विश्व खबर 
काठमाडौं– गत वर्षको असोज २३ गते गृह मन्त्रालयमा रातभर सुरक्षा समितिको बैठक चल्यो । कारण थियो– जेनजी आन्दोलनमा नरसंहारका नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउ । त्यसबेला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) थिए– चन्द्र कुबेर खापुङ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नेतृत्वमा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकमा उनीहरुलाई सोही राति पक्राउ गर्ने प्रस्ताव आयो । तर खापुङले विनाआधार पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दै त्यसको कानुनी आधार खोज्न आग्रह गरे ।
त्यसपछि गृहमन्त्रीले सुरक्षा समितिको निर्णय नै आधार भन्दै ओलीलाई तत्काल पक्राउ गर्न निर्देश गरे । तर खापुङले यसरी पक्राउ गर्न आफूलाई लिखित आदेश चाहिने भन्दै शर्त राखे ।
नेपालको राजनीति र प्रहरी परिचालनका कुरामा खापुङको त्यो शर्त सही ठहरिँदै गएको छ । यही शर्त राख्न नसक्दा यसबेला नेपालको प्रहरी कसले परिचालन गर्छ भन्ने कुरा शुक्रबारको पत्रकार पक्राउ प्रकरणले पुष्टि गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले कानुनविपरीत आदेश गर्दा पनि ‘हवस् हजुर’ भनेर चाकडी गर्ने प्रवृत्तिले बदनाम बन्दै आएको छ नेपाल प्रहरी ।
यसको पछिल्लो उदहारण हो– शुक्रबारको पत्रकार पक्राउ प्रकरण । पक्राउ कसले गरेको ? किन गरेको ? कसको आदेशमा गरेको ? भन्ने प्रश्नको उत्तर कोहीसँग छैन । कारण अझै बाहिर आएको छैन । आदेश दिने पनि सार्वजनिक रुपमा पहिचान हुन सकेको छैन ।
प्रहरी संगठनको नेतृत्व गरेका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र उनलाई पनि नेतृत्व गर्ने गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमेत यस विषयमा प्रस्ट छैनन् । अझ गृहमन्त्री गुरुङले त यसबारेमा अहिलेसम्म एक शब्द पनि बोलेका छैनन् । त्यसैले सबैतिरबाट प्रश्नको ओइरो लागेको छ– प्रहरी कसले परिचालन गर्छ ?
गत असोज १० गते मध्यराति पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई नेपाल प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लियो । पक्राउ गरेको करिब १२ घण्टा नबित्दै प्रहरीले उनलाई छाड्यो ।
उनलाई पक्राउ पुर्जीविनै र अकारण पक्राउ गरिएको भन्दै प्रश्न उठ्यो । त्यो पनि माथिको (राजनीतिक) नेतृत्वको आदेश थियो । तर त्यो आदेश लुकाएर आफू बदनाम भएर बस्यो प्रहरी नेतृत्व ।
जबरालाई पक्राउ गर्ने विषय गृहमन्त्री गुरुङलाई समेत जानकारी नभएको भनाइ बाहिर आयो । विवादास्पद विगत र महाअभियोगको मुद्दा टुंगिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको निर्देशनमा जबरा पक्राउ परेको दाबी सार्वजनिक भएपछि घटनाले थप राजनीतिक तथा कानुनी बहस निम्त्यायो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत यस घटनालाई विशेष चासोका साथ हेरेको थियो । प्रहरीले भने उनको पक्राउमा ‘सुरक्षा संवेदनशीलता’ कारण देखाउँदै आदेश गर्नेको बचाउ गर्नुपरेको थियो ।
अघिल्ला सरकारका पालामा रोकिएका अनुसन्धानका फाइल अघि बढाएर धमाधम कारबाही गर्ने बताएको सरकारले पक्राउ गरेका बिचौलिया दीपक भट्टबाहेक अधिकांश व्यापारी कैफियत नभेटिएपछि छुटेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ ।
मौखिक आदेश कि कानुनी आधार ?
पछिल्लो समय पक्राउ गरिएका हाई–प्रोफाइल नेता, व्यवसायी तथा पूर्वअधिकारी छुट्नुका पछाडि कानुनी, प्राविधिक र राजनीतिक कारण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ– प्रहरी राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा चल्ने निकाय हो कि कानुनअनुसार स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्ने व्यावसायिक संगठन ?
राज्य सञ्चालनमा सरकारको निर्देशन पालना गर्नु प्रहरीको दायित्व हो । तर व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने पक्राउ जस्तो संवेदनशील कदममा कानुनी आधार, प्रमाण र प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने दायित्व पनि प्रहरीकै हो । यही दुई जिम्मेवारीबीचको सन्तुलन पछिल्ला घटनामा कमजोर देखिएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।
गत शुक्रबार नाटकीय ढंगले सञ्चारमाध्यामको समाचार कक्षमा प्रहरीले ताण्डव देखायो । पत्रकारहरु पक्राउ परे । त्यसले एक किसिमको तरंग नै ल्यायो । प्रहरी प्रशासनको यो कदमको सर्वत्र विरोध भयो। यस विषयमा गृह मन्त्रालय बोलेन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसमा आफ्नो कुनै निर्देशन छैन भन्दै पक्राउ गरेका पत्रकारलाई तत्काल छोड्न आदेश दियो र तीन घण्टापछि नै रिहा भए।
तर ‘माथिको आदेश’ भन्दै कानुनभन्दा बाहिर गएर ‘हवस् हजुर’ भन्ने प्रहरी प्रवृत्ति यहाँ पनि पुनरावृत्ति भयो, प्रहरी बदनाममाथि बदनाम हुँदै आएको छ, जसले गर्दा प्रहरीप्रति जनताको भरोसा टुट्दै गएको छ ।
तस्विर – एआई
