विश्व खबर 
काठमाडौं-अघिल्लो सरकारले लएका १५ वटा अध्यादेशलाई छलफलमै नलगी सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । संसद् अधिवेशन सुरु भएको २६ दिनमा ९ वटा बैठक बस्दा पनि सरकारले अध्यादेश छलफलका लागि लगेको छैन ।
संविधानको धारा ११४ मा पहिलो बैठकमा पेस गरिएका अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार गरेमा ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने र अस्वीकार गरे स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । १५ वटै अध्यादेश संसद्को साउन ३ को बैठकमा पेस गरिएका थिए । अब ३४ दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ । अघिल्लो सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन, आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउनेलगायतका अध्यादेश जारी गरेको थियो । ‘अब के गर्ने भनेर छलफल जारी छ, केही विधेयक सहमतिका लागि अन्य मन्त्रालयबाट आउने क्रममा छन्,’ सरकारका प्रवक्ता एवं कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने । विधेयक संसद्मा पेस गर्नुअघि कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक नल्याई सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर फेरि अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको हो । सत्तारूढ दलहरू संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारे आन्तरिक छलफलमा छन् । अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको स्रोतको भनाइ छ । संसद् सचिवालयले यस विषयमा सोमबार मात्र स्पष्ट हुने जनाएको छ ।
‘फेरि अध्यादेश नै जारी गर्ने कि प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ,’ कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘सदनबाट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकिने भयो भने अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सरकारले संसद्मै रहेका विधेयक र अध्यादेशलाई अघि नबढाई संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाएको आरोप लगाए । ‘हामीलाई अध्यादेशबाट सरकार चलायो भन्नेहरू अहिले आफैं सरकारमा छन्, सदनमा पनि बहुमत छ, अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन र सदनमा रहेका विधेयक अघि बढाउन कसले रोक्यो रु हामीले सदनबाट विधेयक ल्याएर पास गर्न भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सदन चलेको एक महिना हुन लाग्यो न अध्यादेश स्वीकार गरिएको छ, न त अरू विधेयकमाथि नै छलफल चलाइएको छ ।’ अध्यादेश स्वीकार भएपछि मात्रै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस गर्न सक्छ । विधेयक संसद्मा पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा पनि दुई दिनअगाडि सबै सांसदलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको कम्तीमा पाँच दिनपछि मात्रै संसद्मा छलफलका लागि परिपक्व मानिन्छ । त्यसपछि विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । विधेयक पारित प्रक्रियाको तेस्रो चरणमा विधेयकमाथि दफावार छलफल सदन वा समितिमा गरिन्छ । सदनमै छलफल भयो भने चाँडै टुंगिन सक्छ । तर, समितिमा पठाउँदा महिनौंसम्म लम्बिने गरेको छ । यसको एउटा उदाहरण नागरिकता विधेयक हो ।
विधेयकमाथि छलफल भएको ७२ घण्टाभित्र सांसदले संशोधन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यही संशोधनसहित बल्ल दफावार छलफल गरिन्छ । सदन वा समितिमा दफावार छलफलपछि निर्णयार्थ सदनमा पेस गरी स्वीकृत गरेपछि मात्रै अनुसूचीमाथि छलफल हुन्छ । विधेयक समितिमा पठाइयो भने उपसमिति गठन, विषय विज्ञको राय र सल्लाह, सार्वजनिक परामर्श, दफाबार छलफल, संशोधन प्रस्ताव फिर्ता दिने, अनुसूचीमा छलफल गरेर मात्रै निर्णयपछि मात्रै समितिले प्रतिवेदन तयार गरी पुनः सदनमा पेस गरिन्छ ।
यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि विधेयक सामान्य बहुमतबाट पारित हुन्छ । एउटा सभामा एउटा विधेयक पारित गर्न जुन प्रक्रिया पूरा गरेको हुन्छ । अर्को सभामा पनि दर्तादेखि अन्तिममा पारित गर्दासम्म यही प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ । कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले जनताको रायसुझाव लिई दुवै सदनबाट व्यापक छलफल गरेर कानुन बनाउँदा १८ महिनादेखि दुई वर्ष लाग्ने बताए । हतार गरेरै बनाउँदा पनि दुई सदनबाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले कम्तीमा तीन महिना लाग्ने उनले बताए । ‘अब ३४ दिनमा बन्ने छाँटकाँट देखिँदैन,’ उनले भने, ‘सदनबाट स्वीकार भएन भने पनि अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ ।’ मकर श्रेष्ठले आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ।
संसद्मा रहेका अध्यादेश
- शपथसम्बन्धी अध्यादेश
- रेलवे अध्यादेश
- औषधि तेस्रो संशोसन अध्यादेश
- कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश
- स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो अध्यादेश
- सामाजिक सुरक्षा पहिलो अध्यादेश
- नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय
- तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश
- नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश
- बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश
- यौन हिंसाविरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
- फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश
- आर्थिक अध्यादेश
- विनियोजन अध्यादेश
- राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश
