विश्व खबर 
रुपन्देही-तत्कालीन माओवादीको लडाकु पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका कुलप्रसाद केसी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । ०२७ सालमा रोल्पाको लिवाङमा जन्मेका केसीले ०४६ देखि विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका थिए । माओवादी गठन भएसँगै सोनामको नामबाट उनी जनमुक्ति सेनाको प्लाटुन गठनदेखि कम्पनी कमिसारसम्म भए । २०६० जेठमा भारतको पटनाबाट गिरफ्तार भएपछि बक्सर जेलमा बसे ।
०६३ साउनमा रिहा भएपछि पुन: २०६८ सम्म जनमुक्ति सेनाको तेस्रो डिभिजन कमिसार, नारायणी, भेरी, कर्णाली, सेती र महाकाली ब्युरो इन्चार्ज भए । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि केसी तत्कालीन माओवादीको युवा दस्ता वाईसीएलको इञ्चार्जसमेत भए । माओवादी पार्टी विभाजन हुँदा मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टीमा गए । तर पार्टी एकीकरण हुँदा रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रमै फर्किए । रोल्पाको १ क बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित तिनै केसी अहिले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका छन् । विधि र व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनयुद्ध गरेकाले त्यही व्यवस्था र संविधान अनुसारका नीति निर्माण र व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री बनेको केसीको भनाइ छ । उनी जनयुद्धको आधार इलाका रोल्पादेखि लुम्बिनी प्रदेशलाई नै सपनाको संसारमा बदल्ने योजनामा छन् । ‘विधि र व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनयुद्ध गरियो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यही व्यवस्था र संविधान अनुसारका नीति निर्माण र व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री बनेको छु ।’
केसी माओवादी केन्द्रसहित कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र उमेदवारको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री बनेका छन् । धेरै दलको गठबन्धन बन्नु, धेरै आकांक्षी हुनु तर सबैलाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्न नसक्दा हुने प्रतिशोध र असहयोगको उनले सुरुदेखि नै सामना गर्नुपर्ने छ । स्थायी राजधानी तोकिएको दाङमा बुटवलमा रहेको प्रदेशसभादेखि मन्त्रालय सार्नेसम्मका तयारी गरिएका छन् । तिनलाई सार्दा हुने प्रशासनिक खर्चदेखि व्यवस्थापनका चुनौती पहाडजस्तै छन् । सत्ताबाट बाहिरिएर प्रतिपक्ष बनेको एमालेले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने मात्र होइन पाइला-पाइलामा कमजोरी खोज्ने र असफल पार्न प्रयासरत रहने छ ।
गठबन्धनबीच फागुन ३ पछि मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिने सहमति छ । छोटो समयमा मुख्यमन्त्री बन्दा लोकप्रियताका लागि के काम गर्ने उनमा ठूलो चुनौती छ । विश्लेषक एवं मानवअधिकारका लागि शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले मुख्यमन्त्रीले व्यक्तिगत जीवनमा युद्धको धङधङीलाई लोकतान्त्रिक बदल्नेदेखि सहकार्य र समन्वयको भावना बढाउनुपर्ने बताए । ‘धेरै दलको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्नु, सबै सांसदलाई समेट्न नसक्नु र छोटो समयमा के काम गर्नु भन्नेको अन्योलले उनलाई अझ बढी पिरोल्ने छ,’ उनले भने ।
केसीका लागि सरकार अनुभव नौलो होइन । उनी शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार रहँदा पनि करिब ३ वर्ष आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला संचार सम्बद्ध ऐनमा हस्तक्षेपदेखि प्रदेश प्रेस काउन्सिलमा आफै अध्यक्ष हुने प्रावधानका मस्यौदा बनाए । सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने, खर्च भएकामा पनि आफन्तसँग जोडिएको विवाद हुने र जागिर खुवाउन आफन्त भर्ती गर्ने, प्रदेश सभामा अपशब्द बोल्ने मन्त्रीका रुपमा आलोचित बने । कर्मचारी सरुवातदेखि आफ्ना युद्धकालीन आचरण नसुधार्दा विवादित बनिरहे । सुशासन, पारदर्शीतासँगै संचार र नागरिक समाजसितको समन्वयमा पनि सधैं कमजोर भए । विश्लेषक हरि अर्यालले मुख्यमन्त्री बनेपछि नैतिकता, पारदर्शिता र समन्वयका सवालमा केसीका यी बानी नसुधारिए प्रशंसाको साटो अझ धेरै चुनौती र आलोचना बढ्ने बताए ।
आठ–आठ महिना सरकार चलाउने सहमति कुर्सीमोह होइन, गठबन्धनको बलियो विश्वास हो (अन्तर्वार्ता)
नयाँ सरकारका प्राथमिकता के–के हुन् ?
