विश्व खबर 
काठमाडौं– उद्योगी तथा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’सँगको छलफलपछि सरकार र निजी क्षेत्र एउटै लयमा अघि बढ्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग करिब दुई घण्टा भएको छलफल सकारात्मक र सौहार्दपूर्ण रहेको बताउँदै चौधरीले भनसुन, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको अन्त्य, पारदर्शिता तथा वित्तीय अपराधलाई कडाइका साथ सम्बोधन गर्ने स्थायी सरकार निजी क्षेत्रको प्रमुख अपेक्षा रहेको बताएका छन् ।
उनले सरकारबाट सकारात्मक संकेत आए पनि वन, खानी, जलविद्युत्, पीपीएलगायत क्षेत्रमा देखिएको ढिलासुस्तीले लगानीकर्तामा अझै अन्योल रहेको बताए । समस्याको तत्काल निर्णय गर्न सक्ने संयन्त्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बनाउनुपर्ने सुझावसमेत उनले दिएका छन् ।
चौधरीले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै अपेक्षित लगानी हुन नसकेको भन्दै लगानीको वातावरण सुधार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, रासायनिक मल कारखाना, पर्यटन पूर्वाधार, एयर कनेक्टिभिटी, सूचना प्रविधि, एजुकेशन सिटी तथा मेडिकल शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
सरकारले ठूला पूर्वाधारमा लगानी गरी निजी क्षेत्रलाई पीपीपी मोडलमार्फत सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन उद्यम–व्यवसायलाई अप्ठ्यारो पार्ने पुराना कानुन तत्काल सुधार गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँगको संवादपछि आफू उत्साहित भएको उल्लेख गर्दै चौधरीले छलफलका क्रममा आफू र प्रधानमन्त्रीबीच कुनै विषयमा विमति नदेखिएको र सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको बलियो आधार बनेको स्पष्ट पारेका छन् ।
अब छलफलमा बनेको सहमति कति छिटो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराले नेपालको अर्थतन्त्र र लगानीको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने उनको निष्कर्ष छ ।
यस्तो छ उनको धारणा–
आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग खुला वातावरणमा देशको समग्र आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रको सोंचाई, हाम्रा सामू रहेका चुनौती एवं अवसरहरुको बारेमा खुलस्त छलफल गर्ने मौका मिल्यो । बर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने वातावरणको अन्त्य गर्दै एउटा स्थाइ सरकार जसको मूल उदेश्य भनसुन, करप्सन र विचौलियाको अन्त्य गर्दै पारदर्शी र वित्तिय अपराधलाइ वित्तिय अपराधकै रुपमा ट्रिट गर्ने र राम्रो काम गर्नेहरुलाई झन राम्रो काम गर्ने वातावरण दिने दृष्टिकोणको अपेक्षा उद्यमी व्यवसायीले र त्यसमाथि पनि नयाँ पुस्ताका उद्यमीहरुले राखेको बिषय मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष राखेँ ।
मैले माथि उल्लेख गरेका दिशाहरुतर्फ सरकारकातर्फबाट सकारात्मक संकेतहरु बाहिर आएका छन् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारले लिएको धारणा हाम्रा यिनै अपेक्षा अनुकुल नै देखिएका छन् तथापी केही कुराहरु कार्यान्वयनको तहमा ग्राउण्डसम्म पुगेर त्यसका परिणामहरु देखिनमा भइरहेको ढिलाईले कता कता उद्यमी व्यवसायीको मनमा एक प्रकारको अन्योलको वातावरण अझै पनि विद्यमान छ ।
चाहे त्यो वन खानीसँग जोडिएको बिषय होस् वा लामो समयदेखि ओगटेर राखिएका वा सरकारसँग भएका हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमा लगानीकर्तालाई पारदर्शी रुपमा सहभागी बनाउने बिषय र पिपिए लगायत यसमा खुला रुपमा काम गर्न दिने वातावरण एवं ति सम्वद्ध निकायमा देखिएका ढिला सुस्ती र काम गर्ने पुरानै प्रवृत्ती अझै पनि कायम हो कि भन्ने पनि देखिएको छ ।
