विश्व खबर 
काठमाडौं- संघीय सरकारले शैक्षिक क्यालेन्डर परिवर्तन गर्दै भर्ना अभियान वैशाख १५ र पठनपाठन वैशाख २१ बाट सुरु गर्ने तथा सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
तर, धेरै स्थानीय तहहरूले यो निर्णय अस्वीकार गर्दै आफ्नै पुरानो तालिका अनुसार विद्यालय र कार्यालय सञ्चालन गर्न थालेका छन्।
विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका पालिकाहरूले संघीय निर्णय व्यवहारिक नभएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूको तर्क अनुसार सातामा दुई दिन बिदा र शैक्षिक सत्र ढिलाइ गर्दा वर्षभरको पढाइ समय अत्यन्तै घट्ने र शिक्षाको गुणस्तरमा असर पर्नेछ।
यसैबीच केही पालिकाले भने भर्ना र कक्षा सञ्चालन पहिले नै सुरु गरिसकेका छन् भने निजी विद्यालय संगठनहरू पनि विभाजित देखिएका छन्—कसैले विरोध, कसैले आंशिक समर्थन गरेका छन्।
समग्रमा, संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच शिक्षा नीतिमा गम्भीर असमझदारी र कार्यान्वयनको विवाद देखिएको छ।
