विश्व खबर 
काठमाडौं । जीवनजल नपाएर अहिले पनि झाडापखालाबाट वर्षमा ९८३४ नागरिकले ज्यान गुमाउँछन् । कुपोषणलगायत रोगका कारण एक हजारमा ३२ बालबालिका पाँच वर्ष नपुग्दै मृत्युको मुखमा पुग्छन् । विपन्न र निमुखाको जनस्वास्थ्यबारे बेखबर सरकारले करोडौँ सम्पत्तिका मालिक पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको भने स्वास्थ्योपचारको सम्पूर्ण जिम्मा लिएको छ ।
काठमाडौ । देशमा अहिले पनि जीवनजल नपाएर झाडापखालाबाट वर्षमा नौ हजार आठ सय ३४ जनाले ज्यान गुमाउँछन् । कुपोषणलगायतका रोगका कारण एक हजारमा ३२ बालबालिका पाँच वर्ष नपुग्दै मृत्युको मुखमा पुग्छन् । विपन्न र निमुखा उनीहरूको जनस्वास्थ्यबारे बेखबर सरकारले करोडौँ सम्पत्तिका मालिक पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भने स्वास्थ्योपचारको जिम्मा लिएको छ ।
सरकारले कानुनविपरीत पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ, २४ लाख त उनी उपचाररत दिल्लीको एपोलो अस्पताललाई भुक्तानी नै गरिसकेको छ । जब कि जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ मा विदेशमा उपचार गर्ने कसैलाई पनि राज्यकोषबाट खर्च नदिने व्यवस्था छ । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै १७ असारमा खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अहिलेको सरकारले रकम भुक्तानी गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार खनालको उपचारका लागि १५ लाख भारतीय रुपैयाँ (२४ लाख नेपाली) एपोलो अस्पताललाई भुक्तानी भइसकेको छ । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत रकम भुक्तानी गरिएको हो । स्रोतले भन्यो, ‘हामीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएको जानकारीअनुसार उहाँ ९खनाल०को उपचार र औषधिमा २० लाख रुपैयाँ भारुको बिल बनेको रहेछ । हामीलाई ७५ प्रतिशत रकम तिर्न भनिएको हुनाले त्यहीअनुसार भुक्तानी गरेका हौँ ।’
१६ असारमा बसेको एमाले महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकले खनालको उपचार खर्च पार्टीले गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्ट पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरे ।
‘पूर्वप्रधानमन्त्री श्री झलनाथ खनालको दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा उपचारका क्रममा लागेको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने । उक्त खर्च अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा निकासा दिने र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्ले १७ असारमा गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।
जब कि सरकारले तीन वर्षअघि जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ संशोधन गर्दै विदेशमा उपचार गर्ने कसैलाई पनि राज्यकोषबाट रकम खर्च नगर्ने व्यवस्था गरेको थियो । ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइनेछैन,’ २ असोज ०७५ मा राजपत्रमा प्रकाशित ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ ।
खनाल २ असारदेखि दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा उपचाररत छन् । चिकित्सकहरूका अनुसार उनलाई ‘पोस्टकोभिड’ असर देखिएको छ । दिल्ली जानुभन्दाअघि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका खनालको फोक्सो र मिर्गौलामा समस्या देखिएको थियो । उपचारका क्रममा उनको फोक्सोमा सुधार आएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । ‘उहाँको मिर्गौलाको उपचार हुन्छ, अहिले डायलाइसिस भइरहेको छ,’ पारिवारिक स्रोतले भन्यो, ‘मुख्य उपचार हुनै बाँकी छ, चिकित्सकहरूले एकाध महिना एपोलोमै रहनुपर्छ भनेका छन् ।’
खनाल ०६७ माघमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यही वर्षको ६ चैतमा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा उनको काठमाडौंस्थित बल्खुमा घर, इलाममा ६१ रोपनी जग्गा, १० तोला सुन, हाइड्रोमा २० लाख लगानी र पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारका नाममा इलामको फुङसेङ चियाबगान प्रालि रहेको उल्लेख छ । खनाल एमालेका सम्पन्न नेतामध्ये मानिन्छन् ।
