विश्व खबर 
वेलैमा क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाएको भए अहिलेसम्म कांग्रेसका ६ हजार सात सय ४३ वडासमिति, सात सय ५३ पालिका कार्यसमिति र ७७ वटै जिल्ला कार्यसमितिले नयाँ नेतृत्व पाइसकेका हुन्थे । देशभरबाट चार हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन भइसकेको हुन्थ्यो । तर, तेस्रोपटक तोकिएको मितिमा समेत महाधिवेशन गर्न नसकेको कांग्रेसले सदस्यताको विवादकै कारण अधिवेशनको अर्को मितिसमेत तोक्न सकेको छैन । जब कि अबको २६ दिनपछि कांग्रेसको वैधता खारेज हुन सक्ने अवस्था छ । सदस्यताकै कारण वेलामा महाधिवेशन गर्न नसक्दा कांग्रेसको वैधता संकटमा छ ।
कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन २०–२३ फागुन ०७२ मा भएको थियो । त्यस आधारमा कांग्रेसको अधिवेशन चार वर्षभित्र अर्थात् २३ फागुन ०७६ फागुनमा भइसक्नुपर्ने थियो । तर, सभापति देउवाले त्यसवेला सामान्य अवस्थामै विधानको विशेष व्यवस्था उपयोग गरे र एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याए । ०७७ फागुन ७–१० का लागि महाधिवेशनको कार्यतालिका तोकियो । तर, त्यो मितिमा महाधिवेशन हुन सकेन, पहिलो कारण क्रियाशील सदस्यताको टुंगो नलाग्नु नै थियो । त्यसपछि संविधानको ६ महिना थप गर्न सकिने व्यवस्था उपभोग गर्दै ०७८ भदौ ७–१० का लागि महाधिवेशन तोकियो । तेस्रोपटक महाधिवेशन सारेर भदौ १६–१९ का लागि तोकिएको थियो, तर त्यो मितिमा पनि महाधिवेशन नहुने निश्चित भइसकेको छ ।
पहिलोपटक महाधिवेशनको कार्यतालिका तोकेलगत्तै अर्थात् ०७६ को पुसदेखि नै नेताहरूले क्रियाशील सदस्यताको काम थालेका हुन् । त्यो कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन नहुनुको कारण सदस्यता नै थियो, त्यसको दुई वर्ष बित्दै छ र तेस्रोपटक तोकिएको कार्यतालिका प्रभावित हुँदा पनि महाधिवेशन नहुनुको कारण उही छ–क्रियाशील सदस्यता ।
संविधानको धारा २६९ (४) को (ख) बमोजिम राजनीतिक दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन साढे पाँच वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो निर्वाचनको अद्यावधिक विवरण निर्वाचन आयोगमा नबुझाए कांग्रेसको दर्ता नै खारेज हुन सक्छ । त्यस आधारमा कांग्रेसको अब बाँकी वैधानिक उमेर २६ दिन मात्रै हो । जब कि निर्वाचन समितिले मतदाताको अन्तिम नामावली पाएपछि पनि महाधिवेशनका लागि ५३ दिन समय मागेको छ ।
महाधिवेशनबारे छलफल गर्न बिहीबारदेखि सभापति देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सुरु भए पनि महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे छलफल नै सुरु भएको छैन । नेताहरू क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले १२ साउनमै बुझाएको प्रतिवेदनमाथि विवाद गरेर अलमलिएका छन् । केन्द्रीय समितिमा नेताहरू शीर्ष नेताहरूकै कारण विवाद उत्पन्न भएको भन्दै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले क्रियाशील सदस्यताका विषयमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने, तर दोष अर्कैलाई थोपर्ने काम गरेको आरोप लगाए । अर्का केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानीले पार्टीमा