मुलुकमा चरम तरलता छ । ब्याजदर घटेको छ । अब त केही हुने हो कि भन्ने आशा पलाएता पनि सोचे अनुसारको लगानी हुन नसक्नुको कारण पनि यिनै हुन् भन्ने देखिन्छ । यसलाइ परिवर्तन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनु भएको अग्रसरता सह्रानिय छ । समस्या समाधान गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयमै तत्काल समस्याको निर्णय दिन सक्ने संयन्त्र बनाईनु प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छु ।
यसैगरि देशको अर्थतन्त्रमा विशिष्ठ योगदान पुर्याइरहेका उद्यमी व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीज्यूको निरन्तर संवाद हुनु जरुरी छ भन्ने बिषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यू यसमा सकारात्मक देखिनु भएको छ ।
त्यस्तै, कानून निर्माण गर्ने क्रममा नै उद्यम व्यवसायलाई छेकेर अप्ठयारोमा पार्ने सोंच राखेर आफ्नो उदेश्य पूरा गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने पुरानो मानसिकता राखि बनाइएका कानूनहरु अझै पनि विद्यमान छन् । तदर्थवादलाई प्रश्रय दिने यस्ता कानूनहरुमा ढिलाई नगरि सुधार गर्नुपर्छ, लगानीकर्ताहरुलाई आत्मविश्वास दिलाउनका लागि पनि । देशमा अहिले लगानीको प्रर्याप्त स्रोत उपलब्ध छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै होइन, सरकारका विभिन्न निकायमा ५० खर्बभन्दा बढि रकम थुप्रिएर बसेको छ । दूरगामी प्रभाव पार्ने ठूला पूर्वाधारका परियोजनाहरु जस्तै पूर्व पश्चिम रेलवे, फर्टिलाईजर (डीएपी) प्लान्ट, रारा, डोल्पा, खप्तड जस्ता ठाउँलाई नयाँ डेस्टिनेशन बनाउन आवस्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण, छिमेकी दुबै मुलुकका शहरहरुमा दुई घण्टाभित्र पुग्न सक्ने गरि एयर कनेक्टिभिटीको विकास गरि ५० लाख पर्यटक भित्रयाउने सोंच, आइटी सेक्टरलाई बार्षिक २ अर्बको निर्यातबाट १० अर्बमा पुर्याउने लक्ष लिन सकिन्छ ।
नेपालमा एजुकेशन सिटीको अवरधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन स्पष्ट सोंच, कानूनी आधार तयार गरिनुपर्दछ । विश्वमा नाम चलेका विश्वविद्यालयहरुलाई नेपालमै ल्याई नेपालबाट बार्षिक रुपमा बाहिरिइरहेको १७० अर्बलाई कसरी देशभित्रै राख्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउन अब ढिला भइसकेको छ । बर्षौदेखि थाती रहेका यस्ता दूरगामी परियोजनाको थालनीले नयाँ वातावरण तयार गर्न सक्छ ।
यस्ता परियोजनामा सरकारको सहभागिता किन जरुरी छ भने नेपालको बैंकिङ प्रणालीले १० बर्षभन्दा बढिका दिर्घकालिन यस्ता परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनिसकेको छैन । यस्ता परियोजनामा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई पिपिपि मोडलमा सहभागी बनाउनु पर्दछ । मेडिकल कलेज र नर्सिङ अध्ययनका लागि नियमनलाई बलियो बनाएर नेपाललाई दक्षिण एसियाकै हब बन्ने गरि खुला गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्दछ भन्ने बिषयमा हामीले छलफल गर्यौँ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग आज दुई घण्टा लामो अन्तक्रियाका केही दृष्टान्तहरुलाई मात्र मैले यहाँ राखेको हुँ । छलफल अत्यन्तै सौहाद्रपूर्ण रह्यो । प्रधानमन्त्रीज्यूले देशको अर्थतन्त्रको बारेमा अत्यन्तै गंभिरता र गहिराइका साथ चासो राख्नु भयो । उहाँ आफै पनि खुलस्त रुपमा छलफलमा सहभागी हुनुुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको संवाद पछि म उत्साहित कुन रुपमा छु भने यति लामो छलफलको क्रममा उहाँ र हामीवीच कुनै पनि विषयमा विमती देखिएन ।
सरकार र निजी क्षेत्र एउटै लयमा अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने आजको संवादले स्पष्ट पारेको छ । यो छलफलमा देखिएको सहमतिलाई कति छिटो कार्यान्वयनमा हामीले लैजान सक्छौँ भन्ने कुराले भोलीको नेपाली अर्थतन्त्रको दिशा र लगानीकर्ताले प्रोत्साहन प्राप्त गर्नेछन् भन्ने मलाई लागेको छ ।
