विश्व खबर 
काठमाडौं– इजरायलमा भएको संसदीय निर्वाचनको मतगणना सम्पन्न भएको छ। अक्टोबर २९ साँझसम्म स्थानीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणअनुसार विपक्षी गठबन्धनले ६७ सिट प्राप्त गरेको छ।
च्यानल १२ का अनुसार प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको गठबन्धन सबैभन्दा ठूलो गठबन्धनका रूपमा देखिए पनि संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। सरकार गठनका लागि आवश्यक ६१ सिटको सङ्ख्याभन्दा उनको गठबन्धन पछाडि परेको छ।
वामपन्थी झुकाव राख्ने अखबार हारेत्जको रिपोर्टअनुसार नेतान्याहुको गठबन्धनले ५३ सिट प्राप्त गरेको छ। यसमा उनको लिकुड पार्टीका २७ सिट समावेश छन्। यससँगै लिकुड संसद् अर्थात् नेसेटको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ।
सन् २०२२ को निर्वाचनको तुलनामा नेतान्याहुको गठबन्धनको सिट सङ्ख्या घटेको छ। त्यसबेला उनको गठबन्धनले ६४ सिट जितेको थियो।
उनका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी गादी आइसेनकोटको पार्टी याशरले २१ सिट प्राप्त गरेको छ। सहयोगी दलहरूसँग मिलेर उनले ४८ सिटको गठबन्धन बनाउन सक्ने देखिएको छ।
यदि विपक्षी दलहरू प्यालेस्टिनी बहुल समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग सहकार्य गर्न सहमत भए भने उनीहरूको सरकार गठन गर्ने सम्भावना बलियो हुनसक्छ।
निर्वाचनपछि नेतान्याहु पक्षले अरब समुदायका राजनीतिक दलहरूमाथि धाँधली गरेको आरोप लगाएको छ। कतारले मतदान प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको दाबीसमेत गरिएको छ। तर दोहाले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको छ।
इजरायलको संसदीय निर्वाचनलाई अरब जगतले निकै चासोका साथ हेरेको थियो। अरब देशहरूसँग नेतान्याहुको सम्बन्ध राम्रो छैन। गाजा युद्ध र इरानसँगको युद्धका कारण उनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप एक्लिँदै गएको देखिन्छ।
सरकार गठनको निर्णायक भूमिकामा अरब दल
कतारको सञ्चारमाध्यम समूह अलजजिराको अंग्रेजी वेबसाइटले नेतान्याहुको लिकुड पार्टीले कतारमाथि लगाएको निर्वाचनमा हस्तक्षेपको आरोप र त्यसप्रति कतारी विदेश मन्त्रालयले दिएको प्रतिक्रियालाई प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ।
रिपोर्टमा कतारी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माजेद अल-अन्सारीको भनाइ उल्लेख गरिएको छ।
उनले भनेका छन्, ‘हामी केही इजरायली नेता र उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहेका सञ्चारमाध्यमले लगाएका आरोप अस्वीकार गर्छौं। यस साता सम्पन्न निर्वाचनपछि कतारलाई इजरायलको आन्तरिक राजनीतिक विवादमा तान्न फेरि गलत सूचना फैलाउने अभियान सुरु गरिएको छ।’
अल-अन्सारीले थपेका छन्, ‘केही इजरायली नेताहरूले कतारले बेन्जामिन नेतान्याहुलाई किनेको आरोप लगाउँछन्। इजरायलका राजनीतिज्ञहरूले वामपन्थीलाई किनेको आरोप पनि लगाउँछन्। अहिले नयाँ अभियानअन्तर्गत अरब मतदातालाई किनेको आरोप लगाइएको छ। यदि यी सबै आरोपलाई विश्वास गर्ने हो भने कतार नै पूरै इजरायलको मालिक रहेछ भन्ने देखिन्छ।’
कतार इजरायल र प्यालेस्टिनीबीचको द्वन्द्वमा महत्त्वपूर्ण मध्यस्थकर्ताका रूपमा रहँदै आएको छ।
दोहाले अमेरिका र इरानबीच पनि मध्यस्थताको प्रयास गरिरहेको छ। यसको उद्देश्य इरानविरुद्ध अमेरिका र इजरायलले सुरु गरेको युद्ध अन्त्य गर्नु हो।
