काठमाडौं-एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई पार्टी विभाजनका लागि सहज बनाइदिने गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन गृहकार्य थालेका छन् ।
सरकारका एक मन्त्रीले यसको पुष्टि गर्दै मंगलबार वा बुधबारसम्म अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको जनाए । प्रधानमन्त्री देउवा, मुख्य सत्ताघटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले नेता नेपालबीच पटक–पटक भएका छलफलपछि दल विभाजनका लागि विद्यमान कानुनी अड्चनलाई लचक बनाएर अध्यादेश ल्याउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।
छुट्टै दल दर्ताको मानसिकतामा पुगेको नेपाल पक्ष र ठाकुर पक्षलाई लक्षित गरेरै सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले पार्टीको आधिकारिकता पाएपछि किनारामा धकेलिएको ठाकुर पक्षले पार्टी विभाजनका लागि कानुनी सहारा खोज्दै आएको छ । ‘पार्टी एकता नहुने र छुट्टै राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पनि कानुनी अड्चन हुने भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत आवश्यकताअनुसार ऐन संशोधन गर्न लागेको हो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले व्यंग्यात्मक शैलीमा भन्यो, ‘केपी ओलीजी रिसाउनुहोला भनेर पनि होला, सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ ।’
आइतबारसम्म प्रतिनिधिसभा अन्त्य गर्ने सरकारको कुनै तयारी थिएन । सभामुख अग्नि सापकोटा र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबीच तत्कालीन सरकारले ल्याएका तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन सक्ने अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा अघि बढाउने गृहकार्य चलिरहेको थियो ।
त्यसमध्ये शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएकालगायत केही अध्यादेशमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै कानुनमन्त्री कार्कीले सोमबार प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रमसमेत राखेका थिए । सत्ताघटक शीर्ष नेताहरूको छलफलपछि प्रतिनिधिसभा बैठक ‘हठात्’ अन्त्य गरियो, त्यसलगत्तै राजनीतिक दल विभाजनसँग सम्बन्धित अध्यादेश ल्याउने चर्चा आएको हो । तत्कालीन सरकारले यही अध्यादेश ल्याउँदा चर्को विरोधमा उत्रिएका अहिलेका सत्तारूढ दलहरू यतिबेला भने प्रतिक्रियाविहीन छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने लक्ष्य राखेर २०७७ वैशाख ८ मा अध्यादेश ल्याएका थिए । आफ्नै पार्टी र विपक्षीहरूले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोजिएको भन्दै तीव्र विरोध गरेपछि त्यतिबेला अध्यादेश फिर्ता गर्न ओली बाध्य भएका थिए ।
स्रोतहरूको दाबीअनुसार ओलीले गरेको भन्दा एक कदम अघि बढेर देउवाले दल विभाजनका लागि न्यूनतम प्रतिशत राखेरै अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा रहेको ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
ऐनमा भएको ‘केन्द्रीय समिति र संघीय
संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत’ भन्ने शब्दावलीलाई सरकारले संशोधन गर्न खोजेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘केन्द्रीय समिति मात्रै भनिएको ठाउँमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति थपेका थिए भने ‘र’ को ठाउँको ‘वा’ थपेर अध्यादेश जारी गराएका थिए । देउवाले त्यसभन्दा एक कदम अघि बढेर ४० प्रतिशतको ठाउँमा २५ वा ३० प्र्रतिशत राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको उनीनिकट स्रोतले बतायो ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अध्यादेश ल्याउने सरकारको विशेषाधिकार रहेको भन्दै अघिल्लो पटक जस्तो विरोध गर्न चाहेनन् । ‘अध्यादेश ल्याउने कुरा सदनको विषय परेन, सरकारको विशेषाधिकारभित्रको कुरा हो, सरकारले के गर्छ थाहा छैन, सदनमा छलफल हुने कुरा भएन,’ गुरुङले भने, ‘कुन पृष्ठभूमिमा टेकेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको हो, ल्याएपछि त्यसको परिस्थिति हेरेर मात्रै टिप्पणी गर्ने कुरा हुन्छ । निरपेक्ष आधारमा हेर्ने कुरा हुँदैन ।’