संस्थापन पक्षले फर्जी क्रियाशील सदस्यता थप गरेको भन्दै समाधानका लागि आग्रह गरे । ‘रामचन्द्र दाइ, हाम्रो जिल्लाको समस्या समाधान गरिदिनुपर्यो । क्रियाशीलको समस्या समाधान नभई महाधिवेशन हुने अवस्था छैन,’ थानीले भनेका थिए । लगत्तै बोलेका बस्नेतले वरिष्ठ नेता पौडेलमाथि आक्रोश व्यक्त गर्दै पौडेलबाट त्यस्तो अपेक्षा नराख्न आग्रह गरे । ‘गोविन्दराज जोशीलाई तह लाउनका लागि पुष्कर ओझालाई उहाँले सहिद बनाउनुभयो । थानीजी उहाँबाट के आस गर्नुहुन्छ ?’ बस्नेतले भनेको उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘नेताहरू आफूअनुकूल भए मिलेमतो गर्ने । नत्र कार्यकर्ताको भावना, विधि र विधानको कुनै मतलब छैन । नेताहरूको मिलेमतो देखिएकै छ ।’
बस्नेतको गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकको नयाँ क्रियाशील सदस्यता र समायोजन भई आएका नेता–कार्यकर्ताको विषयमा चर्को विवाद छ । त्यही विषयमा बस्नेतले नेताहरूमाथि आक्रोश पोखेका हुन् । उनले अहिले अन्य पार्टीबाट प्रवेश गर्नेहरूलाई क्रियाशील सदस्यता दिन आनाकानी गरे अन्य पार्टीबाट कांग्रेसमा प्रवेश गर्नेहरूमा उत्साह हराउने बताए । ‘अन्य पार्टीबाट प्रवेश गर्नेहरूलाई सहजै सदस्यता दिनुपर्ने हो । तर, यहाँ रोक्ने काम भइरहेको छ । यसरी अन्याय गर्ने हो भने भोलि पार्टीमा अरू को मान्छे आउँछ ?’ बस्नेतले प्रश्न गर्दै अघि भने, ‘त्यसैले यसमा विधि–विधानअनुसार नै सदस्यता दिएर अन्य पार्टीबाट आएका साथीहरूलाई सहज बनाइदिनुपर्छ ।’
अर्का केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर बुढाले पनि अन्य राजनीतिक दलबाट प्रवेश गर्नेलाई क्रियाशील सदस्यता दिन इन्कार गर्नु गलत हुने बताए । ‘हामीले पाउने सदस्यता अहिलेसम्म टुंगो भएको छैन । पार्टीको केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको क्रियाशील सदस्य के कारणले रोकियो, त्यसको जवाफ चाहियो । हामीले सदस्यता नपाउने कारण के हो ? पार्टीको विधि–विधानविपरीत हामीले कहाँ गल्ती गर्यौँ ?’ बुढाले प्रश्न गरेका थिए । उनी दुई वर्षअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेता हुन् । कांग्रेसमा अन्य राजनीतिक दलबाट आएकाहरू अधिकांश सभापति देउवा टिममै छन् । त्यही कारण देउवा त्यस्ता सदस्यता थप्नुपर्ने पक्षमा छन् भने वरिष्ठ नेता पौडेल विधानविपरीत गर्न नहुने अडानमा छन् ।
क्रियाशील सदस्य नै कांग्रेसको वडा तहका मतदाता हुन् । वडादेखि चुनिने क्षेत्रीय प्रतिनिधिले पालिकादेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्व चयनमा भूमिका खेल्छन् । त्यसैले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणमा वडासम्मै गुटगत प्रतिस्पर्धा चलेको हो । कांग्रेसको विधानले वडा, पालिका र प्रदेश सभा क्षेत्रीय समितिको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिले रुजु गरेर क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्न केन्द्रीय सभापतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, अन्य राजनीतिक दलबाट आएकाहरूको समायोजनको हकमा त्यस्तो नभएको पौडेल समूहको आरोप छ ।
छानबिनका सदस्यले सोधे– महाधिवेशन ढिला हुनुको कारण के ?
