विश्व खबर 
काठमाडौं – जलवायु परिवर्तनका असर र सीमापार जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अघि सारेका चारवटा प्रमुख प्रस्तावलाई एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएन इस्क्याप) को मुख्यालय बैंककमा आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको तर्फबाट ती प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिम कुनै एक देशको सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यसका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले हिमाली जोखिमको अनुगमन, तथ्यांक साझेदारी र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन साझा पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालको पहिलो प्रस्ताव अन्तरिक्ष प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली निर्माणसँग सम्बन्धित छ । अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी, वैज्ञानिक संस्था र सरकारहरूबीच सहकार्य गरी स्याटेलाइट तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त भिरपाखा, हिमनदी र हिमतालको निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।
दोस्रो प्रस्ताव सूचना तथा ज्ञानको आदानप्रदान र क्षेत्रीय संयन्त्र निर्माणसँग सम्बन्धित छ । तथ्यांक आदानप्रदान, हिमतालको अनुगमन र हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचनाको समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यसअघि ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ को अवधारणा अघि सारेका थिए । त्यसैलाई आधार बनाउँदै नेपालले हिमालयलाई क्षेत्रीय सहकार्य र साझा जोखिम व्यवस्थापनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको माग
विपद्का बेला वित्तीय सहयोग प्रवाहमा हुने ढिलाइप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री श्रेष्ठले विपत्तिको आवश्यकताअनुसार तत्काल सहयोग उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । हिमाली क्षेत्रको अनुगमन र पूर्वतयारीमा ठूलो रकम खर्च हुने भए पनि त्यसो नगर्दा भविष्यमा अर्बौँको क्षति हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले अनुगमन, पूर्वतयारी तथा पुनरुत्थानका लागि सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरे । हानि तथा क्षतिको तत्काल सम्बोधनका लागि पर्याप्त स्रोतसहित स्थायी वित्तीय व्यवस्था बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालनका लागि ऋणको सट्टा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
नदी किनारमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनादेखि सीमावर्ती सहरसम्मका विकास आयोजनामा ‘स्रोतदेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणाअनुसार जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
हिमाली समुदायका लागि हरित अर्थतन्त्र
नेपालको चौथो प्रस्ताव हिमाली समुदायको दिगो जीविकोपार्जन र हरित अर्थतन्त्रको विकाससँग सम्बन्धित छ । वन तथा जलाधार संरक्षणमा योगदान पुर्याउँदै आएका हिमाली समुदायका लागि स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी उत्पादन र जिम्मेवार पर्यटनमार्फत आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
हिमाली क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज पहुँच दिलाउन भन्साररहित बजार पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारे। यसबाट हिमाली समुदायको आयआर्जन बढाउनुका साथै वातावरण संरक्षण र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सँगसँगै अघि बढाउन सकिने नेपालको धारणा छ ।
