• मेडिकल माफियालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा

    काठमाडौं-नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी र गठबन्धनमा छलफलसमेत नगरी  मेडिकल व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई संघीय सरकारको मन्त्री रोजेका छन् । झन्डै ५० करोड लगानी गरेर यही वर्षदेखि ‘हस्पिटल चेन’ बनाउने अभियानमा लागेका व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मा दिएका छन् ।

    जनमैत्री फाउन्डेसनले सञ्चालन गरेको जनमैत्री अस्पताल, महेन्द्रनारायण निधि मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल, चितवनमा निर्माणाधीन न्युट्रन क्यान्सर अस्पताललगायतमा श्रेष्ठको लगानी छ । जनमैत्री फाउन्डेसनले नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । त्यहाँबाट बिएस्सी मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, बिएस्सी फर्मा, बिएस्सी नर्सिङलगायतका कोर्स सञ्चालन भइरहेका छन् ।

    शिक्षा, हाइड्रो, रियल इस्टेट, होटेल व्यवसायलगायतमा पनि श्रेष्ठको अर्बौँ लगानी छ । लगानी गरेका क्षेत्रमा अधिकांश सेयर भने उनले अरूकै नाममा राख्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजुसँग पनि उनको शिक्षा क्षेत्रमा व्यावसायिक साझेदारी छ ।

    श्रेष्ठ लिटिल एन्जल्स एजुकेसन ग्रुप, ललितपुरको हात्तीवनस्थित लिटिल एन्जल्स स्कुल, लिटिल एन्जल्स कलेज अफ मेनेजमेन्ट, ललितपुरको झम्सिखेलस्थित आइडियल मोडेल स्कुल र चितवनको कल्याणपुरस्थित स्मल हेभन उमाविका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । त्यस्तै, लाजिम्पाटस्थित नेपाल एजुकेसन फाउन्डेसन ९जेभियर एकेडेमी०का कार्यकारी अध्यक्ष र ललितपुरको हात्तीवनस्थित मिलेनियम पब्लिकेसनका अध्यक्ष पनि हुन् । पोखरामा उनको नयाँ होटेल परियोजना सुरु भएको छ ।

    पाँचथरस्थित पाँचथर पावर कम्पनी र बझाङस्थित सानिगाड हाइड्रोका अध्यक्ष श्रेष्ठ बझाङकै कालंगा हाइड्रो, बुंगल हाइड्रो र रामेछापस्थित भिजन इनर्जीका निर्देशक छन् । उनी म्याग्दीको माउन्टेन इनर्जीका पनि संस्थापक हुन् । श्रेष्ठ ललितपुरको गोदावरीस्थित हिमालयन लोरा, अर्किड फार्म, संखुवासभाको सगरमाथा टी स्टेट, भोजपुरको डाँडा बोखिम नमुना कृषि तथा परामर्श केन्द्र र दोलखाको जिरी एकीकृत नमुना कृषि तथा परामर्श केन्द्रका पनि अध्यक्ष हुन् ।
    धुलिखेलको हिमालयन दृश्य रिसोर्ट र चितवनको सेन्टर पार्क रिसोर्ट पनि श्रेष्ठकै हो । चितवनकै सिराइचुली होटेलका पनि उनी निर्देशक हुन् । तनहुँमा घाँसी हेल्थ रिसोर्ट एन्ड वेलनेस सेन्टरमा पनि उनको लगानी छ । त्यस्तै, चितवनको शुभकामना हाउजिङ एन्ड रियल इस्टेटका पनि उनी अध्यक्ष हुन् ।

    निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), उच्च माध्यमिक विद्यालय एसोसिएसन (हिसान), प्राइम कमर्सियल बैंक, रोटरी क्लब अफ काष्ठमण्डपको पनि उनले नेतृत्व गरेका छन् । ललितपुरको एकान्तकुनामा हेलोइस नामक बुटिक अस्पताल खोल्ने अभियानको नेतृत्वपनि श्रेष्ठले गरेका छन् । कीर्तिपुरको ल्याबोरेटोरी स्कुलमा पनि उनको लगानी छ ।

    कांग्रेसका समानुपातिक सांसद श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु देउवाका व्यवसायिक साझेदार पनि हुन् । श्रेष्ठले पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाएका थिए । यो आर्थिक वर्षमा मात्रै ५० करोड लगानी गरेर कम्तीमा पाँच अस्पताल बनाउने योजना उनले अघि सारेका थिए ।

    कोरोना महामारीका वेला नतिजा आउने गरी काम गर्ने मान्छेलाई जिम्मेवारी दिनुको साटो स्वास्थ्यमै करोडौँ लगानी गरेका व्यवसायीलाई स्वार्थ बाझिने गरि मन्त्री बनाएको भन्दै पार्टीभित्र र सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री देउवाको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

    देउवाले किन रोजे स्वास्थ्यमा राज्यमन्त्रीमा व्यापारी सांसद ?