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ संशोधन हुनुअघि सरकारले ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ अनुसार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई विदेशमा उपचार गराएको खर्च दिँदै आएको थियो । उक्त कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘।विदेशमा गई उपचार गराउनुपर्ने भएमा नेपाल मेडिकल बोर्डबाट बिरामीको उपचार स्वदेशमा सम्भव नहुनाको कारणसहितको सिफारिसपत्र संलग्न गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।’ पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई विभिन्न १४ रोगको उपचारका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
जनस्वास्थ्य ऐनले कार्यविधिको प्रावधान प्रतिस्थापन गरिदिएसँगै विदेशमा गराएको उपचार खर्च राज्यले सहयोग गर्न मिल्दैन । तर, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जाँदाजाँदै १७ असार कानुनविपरीत झलनाथ खनाललाई उपचार खर्च दिने निर्णय गरेका थिए । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारी ढुकुटीबाट उक्त रकम निकासा भएको छ । दिल्लीमा उपचाररत नेता खनाललाई गत मंगलबार टेलिफोन गरी प्रधानमन्त्री देउवाले ‘उपचारमा राज्यले सहायता उपलब्ध गराउने’ बताएका थिए ।
०७१ मा अख्तियारले रोकेको थियो तीन सयको उपचार खर्च
०७१ फागुनमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले औषधि उपचारका नाममा जथाभावी रकम बाँड्ने निर्णय गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रोकेको थियो । त्यतिवेला मन्त्रिपरिषद्ले पहुँचवाला नेता–कार्यकर्ता, उच्चपदस्थ अधिकारी, कर्मचारीलगायत तीन सयभन्दा बढीलाई औषधि उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियारले १३ चैत ०७१ मा विपन्न, पिछडिएको क्षेत्रका, बेरोजगारलगायतको अधिकतम सुविधा र हित हुने गरी खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन औषधि उपचारका लागि आर्थिक सहायतासम्बन्धी स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी मापदण्ड बनाउन मुख्यसचिवलाई पत्र लेखेको थियो ।
अख्तियारको निर्देशनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि उपचारका लागि भन्दै दिन लागिएको रकम रोक्का गरेको थियो भने ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका’ पनि बनाइएको थियो । तर, भिआइपी र भिभिआइपीलाई ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिअनुसार सहायता दिने गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा विगतदेखि नै विपन्न नागरिक तथा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकालाई औषधि उपचार सहायता उपलब्ध गराउने गरिएको छ । तर, त्यसको दुरुपयोग गर्दै पहुँचवालालाई औषधि उपचार सहायताका लागि मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव पेस गरेर निर्णय हुने गरेको छ ।
विपन्नका नाममा पहुँचवालाको रजाइँ :
‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका, २०७५’ अनुसार राज्यबाट गरिने सहयोग आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका तथा भोकमरीको चपेटामा परेका नागरिकलाई हो । यो कोषमार्फत कडाखाले आठ रोग लागेका नागरिकलाई चार लाखसम्म सहायता गर्न सकिने व्यवस्था छ, त्यो पनि तोकिएका अस्पतालमा उपचार गराएबापत ।
तर, पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि’अन्तर्गत बढीमा १५ लाख रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, अप्लास्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्क आघात, सिकलसेल एनिमियाजस्ता कडा रोगको उपचारका लागि पूर्वविशिष्टले खर्च व्यहोर्न नसक्ने भएमा मात्रै राज्यले सहायता उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
स्वास्थ्यसचिवको नेतृत्वमा रहने औषधि उपचार सहायता समितिको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्ले सहायता उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर, सरकारले सीधै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने गरिएको छ ।
‘आर्थिक सुशासन कायम होस् भनेर नै यस्तो व्यवस्था कायम गरिएको हो । बेथिति नहोस् भन्ने नै हो,’ पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘सत्तासीन पार्टी र पहुँच भएकालाई सहायता दिने गरिन्छ । वास्तविक पीडितको पहुँच नै हुँदैन, टाठाबाठा र सत्ताको नजिक हुनेले लाभ लिने गर्छन् ।’
देशभित्र उपचार खर्च कसले कति पाउँछन् ?
– पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीशले बढीमा १५ लाख ।
-पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्वसांसद, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीले बढीमा १० लाख ।
-शिक्षा, कला, साहित्य, संगीत, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, कानुन वा न्याय, सुरक्षा, सञ्चार, खेलकुदलगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका व्यक्तिले बढीमा सात लाख ।
स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ८.६ प्रतिशत विनियोजन :
औषधि उपचार खर्चका नाममा सरकारले चालू आर्थिक वर्षलाई साढे चार गुणा बजेट बढाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७७र७८ मा यो शीर्षकमा २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा यो वर्ष १० अर्ब ३२ करोड विनियोजन भएको हो । त्यसअघि आव ०७६र७७ मा भने १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यस्तै, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ४१ अर्ब ५५ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यी कलाकारको पीडा सरकारले देखेन
तीन वर्षअघि अभिनयसम्बन्धी पढाइ गर्न भारतको देहरादुन जाँदै गर्दा सडक दुर्घटनामा परेकी मोडल निशा घिमिरेले आर्थिक समस्याका कारण उपचार पाएकी थिइनन् । सरकारले देखेकै थिएन । गत २७ जेठमा नर्भिक अस्पतालकी प्रबन्ध–निर्देशक मेघा चौधरीले उपचारको जिम्मा लिएपछि उनको जीवन फर्किँदै छ । अहिले पनि उनी नर्भिकमै उपचाररत छिन् ।
चर्चित अभिनेत्री तथा हास्यकलाकार पल्पसा डंगोल ‘चम्सुरी’ पनि दुवै मिर्गौलामा समस्या भएर तीन सातादेखि महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छिन् । डाक्टरहरूले उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बताएका छन् । राज्यको गहना कलाकारको उपचारका लागि सरकारलाई चासो नै छैन ।
जसले लिएनन् सरकारी सहयोग
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको परिवारले सरकारले उपचारका लागि दिने भनेको रकम लिएन । ५ चैतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले जोशीको उपचारका लागि १० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, जोशीको परिवारले सहयोग रकम लिन मानेन । उनको उपचारकै क्रममा १३ चैतमा निधन भएको थियो । जोशीकी धर्मपत्नी सपना जोशीले श्रीमान्को उपचारमा खर्चको अभाव नभएका कारण लिन अस्वीकार गरेको बताइन् । १६ जेठमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले विवेकशील साझा पार्टीका संस्थापक संयोजक उज्ज्वल थापाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझेपछि आवश्यक परे सरकारले उपचारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
तर, उनको उपचारमा धेरै रकम खर्च हुने भन्दै पार्टीले नै सहयोग माग गरेपछि देशविदेशबाट सहयोगीहरूले पैसा पठाए । तर, थापाको उपचारकै क्रममा १८ जेठमा निधन भयो । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि संघर्षरत डा। गोविन्द केसी गत कात्तिकमा कोरोना संक्रमण भएर अस्पताल भर्ना भए । उनको शीघ्र उपचारको कामना गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २९ कात्तिकमा डा। केसीको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भनेका थिए ।
तर, त्यसको केहीबेरमै डा। केसीले विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारी खर्च नलिने घोषणा गरे । डा। केसीले आफ्नो खर्च व्यहोर्नुको साटो हरेक नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तो छ देशको दयनीय स्वास्थ्य अवस्था :
एक डाक्टरले हेर्नुपर्छ ६८१८ जनता
डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार एक हजार जनसंख्याबराबर कम्तीमा एक डाक्टर हुनुपर्छ । तर, नेपालमा एक डाक्टरको भरमा ६ हजार ८१८ नागरिक छन् । सहरमा ६२।९५५ र गाउँमा ३७।०५५ बासिन्दाको बसोवास छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार डाक्टर सहरमा ८०५ र गाउँमा २०५ मात्र छन् । देशभर करिब ४४ सय डाक्टर छन् ।
वर्षमा ९८३४ जनाले झाडापखालाबाट ज्यान गुमाउँछन्
देशका धेरै ठाउँमा अहिले पनि सहज रूपमा जीवनजल पाइँदैन । झाडापखालाबाट मात्रै वर्षमा नौ हजार ८३४ जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
मातृ मृत्युदर झन् भयावह, संसारभर ४७औँ स्थानमा
सुत्केरी महिलाको मृत्युको मापदण्डमा नेपालको अवस्था अझ भयावह छ । एक लाख जीवित बच्चा जन्माउने आमाहरूमध्ये एक सय ८६ को मृत्यु हुन्छ । यस हिसाबले नेपालको मातृमृत्युमा नेपाल ४७औँ स्थानमा पर्छ । रक्तस्राव रोक्ने मिसोप्रोस्टोलजस्तो आधारभूत औषधिको अभावमा अहिले पनि सुत्केरीहरूको मृत्यु भइरहेको छ ।
फोक्सोसम्बन्धी रोगबाट बर्सेनि १४ हजारको मृत्यु हुन्छ
फोक्सोसम्बन्धी रोगबाट बर्सेनि करिब १४ हजारको मृत्यु हुन्छ । यसमा इन्फ्लुएन्जा र निमोनियाबाट हुने मृत्युलाई समेत जोड्दा २३ हजार ५६५ पुग्छ । फोक्सोको रोग र निमोनियासमेतले प्रतिलाख नेपालीमा १२४ जनाको ज्यान जाने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक छ ।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरमा नेपाल ६०औँ स्थानमा
पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको मृत्यु हुने देशहरूको गणनामा नेपाल ६०औँ स्थानमा छ । नेपालमा एक हजारमा ३२ बालबालिकाको मृत्यु पाँच वर्ष नपुग्दै हुन्छ । त्यस्तै, शिशु मृत्युदर ३२ र नवजात शिशु मृत्यु २१ रहेको छ ।-नयाँ पत्रिकाबाट