प्रदेशभरिका जनतालाई कारोनाविरुद्धको खोपको सुनिश्चितता हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । दोस्रो, गौरवका आयोजना समयमै पूरा गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान हुनेछ । तेस्रो, सुन्दर राजधानीको परिकल्पनालाई साकार बनाइनेछ । चौथो, संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच पुलको काम गर्नेछौँ । तर, आठ–आठ महिना सरकार सञ्चालन गर्ने सहमतिले यहाँहरूलाई स्थायित्व र विकासभन्दा कुर्सी प्यारो छ भन्ने पो देखायो त !
हाम्रो ध्यान स्थायित्व र विकासमै छ । पूरा समय यही गठबन्धनको सरकार रहने हो । खालि कार्यविभाजनमा केही हेरफेर गर्ने सहमति मात्र हो । हामीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यो गठबन्धन बनाएको होइन । विगतको सरकार प्रतिगमनको मतियार बनेपछि यो गठबन्धन तयार भएको हो । आन्दोलनबाट बनेको गठबन्धन हो । हामी यो गठबन्धनलाई संस्कारयुक्त बनाउन चाहन्छौँ, स्थायित्व दिन चाहन्छौँ । त्यसैले कुर्सीमोह भन्न मिल्दैन ।
तपाईंले यसो भने पनि पछिल्ला केही महिनायता सांसदहरूको ओहोरदोहोर चलिरह्यो । सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामै पनि त्यो देखियो । यसलाई कसरी संस्कार भन्ने?
केही स्वतन्त्र साथीहरूको दौडधुपका कारण त्यस्तो देखियो । अघिल्लो सरकारले जसरी पनि कुर्सीमा टाँसिरहन गरेका गलत क्रियाकलापका कारण त्यस्तो अवस्था बन्यो । केही साथीहरू लोभिनुभयो, प्रलोभनमा पर्नुभयो । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल ८० सदस्य मात्र रहनुले पनि हिजो कमजोरी भएको थियो प्रस्ट्याउँछ । तर, अब त्यस्तो हुँदैन । हिजो जो उता लाग्नुभएको थियो, अहिले यतै हुनुहुन्छ । अब गठबन्धन बिगार्ने पक्षमा कोही साथी हुनुहुन्न ।
नयाँ सरकारबाट जनताले के आशा गर्ने ?
हामी जनउत्तरदायी सरकार हौँ भन्ने सन्देश हामीले पहिलो बैठकबाटै दिएका छौँ । सरकारको पहिलो बैठकले प्रदेशभरिका जनतालाई कोरोना खोपको सुनिश्चितता गर्ने निर्णय गरेको छ । विकास निर्माण हुँदै गर्छ, तर जनताको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । त्यसैगरी, मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर रोगीहरूलाई पहिले एक लाख रुपैयाँ दिँदै आएकोमा दुई लाख थपेर तीन लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेका छौँ । अस्पताल देख्न नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था कसैका पनि नआओस् भन्नेमा गम्भीर छौँ र त्यसका लागि उचित कार्ययोजनासहित अघि बढ्दै छौँ ।
प्रदेशको राजधानी कहिलेसम्म सार्ने सोच्नुभएको छ ?
ठ्याक्कै यही मितिमा भन्ने सोचिएको छैन । संरचना निर्माणलाई हामी युद्धस्तरमा अगाडि बढाउँछौँ । सुन्दर राजधानीको परिकल्पना साकार हुने गरी संरचना निर्माण भएपछि हामी राजधानी सार्छौँ ।