    स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई २९ असारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नै स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब थियो । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरु मात्र होइन, उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेस र पार्टीभित्र पनि संस्थापन समूहकै नेताहरुले कोरोना महामारीविरुद्ध लडाईंको नेतृत्व गर्न सक्ने स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्न सुझाएका थिए ।

    प्रदीप गिरी, विश्वप्रकाश शर्मालगायत संस्थापन समूहका नेताहरुले पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद गगन थापाको नाम लिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गरेनन् । आफू नियुक्त भएकै दिन असार २९ गते देउवाले कांग्रेसका बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानूनमन्त्री बनाए भने माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई उर्जामन्त्री नियुक्त गरे ।

    कांग्रेससँग राजनीतिक साइनो भने दोस्रो संविधानसभा (२०७०) मा पार्टीको कोटाबाट मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित २६ संविधानसभा सदस्यमा परेपछि जोडिएको हो । तर उनको सम्बन्ध कांग्रेससँग कम, सभापति देउवासँग बढी भएको नेताहरु सुनाउँछन् । नेताहरुका अनुसार त्यसयता प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्यमन्त्री कहिले नियुक्त गर्ने भन्ने प्रश्न झेलिरहे । कतिसम्म भने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र मन्त्रालय भागबण्डाका लागि गृहकार्य गर्न बनेको सात सदस्यीय कार्यदलले समेत अरु टुंग्याउँदै गरौंला, स्वास्थ्यमन्त्री चाहिं नियुक्त गरिहालौं भन्ने सुझाव दिएको थियो ।त्यही कारण हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार पार्टीका समानुपातिक सांसद श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री बनाए ।

    कांग्रेसभन्दा देउवासँग नजिक

    श्रेष्ठको छवि भने राजनीतिकर्मी कम, व्यवसायी धेरै छ । झण्डै चार दशकदेखि शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय उनको लिटिल एञ्जल्स, आइडिया मोडल, स्मल हेभन लगायतका विद्यालय सञ्चालनमा छन् । जलविद्युत र कृषि क्षेत्रसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेका उनी महेन्द्रनारायण निधि मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालका ट्रस्टिज अध्यक्ष र जनमैत्री अस्पतालको सञ्चालक पनि छन् ।

    कांग्रेससँग राजनीतिक साइनो भने दोस्रो संविधानसभा (२०७०)मा पार्टीको कोटाबाट मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत २६ संविधानसभा सदस्यमा परेपछि जोडिएको हो । तर उनको सम्बन्ध कांग्रेससँग कम, सभापति देउवासँग बढी भएको नेताहरु सुनाउँछन् । २०७४ को चुनावमा सभापति देउवाको चुनावी खर्चको खटनपटन व्यवसायी विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठ र अनिल रुँगटाहरुकै हातमा थियो ।

    ६३ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेसले जब सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो, त्यही समूह हावी भएको छ । यो समूहबाट एक जना मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाबमा देउवा थिए । नेताहरुले बताएअनुसार व्यवसायी विनोद चौधरीले परराष्ट्र मन्त्रालय बन्ने रुचि देखाएका थिए । तर देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर देखाए, जसमा श्रेष्ठ आएका हुन् ।

    किन रोजे उमेश ?

    कोभिड–१९ को पहिलो र दोस्रो लहरले आक्रान्त जनताको मनमस्तिष्कमा खोप छ, त्यसलाई बुझेका देउवाले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै असोजभित्र एक तिहाइ र यो वर्षभित्र सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गराएका छन् ।

    प्रधानमन्त्री भएपछि एक मात्र सार्वजनिक कार्यक्रमका रुपमा जोनसन एण्ड जोनसनको खोप अभियान शुभारम्भ गर्न गएका देउवाले भनेका छन्, ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता, दोस्रो प्राथमिकता खोप, तेस्रो प्राथमिकता पनि ।’

    यदि साँच्चै प्रधानमन्त्री देउवाको प्राथमिकता कोभिड-१९ महामारी थियो भने स्वास्थ्यमन्त्री शुरूमै नियुक्त गर्थे । सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूसँग पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंसँग राख्छु र सक्षम मन्त्री बनाउँछु भन्थे । किनकि देउवा सरकारको सफलता र असफलता यही मन्त्रालयको काममा हेरिन्छरनापिन्छ । तर दुई सातासम्म न स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पहल गरे, न अरू दलबाट सक्षम मन्त्री ल्याउन । भर्खर सरकारबाट हटेर विपक्षी बेञ्चमा पुगेको नेकपा एमालेले समेत प्रश्न उठाएपछि आइतबार स्वास्थ्यमा राज्यमन्त्री मात्र नियुक्त गरेका छन् । राज्यमन्त्री श्रेष्ठ राजनीतिकर्मी कम, व्यवसायी धेरै हुन् ।

