विश्व खबर 
काठमाडौं – मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको पहिलो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त मापदण्डका आधारमा गरिएको मूल्याङ्कनमा मधेस प्रदेशले समग्रमा ‘डी प्लस’ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
प्रदेश सरकार, एसियाली विकास बैंक र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, एसियाली विकास बैंक नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वा र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष भागवत भट्टराईले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो ।
बजेटको विश्वसनीयता सुधार गर्नुपर्ने
प्रतिवेदनले मधेस प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा बजेटको विश्वसनीयता सुधार, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुदृढीकरण, बजेट निर्माण तथा सेवा प्रवाहको योजना प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता वृद्धि र राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने औँल्याएको छ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रतिवेदनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्थाको वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमा आधारित चित्र प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिवेदनले सुधार आवश्यक रहेका क्षेत्र पहिचान गर्नुका साथै आगामी कार्यदिशासमेत स्पष्ट गरेको बताए ।
उहाँका अनुसार प्रतिवेदनले संस्थागत सुदृढीकरण, प्रक्रियागत सुधार, क्षमता अभिवृद्धि तथा सरकारी निकायबीच समन्वय सुधारका लागि आधार प्रदान गरेको छ ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधारको अवसर
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मूल्याङ्कनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको तथ्यमा आधारित अवस्था देखाएको बताए ।
उनले बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक नियन्त्रण, वित्तीय प्रतिवेदन तथा अनुगमन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने अवसर प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव सेवन्तक पोखरेलले बजेटको विश्वसनीयता सुधार, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुदृढीकरण, बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिता वृद्धि तथा राजस्व र खर्च व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
३२ सूचक र ९८ आयामको अध्ययन
पेफा मूल्याङ्कनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिलाई समेटेको छ। मूल्याङ्कनका क्रममा ३२ वटा कार्यसम्पादन सूचक तथा ९८ वटा आयामको अध्ययन गरिएको थियो ।
सूचक तहमा मधेस प्रदेशले समग्रमा ‘डी प्लस’ अङ्क प्राप्त गरेको छ भने आयाम तहमा ‘डी’ सबैभन्दा बढी दोहोरिएको अङ्क रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले प्रदेशको बजेट तथा लेखा वर्गीकरण प्रणाली अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल रहेको जनाएको छ ।
वार्षिक बजेट दस्तावेजमा पर्याप्त सूचना समावेश हुनु, बजेट तर्जुमा तालिकाको व्यवस्था हुनु, बजेट समयमै स्वीकृत हुनु तथा बजेट समायोजनका लागि स्पष्ट नियम हुनुलाई प्रदेशका सबल पक्षका रूपमा औँल्याइएको छ ।
त्यसैगरी करदातासम्बन्धी सूचना सहज रूपमा उपलब्ध हुनु, खर्च बक्यौता न्यून हुनु, त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदन तयार हुनु तथा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरण तयार हुनुलाई पनि सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
राजस्व र खर्चको उपलब्धि न्यून
प्रतिवेदनले राजस्व तथा खर्चको वास्तविक उपलब्धि न्यून रहेको, बजेट निर्माण तथा सार्वजनिक लगानी योजनामा सार्वजनिक परामर्श सीमित रहेको र बजेटबाहिरका निकायको वित्तीय अनुगमन पर्याप्त नभएको जनाएको छ ।
सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचना सीमित हुनु, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कमजोर हुनु, कर जोखिम व्यवस्थापन तथा पारिश्रमिक नियन्त्रणमा कमजोरी हुनु र सार्वजनिक खरिदको अनुगमन खण्डीकृत हुनुलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने पक्षका रूपमा औँल्याइएको छ ।
त्यस्तै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि प्रदेशसभाबाट समीक्षा हुन ढिलाइ हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुधारको आधार बन्ने अपेक्षा
एसियाली विकास बैंक नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वाले मूल्याङ्कन सम्पन्न हुनु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको नयाँ चरणको सुरुआत भएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण र नागरिकका लागि सेवा तथा परिणाम सुधारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले पेफा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको आधारभूत दस्तावेजका रूपमा प्रयोग गर्ने जनाएको छ ।
प्रतिवेदनका आधारमा सुधारका प्राथमिकता निर्धारण गरी चरणबद्ध रूपमा सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।
प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने, बजेटको विश्वसनीयता बढाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगबाट खर्चअनुसार अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
