विश्व खबर 
काठमाडौं -निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता दिएको छ ।
सोमबार आयोगमा ‘हेड काउन्ट’ पछि बहुमत रहेको भन्दै आयोगको पाँच सदस्यीय इजलासले आधिकारिकता यादव पक्षलाई दिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई दल दर्ताको अवसर दिएर आधिकारीकता भने उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने इजलासले निर्णय गरेको हो । ‘आयोगको इजलासले उपेन्द्र यादव पक्षलाई बहुमतका आधारमा आधिकारीकता दिने निर्णय गरेको छ । अर्को पक्षलाई दल दर्ताको अवसर दिने भन्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
दल दर्ताका लागि कति दिन दिइएको हो भन्ने यकिन नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । सर्वोच्च अदालतले जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको मागबमोजिम आइतबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै अर्का अध्यक्ष यादव पक्षलाई निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता दिएको हो ।
५१ सदस्सीय जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादवको पक्षमा ३४ जनाले आयोगमा उपस्थित भएर सनाखत गरेका थिए । यस्तै, महन्थ ठाकुरका पक्षमा १६ जना सदस्यले समर्थन गरेका थिए । निलम्बित सांसदसमेत रहेका जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य रेशम चौधरी भने तटस्थ बसेका थिए ।
रेशम चौधरीलाई सनाखतका लागि डिल्लीबजार कारागारबाट आयोगकमा लगिएको थिय । उनले आफू पार्टीको बफादार सिपाही भएकाले कसैको पक्ष र विपक्षमा उभिन नियत र नैतिकताले नदिएको बताए ।
ठाकुर पक्षको सांसद पद अब के हुन्छ ?
आयोगले यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिए पनि महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरुको पद खारेजीको विषयमा चाहिँ आयोगले केही नबताएका कारण अव के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । अब महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरुको पद सम्बन्धी विषय या त संसद सचिवालयबाट टुंगो लाग्नेछ । त्यो नभए सर्वोच्च अदालत पुग्न सक्छ ।
आयोगले महन्थ ठाकुर पक्षलाई तिमीहरुले आधिकारिकता पाएनौ, कानून बमोजिम नयाँ पार्टी दर्ता गर्न सक्छौ भनेको छ । आयोगले भने-ठाकुर पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गरेन भने सो पक्षका सांसदहरु पदमा बहाल रहने कुरै भएन । तर, ठाकुर पक्ष नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने निर्णयमा पुग्यो भने दर्ताको प्रक्रिया कम्तिमा एक महिनासम्म लाग्नसक्छ ।
पार्टी दर्ता गरेर नयाँ पार्टी जन्माइसकेपछि उपेन्द्र यादव पक्षले सांसदहरुलाई नयाँ पार्टी नजाऔ, गयौं भने कारवाही हुन सक्छ भनेर सचेत गराउन सक्छ । ठाकुर पक्षका सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि मूल पार्टीले उनीहरुको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भनेर सांसद पदबाट मुक्त गर्न सक्नेछ । त्यसपछि उनीहरुको सांसद पद रिक्त बनाइदिनु भनेर पार्टीले संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्न सक्नेछ । र, महन्थ पक्षका सांसद पद रिक्त भएको घोषणा संसद सचिवालयले गर्नसक्छ । गर्न सक्छ ।
संसद सचिवालयले पदमुक्त भएको भएको घोषणा गरेपछि त्यसमा चित्त नबुझे ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत जान सक्छ । त्यो बेला निर्वाचन आयोगमा कानूनी मान्यता पाएर पार्टी दर्ता गरिएको अदालतले ठहर गरिदियो भने उनीहरुको सांसद पद जोगिन पनि सक्छ, अन्यथा गुम्न सक्छ । तर,यसरी सांसद पद जोगाउनका लागि महन्थ ठाकुर पक्षले अब सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएको जसपाको यादव पक्ष निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाएसँगै अब सरकारमा जानेछ । यादव पक्षलाई पर्खंदा देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् । आयोगले दल दर्ताका बखत सनाखत गरेका ५१ सदस्यलाई सोमबार ‘हेड काउन्ट’ गर्न बोलाएको थियो ।
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच २०७७ वैशाख ११ गते एकीकरण भएर जसपा बनेको हो । निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता भने २०७४ असार २४ भएको थियो । त्यसपछि पार्टीभित्र नेता व्यवस्थापनको खटपट बढिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने कि नदिने भन्ने मुद्दामा जसपा वैचारिक रूपमै विभाजित भएको थियो । गत पुस ५ गतेको पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध जसपाका दुवै पक्ष एकैठाउँमा थिए । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना गरिदिएपछि भने ओलीलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा ठाकुर र यादव पक्षबीच फाटो बढेको थियो ।
ठाकुर पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमै सहभागी भएपछि पार्टी प्राविधिक रूपमा एक रहे पनि व्यावहारिक रूपमा फुटेको थियो । एकअर्कामाथि कारबाहीको शृंखला चल्दै गर्दा यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकताको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट २५ र ठाकुरसहितको नेतृत्वमा रहेको राजपाबाट २६ सदस्य राखिएको थियो । नेता महेन्द्रराय यादवसहित पूर्वराजपा पक्षका ७ जना सदस्य यादव पक्षमा गएका थिए ।