देउवाले बिहीबारको बैठक केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने गरी बोलाएका थिए । तर, क्रियाशीलकै विषयमा नेता–कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गर्ने भएपछि बैठक बुढानीलकण्ठ सारिएको थियो । केन्द्रीय समितिकै बैठक देउवाको निवासमा बसेको यो पहिलोपटक हो ।बिहीबारको बैठकमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल बोलेनन् । सुरुमै महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनका लागि निर्वाचन निर्देशिका छलफलका लागि प्रस्तुत गरे ।
त्यसपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अन्य राजनीतिक दल समायोजन समितिले गरेका निर्णय र ती विषयमा क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने क्रममा उब्जिएको विवादका विषयमा धारणा राखे । त्यही विषयमा सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बोलेका थिए । क्रियाशील सदस्यताकै विषयमा छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले समितिले १२ साउनमै बुझाएको प्रतिवेदनको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि क्रमैसँग बोलेका छानबिन समितिका सदस्यहरूले आफूहरूले पार्टीले दिएको मापदण्डबमोजिम नै क्रियाशील सदस्यताको छानबिन टुंगो लगाएको भन्दै महाधिवेशन किन रोकिएको भनेर प्रश्न गरे ।
छानबिन समितिको सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्यहरू आनन्द ढुंगाना, जीवन परियार, प्रदीप पौडेल र योगेन्द्र चौधरीले छानबिनका क्रममा भएका समस्या, समाधान र आगामी दिनमा सुधार्नुपर्ने विषयमा धारणा राखे । अर्का सदस्य कल्याणकुमार गुरुङले भने विगतदेखि राख्दै आएको फरक मत पेस गरे । समितिको संयोजकसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले क्रियाशील सदस्यताका कारण महाधिवेशन रोकिनुपर्ने कारण नभएको दाबी गरे । ‘हामीले १२ साउनमै सदस्यता बुझाएका हौँ, त्यही वेला निर्णय गरेर अघि बढेको भए महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसक्थ्यो । यो नेताहरूले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा हो । तर, अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन,’ लेखकले भने, ‘महाधिवेशन ढिला गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । निर्णय नभएका कारण ढिला भएको हो ।’
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पनि अहिले देखिएको क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवादमा धेरै अल्झिनु बेकार भएको बताए । उनले क्रियाशील सदस्यता छानबिनका लागि बनाइएको मापदण्डअनुसार सदस्यताको टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । ‘विधानको धारा ४ ले हरेक क्रियाशील सदस्यता वितरण गाउँ वा वडाबाटै हुनुपर्ने भनेको छ । त्योभन्दा फरक बाटोबाट आएका सदस्यता स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ केसीले भने, ‘यसमा अब विवाद गर्नुपर्ने कुरै छैन । फेरि पहिल्यै निर्णय भइसकेको छ कि जहाँ विवाद हुन्छ, त्यस्तो विषयलाई आगामी महाधिवेशनसम्म स्थगित गर्ने भनेर । त्यसैले त्यहीअनुसार अघि बढ्न कसले रोकेको हो ? जे मापदण्ड छ, त्यो मापदण्डका आधार भइहाल्ने हो ।’
महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे छलफल नै भएन
बिहीबारको बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे कुनै छलफल भएन । बैठकमा बोल्ने नेताहरूले क्रियाशील सदस्यताको विवादलाई विधान र केन्द्रीय समितिले विगतमा गरेको निर्णयका आधारमा टुंगो लगाएपछि परिस्थिति हेरेर महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने सुझाब दिए ।
देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य लेखकले कोभिड– १९ को संक्रमण र समय अपुग हुने भएका कारण अब भदौमै महाधिवेशन सम्भव नदेखिएको बताए । ‘पार्टीको वैधानिक कालभित्रै महाधिवेशन हुने सम्भावना त सकियो । अब समय पनि कम छ । फेरि कोभिडले पनि असर गर्ने अवस्था छ । तैपनि कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने र वैधता जोगाउने भन्ने विषय छलफलमा छ,’ लेखकले भने, ‘जारी केन्द्रीय समिति बैठकले एउटा कार्यतालिका बनाउँछ ।’
