल्याउने र असोज महिनासम्ममा ३ करोड २३ लाख खोप आइपुग्ने बताइएको छ । माघसम्म ५ करोड २३ लाख ८२ हजार मात्रा खोप आइसक्ने सरकारको दाबी छ ।