अल-अन्सारीले पछिल्ला आरोपले कतारलाई मध्यस्थकर्ताका रूपमा निर्वाह गर्दै आएको महत्वपूर्ण भूमिका, कूटनीतिक तथा मानवीय प्रयास, प्यालेस्टिनी जनताप्रतिको समर्थन र न्यायपूर्ण तथा व्यापक शान्ति एवम् क्षेत्रीय स्थायित्वप्रतिको प्रतिबद्धताबाट विचलित गराउन नसक्ने बताएका छन्।
अलजजिराले प्रकाशित गरेको अर्को लेखमा निर्वाचनअघि र निर्वाचनपछि इजरायली नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिलाई क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसमा नेतान्याहु सुरुमा निकै आत्मविश्वासी देखिए पनि मतदानको दिन आफ्ना समर्थकलाई ठूलो सङ्ख्यामा मतदान गर्न आग्रह गरेको उल्लेख छ। त्यसपछि उनले अरब दलहरूमाथि धाँधलीको आरोप लगाएका थिए।
प्यालेस्टिनीहरू नयाँ सरकार गठनको प्रतीक्षामा
अरबी भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय अखबार अशरक अल-अवसतले प्यालेस्टिनी प्राधिकरण र वेस्ट बैंकमा बसोबास गर्ने प्यालेस्टिनीहरू इजरायलमा नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रियाको प्रतीक्षामा रहेको समाचार प्रकाशित गरेको छ।
समाचारअनुसार प्यालेस्टिनीहरूले निर्वाचनलाई हरेक मिनेट चासोका साथ पछ्याएका थिए। अन्तिम नतिजाको प्रतीक्षा पनि उनीहरूले असाधारण चासोका साथ गरेका थिए।
समाचारमा भनिएको छ, ‘इजरायलको आगामी प्रधानमन्त्री र उनीसँग काम गर्ने मन्त्रीहरूले आगामी वर्षहरूमा वेस्ट बैंक र गाजा क्षेत्रका मानिसहरूको जीवन कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा ठूलो हदसम्म निर्धारण गर्नेछन्।’
प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले पनि निर्वाचन प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। उसले गादी आइसेनकोट सफल हुने र नेतान्याहु पराजित हुने अपेक्षा गरेको छ।
वर्तमान सरकारबाहेक इजरायलमा जुनसुकै नयाँ सरकार बने पनि सुरक्षा र आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने सम्भावना रहेको प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको बुझाइ छ।
अखबारका अनुसार रोकिएको प्यालेस्टिनी रकम फिर्ता गर्ने, नियमित वित्तीय हस्तान्तरण पुनः सुरु गर्ने तथा लामो समयदेखि थाती रहेका आर्थिक र सुरक्षासम्बन्धी विषयमा वार्ता गर्न कुनै नयाँ सरकार तयार भए त्यसलाई दुई खराब विकल्पमध्ये कम खराब विकल्पका रूपमा लिइनेछ।
नयाँ सरकारबाट शान्तिवार्ताको अपेक्षा
साउदी अरबको सञ्चारमाध्यम समूह अल-अरबिया न्युजले प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा राष्ट्रपति महमुद अब्बासको अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ।
अल-अरबिया न्युजको रिपोर्टअनुसार अब्बासले बिहीबार भनेका छन्, ‘हामी धेरै वर्षदेखि इजरायली पक्षसँग मित्रताको हात बढाउँदै आएका छौं। यसको उद्देश्य उनीहरूसँग शान्ति कायम गर्नु र इजरायल तथा प्यालेस्टाइनबीच सुरक्षा, स्थायित्व र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व सुनिश्चित गर्नु हो।’
साइप्रसको राजधानी निकोसियामा राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलिडिससँग भएको भेटका क्रममा अब्बासले यस्तो बताएका हुन्।
निर्वाचनको अनिश्चित परिणामका कारण इजरायलमा सरकार गठन गर्न विभिन्न दलबीचको वार्ता केही हप्तासम्म लम्बिन सक्ने देखिएको छ।
धेरै देशले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिइसके पनि इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको शान्ति प्रक्रिया वर्षौंदेखि रोकिएको छ।