उनका अनुसार शुक्रबार महामन्त्री खड्काले महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका प्रस्तावका रूपमा पेस गर्नेछन् । पार्टीको वैधानिकता बचाउने विषयमा विकल्पमाथि छलफल गरेर बैठकले निर्णय गर्नेछ । अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले भने बढ्दो महामारीका वेला नियमित महाधिवेशन असम्भव रहेको भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने बताइरहेका छन् । ‘महाधिवेशन समयमै हुनुपर्ने हो, तर अब सम्भव देखिँदैन । त्यसैले परिस्थितिअनुकूल छिटो गरौँ भन्ने धेरै साथीहरूको छ,’ केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर बुढाले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा ज्यान नै हो । ज्यान जोगाएर परिस्थितिअनुकूल हुने गरी छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरौँ भन्ने कुरा धेरै साथीहरूको छ ।’
जरिवाना तिरेर वैधता बचाउने हदसम्म
कांग्रेसले ६ महिना म्याद थप्न सक्छ तर त्यसका लागि ऐन उल्लंघन गरेको अभियोग पनि स्विकार्नुपर्ने छ । ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा गरेनौं, ऐन अवज्ञा गर्यौं, जरिवाना तिर्छौं भनेर कसरी भन्ने हुन् नेताहरूले ? यो त सुन्दै पनि संकोच लाग्ने विषय हो,’ पार्टीनिकट एक संविधाविद्ले भने । त्यसमाथि संविधानले दलको महाधिवेशन बढीमा साढे पाँच वर्षभित्र हुनेछ भनेर स्पष्ट किटान गरेको छ । त्यसैले कांग्रेसले जरिवाना तिरेर ६ महिना म्याद पायो भने पनि संविधानसँग बाझिएकाले अदालतबाट बदर हुने सम्भावना छ ।
संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधान छ, जहाँ ‘कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन पाँच वर्षमा हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न सकिने पनि सोही धारामा छ । तर, त्यसभन्दा बढी सुविधा संविधानले दिएको छैन ।
कांग्रेसका नेताहरूले ‘लकडाउन’ अवधिलाई ‘शून्य’ समय मानेर केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद लम्ब्याउने विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छन् । कर तथा जरिवाना तिर्ने सम्बन्धमा आदेश दिँदै सरकारले ‘लकडाउन’ को समय हिसाब नगर्न भनेको थियो । तर, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूका लागि आएको यो आदेशले राजनीतिक दललाई सुविधा दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा कांग्रेस आफैं स्पष्ट छैन ।
कांग्रेस नेता गगन थापा पनि अदालतबाट उल्टिन सक्ने बाटो हिँड्नुको सट्टा कांग्रेस लोकतान्त्रिक बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘महाधिवेशन सार्ने हो भने पछि हुन सक्ने दुर्घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने ? निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय अदालतले उल्ट्यायो भने यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ किनकि संविधानले साढे पाँच वर्षभन्दा बढी समयको सुविधा दिएको छैन,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने । आगामी २८ गते हुन लागेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो संकटको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने प्रस्ताव राख्न लागेको उनले बताए । ‘हामी निर्वाचन आयोग चिन्दैनौं, पार्टी नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