सत्तारूढ दल कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि अध्यादेश ल्याउने सरकारको अधिकार भएको जनाउँदै नल्याएसम्म टिप्पणी गर्ने रुचि देखाएनन् । ‘पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल भएको छैन, अध्यादेश ल्याउने सरकारको अधिकार हो, कुन परिवेशमा, कस्तो खालको आउने हो सबै हेरेर मात्रै धारणा बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । संसद्को प्रभावकारिता र अघिल्ला सरकारले ल्याएका महत्त्वपूर्ण केही अध्यादेश र विधेयकमाथि सदनमा छलफल हुन नसकेको कारण उल्लेख गर्दै एमालेको नेपाल पक्षको अनिर्णयले सरकारमा समेत प्रभाव देखिएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्दा माधव नेपाल पक्षका २२ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए । ओली पक्षका ८ जनाले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थिए । ओली पक्षमा मतदान गर्ने सांसद नेपाल पक्षमा जाने अनुमान गरिए पनि पार्टी विभाजन हुने तहमा को, कता हुन्छन् भन्ने यकिन छैन । केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल पक्षको हैसियत अहिले ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ । पार्टी विभाजन गर्दा त्यही संख्या कायम रहनेमा शंका छ ।
जोखिम नउठाउने गरी अध्यादेशमा आवश्यकताअनुसार ३० वा २५ प्रतिशतको प्रावधान राख्ने सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच मोटामोटी समझदारी जुटेको थियो । ‘दुई दलको संख्यालाई हेरेर कति प्रतिशत राख्ने भन्ने तय हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो । नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले दल विभाजन गर्ने अध्यादेश सरकारले ल्याउने अपेक्षा आफूहरूले नगरेको बताए । ‘हामी त पार्टी एकताका लागि लागिरहेका छौं, दल विभाजन गर्नेतिर होइन,’ उनले भने, ‘थाहा नभएको विषयमा धेरै बोल्नु राम्रो हुन्न ।’
जसपा नेता ठाकुर पक्षको अहिले पार्टीमा कुनै हैसियत छैन । पार्टीको आधिकारिकता पाएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ठाकुरपक्षीय नेताहरूलाई हटाएर केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय समिति एकलौटी बनाइसकेका छन् । त्यसमध्ये केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अद्यावधिक गर्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छ । राष्ट्रिय सभाका दुई सदस्यसहित संघीय संसद्मा जसपाको ३४ (दुई निलम्बितबाहेक) सदस्य कायम छन् । जसमा प्रतिनिधिसभाका १२ सांसद ठाकुर पक्षमा छन् । यो भनेको ३५ प्र्रतिशत हो । सरकारले अध्यादेश ल्याइदिएमा ठाकुर पक्षले पनि छुट्टै राजनीतिक दल बनाउने अवसर पाउनेछ । यसले अध्यक्ष यादवलाई पनि राहत मिल्ने देखिन्छ ।
जसपामा अहिले मन्त्री हुनेहरूको हानथाप छ । एमालेको नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुँदा जसपाले बढीमा पाँच मन्त्रालय मात्रै पाउने देखिन्छ । मन्त्री बन्नेहरूको आकांक्षा बढी भएकाले नपाउनासाथ गुट परिवर्तन गर्न सक्ने र संसदीय दलमा फेरि अल्पमतमा परिने जोखिम यादवलाई पनि छ । ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदा ठाकुर पक्षमा २० सांसद थिए भने यादव पक्षमा १२ जनामात्रै थिए । ओली हटेसँगै परिवर्तन भएको यो अंकगणित मन्त्री नपाउनासाथ उल्टिन सक्ने चिन्ता यादवमा देखिन्छ ।
कांग्रेसको संस्थापन पक्षका नेताहरूले भने संसद् अन्त्य भएकाले अब राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आउने दाबी गरेका छन् । ‘सरकारले तयारी गरिरहेको होला, माधव नेपालजीहरूले ओलीसँग नबस्ने घोषणा गरेपछि सरकारले यो बाटो लिएको हो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘एमालेको नेपाल र जसपाको ठाकुर पक्षको टुंगो लागेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले आफू नियुक्त भएकै दिन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गरी पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । त्यसयता एमालेको नेपाल पक्षको टुंगो नलागेकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले बताउँदै आएका छन् । नेपाल पक्षको साथ नपाउँदा सरकार सञ्चालनमा समेत देउवालाई नैतिक संकट पर्ने अवस्था थियो ।
नेपाल र ठाकुर पक्षको साथ नहुँदा सरकार अल्पमतमा पर्ने र संसद्मा फेस गर्न नैतिक संकट उत्पन्न हुने अवस्था थियो । यो जोखिम मोलेर सरकार अघि बढ्न चाहिरहेको थिएन । संसद्को अंकगणित प्रतिकूल हुन सक्ने ठानेरै देउवा सरकारले पनि संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाएको थियो । ‘विधेयकहरू धमाधम असफल भएमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्ने विकल्प हुन सक्थ्यो, त्यो गर्न माओवादी केन्द्र र सरकार बनाउन निर्णायक भूमिकामा रहेको नेपाल पक्ष तयार थिएन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले भने, ‘नेपालजीहरूले एमालेमा रहुञ्जेल कानुनी रूपमा सरकारलाई साथ दिइराख्न अप्ठ्यारो थियो । नयाँ दल दर्ता गर्नेतिर नेपालजीहरू जानुभयो भने सरकार सञ्चालनमा सहजता आउँछ ।’
