विश्व खबर 
काठमाडौं- गृहमन्त्री सुधन गुरुङको हालै सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणलाई लिएर कानुनी प्रश्नहरू उठेका छन्।
विवरणअनुसार उनको परिवार (हजुरबुवाको नाममा) करिब २२१ रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख छ, जुन प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी भएको दाबी गरिएको छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार पहाडी क्षेत्रमा एक व्यक्तिले अधिकतम ८० रोपनी (पछि ७० रोपनीसम्म घटाइएको) मात्र जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ।
ऐनको प्रावधानअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राज्यको स्वामित्वमा जाने र आवश्यक परे सरकारले जफत गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सम्पत्ति विवरणमा धनकुटा र चितवनमा थप जग्गा खरिद भएको दाबी पनि गरिएको छ, जसलाई लेखमा कानुनी रूपमा प्रश्नयोग्य विषयका रूपमा उठाइएको छ।
यस सन्दर्भमा भूमिसम्बन्धी ऐनसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ समेत अनुसन्धानका लागि सान्दर्भिक हुन सक्ने उल्लेख छ।
लेखमा राज्यका निकायहरूले यस विषयमा पहिले जानकारी राखेका थिए कि थिएनन्, जानकारी भए पनि किन कारबाही नभएको जस्ता प्रश्नहरू उठाइएका छन्।
साथै, कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरिएको छ।