वैधता कायम राख्न सम्भावित विकल्पबारे कांग्रेसले निर्वाचन आयोगसँग अनौपचारिक संवाद जारी राखेको छ । स्रोतका अनुसार वैधताका विषयमा केही दिनअघि कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्काले प्रमुख आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियासँग अनौपचारिक संवाद गरेका छन् । त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद बहादुर लामा र नेता रामहरि खतिवडाले साउन १५ मा आयोगकै कार्यालयमा प्रमुख आयुक्त थपलियासँग कुराकानी गरेका थिए । विभिन्न विकल्प खोज्न आयोग पनि सकारात्मक देखिएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । ‘हामी मतदाता नामावलीमा नाम छुट भएको विषयमा कुराकानी गर्न गएका थियौं, पार्टीको वैधताको विषयमा छलफल भएको हो,’ खतिवडाले भने, ‘प्रमुख आयुक्त थपलिया सकारात्मक देखिनुभएको छ ।’ तर, आयोगको निर्णयपछि अदालतबाट कस्तो आदेश आउँछ भन्नेमा अहिले नै विचार गर्न पनि आयोगका पदाधिकारीहरूले कांग्रेस नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।
आयोगसँग कांग्रेसको यो परामर्शप्रति रोष प्रकट गर्छन् पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल । ‘कांग्रेस जस्तो इतिहास बोकेको पार्टी आफूले गर्नुपर्ने आधारभूत काम नगरेर निगाहमा बाँच्न खोज्नु दुखान्त घटना हो । साढे पाँच वर्षभन्दा बढी म्याद नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत आयोगसँग परामर्श गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो,’ उनले भने । उनले संविधानभन्दा माथि गएर आयोगले निर्णय गर्न नसक्ने र त्यस्तो निर्णय भएमा पनि अदालतले उल्ट्याए कांग्रेस आफैं संकटमा पर्ने बताए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले कांग्रेस नेताहरूसँग भएको संवाद अस्वीकार गरेनन् तर औपचारिक प्रस्ताव दर्ता नभएकाले प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताए । ‘आयोगको काम नै दलहरूका कामलाई सहजीकरण गर्ने हो, त्यसैले कुराकानी हुनु स्वाभाविक हो । तर, सम्बन्धित राजनीतिक दलको आन्तरिक समस्याका बारेमा आयोगमा कुनै पनि औपचारिक प्रस्ताव दर्ता भएको छैन । प्रस्ताव दर्ता भएमा आयोगले संविधान र कानुनबमोजिम निर्णय गर्छ,’ थपलियाले भने ।
महाधिवेशन टार्नेभन्दा निर्धारित मितिमै गर्न कांग्रेसलाई असम्भव पनि छैन । यसका लागि दुई विकल्प छन् । यसका लागि नेता रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाट छोटो समयका लागि केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने र बाँकी तयारी गरेर केही महिनापछि विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । तर, यसमा सभापति देउवाकै रुचि छैन । ‘अघिल्लो महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य ४ लाख थिए, अहिले ९ लाख पुगेका छन्, त्यसको राजनीतिक लाभांश देउवालाई आउने निश्चित छ, त्यसैले उहाँले पुराना प्रतिनिधिबीच निर्वाचनमा जाने जोखिम लिन चाहनु हुन्न,’ कांग्रेसकै एक नेताले भने ।
क्रियाशील सदस्यताका बारेमा अहिले विवाद भएका ७ जिल्लाबाट पुरानै प्रतिनिधिलाई मत हाल्न दिने र अन्य जिल्लामा नयाँलाई दिने विषयमा देउवा सकारात्मक हुन सक्छन् । त्यस्तै वडा र निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन गराउने र केन्द्रको मतदान जिल्ला–जिल्लाबाटै गरेर मतगणनाको परिणाम केन्द्रमा पठाउने गरी छरितो बनाउने सम्भावनाबारे पनि पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ । कांग्रेसका अर्का नेता भन्छन्, ‘डर के छ भने छलफल सकिँदा पार्टीको वैधानिकता पनि सकिन सक्छ ।’
पाँच विकल्प
१. ५० हजार जरिवाना तिरेर ६ महिना म्याद थप्ने, तर यो कानुन संविधानसँग बाझिएकाले अदालतबाट खारेज हुने जोखिम
२. अदालतले म्यादसम्बन्धमा ‘लकडाउन’ लाई शून्य समय मान्न दिएको आदेशलाई टेक्ने, तर व्यावसायिक प्रयोजनमा भएको आदेश राजनीतिक विधिमा लागू हुनेमा अस्पष्टता
३. क्रियाशील सदस्यता विवाद भएका ७ जिल्लाबाट पुरानै र बाँकीबाट नयाँ प्रतिनिधि छानेर महाधिवेशन
४. अघिल्लो महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाट छोटो समयका लागि केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा, केही महिनापछि नयाँ महाधिवेशन
५. वडा र निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन गराउने र केन्द्रको मतदान जिल्ला जिल्लाबाटै गरेर मतगणनाको परिणाम केन्द्रमा पठाउने