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित सत्ता गठबन्धनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेका छन्। सरकारले केही दिनभित्रै ल्याउन लागेको उक्त अध्यादेशको मस्यौदा अनुसार अब दल विभाजन गरेर नयाँ दल खोल्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी या संसदीय दल मध्ये एउटामा एक चौथाई अर्थात् २५ प्रतिशत संख्या भए पुग्छ।
आइतबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, माओवादी र एमालेका नेपालसहितको शीर्ष नेताहरूको बैठकले यो मस्यौदा तयार पारेको हो। आइतबार नै एमाले नेता नेपालले सरकारमा सहभागी हुन सहमति जनाएका छन्। ‘हिजो साँझ बल्ल माधवजीले अब हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौं कसरी मिलाउने हो मिलाऔँ भन्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने,‘त्यसपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र सोमबारदेखि नै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सहमति भएको हो।’
सत्ताधारी गठबन्धन पहिलेदेखि नै नेता नेपाललाई सहज हुने गरि अघि बढ्ने नीतिमा थियो। त्यसैले नेपालकै कारण सरकार बनेको महिना दिन पुगिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन।नेता नेपालले सकेसम्म संसद या केन्द्रीय कमिटी मध्ये एउटामा ४० प्रतिशत पु¥याएर नयाँ पार्टी खोल्ने तयारी गरेका थिए।तर दुवैतिर ४० प्रतिशत नपुग्ने भएपछि आफ्नो समूहमा कन्फर्म आउन सक्ने नेताहरुको हिसाब गरेर केन्द्रीय कमिटी या संसदीय दल मध्ये एउटा २५ प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिने गरि अध्यादेशको मस्यौदा तयार भएको हो।
२०७५ जेठ २ अघिको संरचना अनुसार एमालेमा २०३ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य छन्। अब नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न यो संख्याको एक चौथाई अर्थात् ५१ जना भए पुग्छ।एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरू सहित समेटेर गत फागुनमा बनाएको केन्द्रीय कमिटी २६५ सदस्यीय छ। यी सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिइसकेकाले निर्वाचन आयोग पनि सदर गर्न सक्ने संभावना हुन्छ।यदि त्यसो भयो भने नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न ६७ जना सदस्य चाहिन्छ। यसअघि पुगेको नेपाल पक्षीय केन्द्री कमिटी बैठकमा ७३ जना उपस्थित थिए। संसदीय दलमा भने नेता नेपालको पक्षमा एक चौथाई पनि सांसद पुग्दैनन्।
प्रतिनिधिसभामा १२१ मध्य २२ र राष्ट्रिय सभाका ३४ मध्य ९ जना नेता नेपालको पक्षमा छन्। गत साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा निर्वाचनमा भाग नलिएका नेपाल पक्षीय १० जना सांसद कता खुल्छन् टुंगो छैन।त्यसैले केन्द्रीय कमिटीलाई आधार मानेर कुल संख्याको २५ प्रतिशत भए पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने ब्यवस्था छ।
२०७७ बैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई मध्ये एउटामा ४० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन सकिने गरि अध्यादेश ल्याएका थिए। तर उनकै पार्टी नेकपामा चर्को आलोचना ओली पछि हटेका थिए। त्यसपछि पनि अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको भन्दै ओलीको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो।तर ओलीलाई सत्ताच्युत गरेर बनेको गठबन्धन सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउन र उनै ओलीको पार्टी फुटाउन अध्यादेशको सहारा लिन लागेको हो।
माधव सरकारमा आउने कन्फर्म
‘माधवजीहरु सरकारमा आउने कन्फर्म गरेकाले अब छिट्टै सरकारले पूर्णता पाउँछ,’ आइतबारको बैठकमा सहभागी अर्का नेताले भने,‘अब कि उहाँहरुले पार्टी फुटाएर आएपछि सरकारले पूर्णता पाउँछ या उहाँहरुको भाग राखेर हामीले क्याबिनेटमा मन्त्रीहरू पठाउँछौं।’
उनकाअनुसार एमालेभित्र अरु थप घटनाक्रम विकास हुनु अघि नै अध्यादेश ल्याउने र नेपाल पक्षले पार्टी दर्ता गरिहाल्ने गरि तयारी भएको छ।अध्यादेश आउने सुइँको पाएपछि एमालेको ओली समूहले छलफल थालि नै सकेको छ। यही विषयमा छलफल गर्न मंगलबार विहान स्थायी कमिटी र दिउँसो पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ। संसदीय दलको बैठकमा नेपाल पक्षीय नेताहरूलाई पनि निम्ता पुगेको छ।
पछिल्लो समय एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पार्टी मिलाउने दौडधुपमा लागे पनि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको अरूचिका कारण संभव भइरहेको छैन।नेपाललाई समान हैसियत सहितको अध्यक्ष दिने प्रस्तावमा ओली तयार छैनन भने पूर्ण कार्यकारी हकसहितको अध्यक्ष जिम्मेवारी नपाएसम्म ओलीसँग मिल्ने मुड नेपालको पनि छैन। पार्टी विभाजनकै मनस्थितिमा एमालेका शीर्ष नेताहरु नै पुगिसकेका छन्।