    श्रेष्ठको नियुक्तिसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल राज्यमन्त्रीबाटै स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउने संकेत गरेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् । देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले अब राज्यमन्त्रीबाट मन्त्रालय चलाउने र खोप लगायतको उपलब्धता हेर्न खोजेको देखिन्छ, जुन राम्रो संकेत होइन ।’

    संस्थापन समूहका नेताहरुका अनुसार गगनलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउन आग्रह गर्दा पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा धेरै नकारात्मक थिएनन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा राम्रो काम गर्नुका साथै कोभिड महामारीकालमा रचनात्मक भूमिका खेलेका थिए । तर पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला समूहलाई पनि मन्त्री दिनुपर्ने भएकाले उनी गगनको नाम त्यताबाटै आओस् भन्ने चाहन्थे । तर सिटौला समूहबाट गगन होइन, पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरीको नाम आयो । देउवाले उनलाई स्वास्थ्यमा लैजाने आँट गरेनन् । सभापति र उनको कोर टिममा सिटौला समूहलाई क्रस गरेर गगनलाई मन्त्री बनाउँदा हुने राजनीतिक लाभहानिको पनि हिसाब भएको एक नेता सुनाउँछन् ।

    कोरोना खोप अभियान सफल हुँदा पाउने राजनीतिक लाभमा दाबी नगर्ने र मन्त्रालय पनि चलाउन सक्ने पात्रको खोजी गर्दा श्रेष्ठलाई छनोट गरेको हुनसक्ने कांग्रेस नेताहरुको विश्लेषण छ । जबकि श्रेष्ठको दाबी शिक्षामा थियो ।

    एक नेता भन्छन्, ‘खोप म्यानेज गरिहाल्छु, अब्बल व्यवस्थापकलाई लगें भने खोप अभियान सफल हुँदा उनले राजनीतिक लाभ खोज्दैनन् भन्न लागेको होला ।’ तर देउवाको निर्णय सरकारका लागि मात्र होइन, कांग्रेसकै लागि घातक बन्न सक्नेछ । असोजभित्र एक तिहाइ जनसंख्यालाई खोप दिने लक्ष्य आफैंमा महत्वाकांक्षी छ । अहिलेसम्म नेपालमा ७३ लाख ८२ हजार ८५० डोज खोप आपूर्ति भएको छ । थप ५० लाख डोज खोप प्राप्त हुने सुनिश्चित छ । प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार एक तिहाइ नागरिकलाई दुवै डोज लगाउन १ करोड ४४ लाख ६६ हजार ६६६ डोज खोप चाहिन्छ । अर्थात् २० लाखभन्दा बढी डोज खोप अझै अपुग छ ।

    बाँकी नागरिकका लागि चाहिने खोपको अहिलेसम्म सुनिश्चित भइसकेको छैन । खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेती भन्छन्, ‘खोप खरीदका लागि प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि खोप उत्पादक कम्पनीले अहिलेसम्म सकारात्मक जवाफ फर्काएको छैन ।’

    कोभ्याक्स सुविधामार्फत आउने खोप छिटो ल्याउने मात्र होइन, थप खरीदका लागि सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गर्नुपर्नेछ । यस्तै १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई चाहिने खोप खरीदका लागि पनि अहिलेसम्म ठोस काम भएको छैन ।

    दोस्रो लहर नै नियन्त्रणमा आइसकेको छैन । दैनिक थपिने नयाँ संक्रमितको संख्या दुईदेखि तीन हजारको बीचमा छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुने क्रम पनि रोकिएको छैन । तेस्रो लहर सन्निकटमा छ । छिमेकी मुलुक भारतमा अक्टोबरमा तेस्रो लहर आउनसक्ने चेतावनी दिइएको छ । पहिलो र दोस्रो लहर भारतमा भन्दा एक महीनापछि आएकाले नेपालमा नोभेम्बर अर्थात् दशैंतिहारमा पनि आउनसक्छ ।

    त्यसका लागि पूर्व तयारी गर्नुपर्ने समय हो अहिले । पुस–माघमा संक्रमण कम भएको बेला पूर्व तयारी नगर्दा वैशाख–जेठमा दोस्रो लहरले भयावह रुप लियो । संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा। जनक कोइराला भन्छन्, ‘तेस्रो लहर आउँदा लड्ने तयारी त परको कुरा, दोस्रो लहरविरुद्ध लड्न पनि चासो पनि देखिंदैन ।’

    व्यवस्थापन क्षमताका दृष्टिकोणले राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई शंकाको लाभ दिन सकिने कतिपयको धारणा छ । तर पूर्व मन्त्रीहरुको अनुभवमा सबभन्दा अपजस पाइने र गाह्रो मन्त्रालय हो स्वास्थ्य । डाक्टरहरुलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ, राजनीतिक कला देखाउनुपर्छ । राजनीतिक कार्यकर्तासँग कहिल्यै डिल नगरेका राज्यमन्त्री श्रेष्ठले यसलाई कसरी डिल गर्छन् रु त्यो भने भोलिका दिनमा देखिनेछ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्