नेतान्याहुको कार्यकालमा कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा यहुदी बस्ती निर्माण र प्यालेस्टिनीमाथिको हिंसा बढेको छ। वेस्ट बैंकमा महमुद अब्बास नेतृत्वको प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले सीमित स्वशासनको अधिकार पाएको छ।
नेतान्याहु नेतृत्वको दक्षिणपन्थी गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरूले खुलेरै वेस्ट बैंकलाई इजरायलमा गाभ्ने विषयमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। उनीहरूले प्यालेस्टिनीहरूलाई वेस्ट बैंक र युद्धबाट ध्वस्त गाजा क्षेत्र छाड्न प्रोत्साहित गर्ने नीतिको समेत समर्थन गरेका छन्।
हमासले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा गरेको अभूतपूर्व आक्रमणपछि नेतान्याहु नेतृत्वको इजरायलले गाजामा विनाशकारी युद्ध सुरु गरेको थियो। उक्त युद्धका कारण गाजाको ठूलो भूभाग भग्नावशेषमा परिणत भएको छ।
इजरायलले सन् १९६७ देखि वेस्ट बैंक कब्जा गर्दै आएको छ। त्यहाँ करिब ३० लाख प्यालेस्टिनी बसोबास गर्छन्। उनीहरूका बीचमा पाँच लाखभन्दा बढी इजरायली यहुदी बस्तीमा बसिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार यी बस्तीहरू अवैध मानिन्छन्।
नेतान्याहुलाई सत्ताबाट हटाउन विपक्षी दललाई अवसर
साउदी अरबको राजधानी रियादबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी अखबार अरब न्युजले इजरायली निर्वाचनलाई आफ्नो प्रमुख समाचार बनाएको छ।
अखबारमा गाब्रियल मालभिसीले लेखेको विश्लेषणअनुसार इजरायलका प्यालेस्टिनी नागरिकबीच मतदान बढेपछि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र गादी आइसेनकोट नेतृत्वका प्रतिस्पर्धी गठबन्धनका लागि सरकार गठनको समीकरण थप जटिल बनेको छ। दुवै पक्षसँग बहुमत प्राप्त गर्ने सहज बाटो छैन।
विश्लेषणमा भनिएको छ, ‘यो राजनीतिक गतिरोध नेतान्याहुका लागि अनुकूल हुनसक्छ। स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसके पनि नयाँ सरकार गठन नभएसम्म वा अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म उनी लामो समयसम्म कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहन सक्छन्।’
आइसेनकोटले नेतान्याहुमाथि निर्वाचन परिणाम कमजोर बनाउने उद्देश्यले गैरकानुनी प्रभाव अभियान सञ्चालन गरेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि उनको यो अभिव्यक्तिले अरब सांसदहरूसँग औपचारिक सहकार्यको प्रस्ताव गरेको अर्थ लाग्दैन। तर संसद्को सिट समीकरणले अन्ततः उनलाई यस्तो सहकार्यबारे सोच्न बाध्य बनाउन सक्छ।
यस्तो वार्ताको सुरुवात राम पार्टी र त्यसका नेता मन्सुर अब्बासबाट हुन सक्ने सम्भावना छ। उनको पार्टी यसअघि नफ्ताली बेनेट नेतृत्वको दक्षिणपन्थी सरकारमा सहभागी भएको थियो। बेनेट अहिले आइसेनकोटको गठबन्धनसँग आबद्ध छन्।
बिहीबार अर्को सम्भावित राजनीतिक विकल्प पनि सार्वजनिक भएको छ। टाइम्स अफ इजरायलको रिपोर्टअनुसार अति रूढिवादी युनाइटेड टोरा जुडिज्म पार्टीले आइसेनकोट नेतृत्वको सरकारमा प्रत्यक्ष सहभागी नभई बाहिरबाट समर्थन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसको बदलामा उसले अनिवार्य सैन्य सेवामा भर्ती हुनुपर्ने व्यवस्थाबाट छुट दिन माग गरेको छ।
तर ११ सिट प्राप्त गरेको जोइन्ट लिस्टसँग सहकार्य गर्न भने थप कठिन हुने देखिएको छ।
अखबारका अनुसार आइसेनकोटले सहकार्यका लागि चारवटा सर्त अघि सारेका छन्-
- पहिलो, इजरायललाई यहुदी र लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने।
- दोस्रो, इजरायलको स्वतन्त्रता घोषणामा उल्लेख गरिएका मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने।
