विश्व खबर 
काठमाडौं-निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यलाई उपस्थित हुन भनेको छ। निर्वाचन आयोगमा दुई दिन भएको सुनुवाइपछि प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो।
‘प्रस्तुत दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य स्वयं उपस्थित भइ सनाखत गर्नुपर्ने देखिएकाले सनाखत गर्नका लागि दल एकीकरण हुँदाका बखत सनाखत गरेका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ ९६० बमोजिम साउन ११ गते दिनको ११ बजे आ–आफ्नो परिचय खुल्ने नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको सक्कल प्रति लिइ स्वयं यस आयोगमा उपस्थित हुनका लागि दुवै पक्षलाई जानकारी गराउने’ आयोगले दिएको आदेशमा भनिएको छ।
दुवै पक्षले आयोगमा पेश गरेका प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा निक्र्योल गर्न नसकेपछि आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन साउन ११ गते ११ बजे आयोगले ‘हेड काउन्ट’ गर्ने भएको छ। साउन ११ गते आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको सनाखत गर्छ। र, निवेदक पक्ष ९उपेन्द्र यादव० र लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता पक्ष ९महन्थ ठाकुर० मा रहेका सदस्यहरूको विवरण इजलाससमक्ष पेश गर्नेछ।
केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत साबित गरेको पक्षले आयोगबाट आधिकारिकता पाउँछ। अर्थात्, लामो समयदेखि किचलोका बीच सञ्चालन भइरहेको जसपा औपचारिक रूपमै विभाजित हुने पक्का छ। एक हिसाबले साउन ११ गते ११ बजे नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जसपा विभाजनको ‘साइत’ को रूपमा दर्ज हुनेछ।
कसको पक्षमा को कार्यकारणी सदस्य ?
यादव पक्षका कार्यकारिणी सदस्य
बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादव, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र राय यादव, रकम चेम्जोङ, हेमराज राई, रेणु यादव, हिसिला यमी, युवराज कार्की, नवराज सुवेदी, पर्शुराम खापुङ, गंगा श्रेष्ठ, रामसहाय प्रसाद यादव, रणध्वज कन्दङवा, मोहम्मद इस्तियाक राई, डम्बर खतिवडा, दुर्गा सोब, परशुराम बस्नेत, प्रकाश अधिकारी, प्रशान्त सिंह, भक्तबहादुर शाह, शुसिला श्रेष्ठ, रामनरेश यादव, मृगेन्द्र सिंह यादव, गजाधर यादव, नवलकिशोर साह, रमेश यादव, लालबाबु राउत, विजय यादव र अमृता अग्रहरी।
ठाकुर पक्षका कार्यकारिणी सदस्य
महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, केशव झा, जितेन्द्र सोनल, निर्जला राउत, मनिष सुमन, चन्दा चौधरी, वृषेशचन्द्र लाल, उमाकान्त झा, राजकुमार लेखी, सुनिल रोहित र दानबहादुर विश्वकर्मा।
अहिलेसम्म तटस्थ
राजकिशोर यादव र गोविन्द चौधरी।
कसको पल्ला भारी ?
नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलापछि जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको झुकाव निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर बढ्दै गयो। अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव त्यसको ठीक विरोधमा उत्रिए। ओली पक्ष र विपक्षमा बाँडिएर जसपाभित्र विवाद चुलियो। प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनपछि महन्थ समूह ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि जसपा अन्ततः आधिकारिकताको लडाइँमै पुग्यो। अध्यक्ष ठाकुर, नेताहरू राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई अध्यक्ष यादवले गरेको कारबाहीलाई निर्वाचन आयोगलाई मान्यता नदिएपछि उनले आधिकारिकताको दाबी गरे।
त्यसैबीच अल्पमतमा परिसकेका महन्थ ठाकुरले उपेन्द्र पक्षका २० जनालाई निष्कासन गरेर आफ्ना पक्षलाई समावेश गरेर केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति पुनर्गठन गरे। तर, आयोगले पुनर्गठित कार्यसमितिलाई पार्टी एकता बखत दर्ता भएको कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिएको छ। र, आयोगले अब, साउन ११ गते पुरानै ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिको ‘हेड काउन्ट’ गर्नेभएको छ।
जसपाका ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रेशम चौधरी (महन्थ पक्ष) निलम्बित अवस्थामा छन्। ५० केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमध्ये ३० जनाको हस्ताक्षरसहित उपेन्द्र पक्षले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको दाबी गरेका छन्। जकिशोर यादव र गोविन्द चौधरी दुई जना कुनै पक्षमा नलागेर हालसम्म तटस्थ बस्दै आइरहेका छन्। आयोगले सनाखत गर्दा तटस्थ बस्दै आइरहेका यादव र चौधरी पनि उपेन्द्र पक्षतिर लागे त्यो संख्या ३२ पुग्नेछ।
सनाखत गराउन ३-४ दिन समय बाँकी रहेकाले यस अवधिमा कार्यकारिणी सदस्यको संख्या थपिनसक्ने उपेन्द्र पक्षले अनुमान गरेको छ। ‘सनाखतका लागि ३-४ दिन समय बाँकी छ। हामीले आधिकारिकता पाउने सम्भावना पनि बढेको छ। यसअवधिमा केही सदस्य थपिने सम्भावना छ,’ उपेन्द्र पक्षका एक कार्यकारिणी सदस्यले भने।
उपेन्द्र पक्षले दुई जना मात्रै कार्यकारिणी सदस्य थप्न सफल भए त्यो संख्या लगभग ६३ प्रतिशत पुग्नेछ। र, त्यतिबेला अर्को पक्षले विभाजित दलको मान्यता पाएर दल दर्ता गराउन पाउने छैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार विभाजित दलको मान्यता पाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत बहुमत पु¥याउन अनिवार्य हुन्छ।
यसअघि संसदीय दलमा बहुमतमा रहेको महन्थ पक्ष पछिल्लो समय अल्पमतमा परेको छ।जसपाका ३४ जना प्रतिनिधिसभा सांसदमध्ये रेशम चौधरी (महन्थ पक्ष) र हरिनारायण रौनियार ९उपेन्द्र पक्ष० निलम्बित अवस्थामा छन्। त्यसबाहेक अहिले ३२ सांसदमध्ये उपेन्द्र पक्षमा २० र महन्थ पक्षमा १२ सांसद छन्।यसैगरी राष्ट्रियसभाका ३ सांसदमध्ये २ जना उपेन्द्र र १ जना महन्थ पक्षमा छन्।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी संघीय संसदको ३५ सांसदमध्ये उपेन्द्र पक्षमा २२ र महन्थ पक्षमा १३ सांसद पुग्ने देखिन्छ। यही अङ्कगणित कायम रहिरहे संसदीय दलमा पनि ४० प्रतिशत बहुमत पुर्याउन महन्थ पक्षलाई कठिन छ। महन्थ पक्षलाई कार्यकारिणी समिति र संसदीय दल दुवै ठाउँमा ४० प्रतिशत पुग्न नदिने दाउ महन्थ पक्षले लिएको देखिन्छ। र,त्यस्तो अवस्थामा नयाँ दल दर्ता वा सर्वोच्चको सहारा दुईमात्र विकल्प महन्थ पक्षसँग रहनेछ।