- तेस्रो, इजरायलका प्यालेस्टिनी नागरिकका लागि अनिवार्य सैन्य सेवाको समर्थन गर्नुपर्ने।
- चौथो, हमासलाई आतंकवादी संगठनका रूपमा निन्दा गर्नुपर्ने।
तर जोइन्ट लिस्टले इजरायलका प्यालेस्टिनी नागरिकका लागि पूर्ण नागरिक तथा राष्ट्रिय समानताको माग गरिरहेको छ। उसले प्यालेस्टिनी जनताको हिस्साका रूपमा उनीहरूको सामूहिक अधिकारलाई मान्यता दिनुपर्ने, गाजामा युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने, यहुदी बस्ती विस्तार र कब्जाको विरोध गर्नुपर्ने तथा स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राष्ट्र स्थापनाका लागि राजनीतिक बाटो खोल्नुपर्ने माग गरेको छ।
प्रस्तावित प्यालेस्टिनी राष्ट्रको सीमा सन् १९६७ को सीमाअनुसार हुनुपर्ने र पूर्वी जेरुसेलमलाई त्यसको राजधानी बनाउनुपर्ने उसको माग छ।
यस परिस्थितिमा नेतान्याहुलाई सत्ताबाट हटाउने उद्देश्यसहित विपक्षी दलहरूको समर्थनमा नयाँ सरकार बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ।
यसका लागि जोइन्ट लिस्टले विपक्षी नेतृत्वको सरकारलाई सरकारमा सहभागी नभई बाहिरबाट समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना छ।
विपक्षी दलहरूबीच सरकार गठनका लागि छलफल सुरु
संयुक्त अरब इमिरेट्सको सरकारी अंग्रेजी अखबार द नेसनलले कुनै पनि पक्षले बहुमत प्राप्त गर्न नसके पुनः निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना औँल्याएको छ।
अखबारले आफ्नो एक विश्लेषणात्मक लेखमा सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच वार्ता सुरु भएको उल्लेख गरेको छ।
आइसेनकोटले शान्तिपूर्ण र दृढतापूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर उनले सरकार गठनको योजना कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे स्पष्ट पारेका छैनन्।
मतगणनाको छानबिन जारी रहे पनि नयाँ संसद्को शपथग्रहण कार्यक्रममा एक मिनेट पनि ढिलाइ हुन नदिने उनले बताएका छन्।
अखबारका अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलबीच छलफल सुरु भएसँगै आइसेनकोटले मध्य वामपन्थी डेमोक्रेट्स पार्टीका नेता यायर गोलानसँग भेट गरेका छन्। गोलानले पूर्वप्रधानमन्त्री यायर ल्यापिड र अरब पार्टीका नेता मन्सुर अब्बाससँग पनि छलफल गरिरहेका छन्।
गोलानले भनेका छन्, ‘इजरायली नागरिकले नेतान्याहुलाई सत्ताबाट बाहिरिने बाटो देखाएका छन्। परिवर्तन र राहत दिने सरकार गठन गर्न हामी सबै सम्भव प्रयास गर्नेछौं। किनकि मतदाताको चाहना पनि यही हो।’
बिहीबार मतगणना सम्पन्न भएपछि अन्तिम परिणामको औपचारिक पुष्टि हुनेछ। त्यसपछि राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले संसद्का कुनै सदस्यलाई सरकार गठनका लागि गठबन्धन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिन सक्नेछन्।
यदि नेतान्याहु र आइसेनकोट दुवैले ६१ सिटको बहुमत जुटाउन नसके आगामी वर्षको सुरुवातमै अर्को निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना छ।
अन्तिम निर्वाचन परिणाम
अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले सरकार गठन गर्ने सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको दलका नेतालाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिनेछन्।
प्राप्त विवरणअनुसार दलहरूले पाएको सिट सङ्ख्या यसप्रकार छः
लिकुड- २७
याशर- २१
याहद- १२
जोइन्ट लिस्ट- ११
द डेमोक्रेट्स- ८
रा’म- ८
इजरायल बेतेनु- ७
ओत्ज्मा येहुदित- ७
युनाइटेड टोरा जुडिज्म- ७
शास- ६
रिलिजियस जायनिज्म- ६
-बीबीसीलगायतका एजेन्सीहरुको सहयोगमा
