विश्व खबर 
काठमाडौं-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) परित्याग गरेका नेताहरुले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्स्य निर्वाचनमा विचार गरेर मात्रै मतदान गर्न आग्रह गरेका छन् । शनिवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनहरुले चटकदार अनुहारलाई भन्दा देश र समाज बुझेका जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्तित्व र दल रोज्न मतदाताहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।
वागमती प्रदेशका उपसभापति रहेर हालै रास्वपा परित्याग गरेका दिनेश हुमागाईंले मतदातालाई भावनात्मक प्रचारभन्दा नीतिगत स्पष्टता र देशवोधका आधारमा मत दिन आग्रह गरे । उनले चुपचाप नभइ धेरै अध्ययन गरेर मत हाल्न पनि आग्रह गरे । देशले निकास पाउने र स्थायी सरकार बन्नेगरी मत दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले रास्वपा आफ्नो सिद्धान्तबाट विचलन भएको आरोप लगाए ।
रास्वपा छोड्ने नेताहरुको लहरर्को उनीहरु भन्छन्–‘निर्वाचनमा चटकदारलाई होइन, देश बुझेको व्यक्तिलाई मत दिनुहोस्’
रास्वपाबाट अलग भएका प्रणय शमशेर राणाले पार्टी नेतृत्वमाथि संगठनात्मक पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाएको आरोप लगाए । उनले थितिको थालनी र वेथितिको अन्त्य भन्ने नाराका साथ स्थापना भएको पार्टी हाल उल्टो बाटोतिर हिँडेको दाबी गरे । उनले उम्मेद्वारी चयन प्रक्रिया संगठनको आधारमा प्राइमरी निर्वाचनबाट हुने भनिएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए ।
रास्वपा मधेस प्रदेशकी संस्थापक सभापति समेत रहिसकेकी ममता शर्माले पार्टीभित्र अपारदर्शिता बढ्दै गएको बताइन् । बाहिर पारदर्शिताको कुरा गरिएपनि काम उल्टो देखिएको कारण दैनिक रूपमा पार्टी छाड्नेहरुको संख्या बढिरहेको उनको भनाइ छ । उनले जान्नेलाई छान्ने पार्टीको नारा ठिक उल्टो भएपछि आफूले पार्टी छाडेको बताइन् । उनले जनतालाई झुक्याउने काम मात्रै रास्वपाले गरिरहेको आरोप लगाइन् ।
‘जान्नेलाई छान्ने’ र ‘सुशासन’को नारा लिएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यतिबेला आन्तरिक विवाद र आर्थिक पारदर्शितामाथि उठेका प्रश्नका कारण संकटमा परेको देखिएको छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रभावशाली नेताहरूले टिकट वितरणमा आर्थिक चलखेल, अपारदर्शिता र स्वेच्छाचारिताको आरोप लगाउँदै धमाधम पार्टी परित्याग गर्न थालेपछि संगठनात्मक अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ।
पछिल्लो पटक बागमती प्रदेश उपसभापति दिनेश हुमागाईँले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी राजीनामा दिएका छन्। उनले निष्ठावान कार्यकर्तालाई उपेक्षा गर्दै नयाँ प्रवेशीलाई टिकट दिएको, आर्थिक अपारदर्शिता बढेको र गलत प्रवृत्तिले संसद् नै विकृत हुने खतरा रहेको आरोप लगाएका छन्।
यसअघि मधेश प्रदेशकी संस्थापक सभापति ममता शर्मा र नेतृ खेम कुमारी भुर्तेलले पनि नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी छाडेका थिए। अन्य केही केन्द्रीय तहका नेताहरूले समेत समान प्रकृतिका आरोप लगाउँदै बाहिरिएपछि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र नैतिक आधारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
रास्वपाले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गरिरहेको भए पनि हाल पार्टी आफ्नै आन्तरिक व्यवस्थापन र नेतृत्वशैलीसम्बन्धी विवादसँग जुधिरहेको देखिन्छ। टिकट वितरणमा उठेका आर्थिक चलखेलका आरोपले चुनावी परिणाममा असर पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
यद्यपि, पार्टी नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा आरोप अस्वीकार गर्दै संगठन विस्तार र नीतिगत स्पष्टतामार्फत समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेको छ। अध्यक्ष रवि लामिछाने ले पार्टीभित्र पारदर्शिता र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै असन्तुष्ट पक्षसँग संवादमार्फत समाधान खोज्ने संकेत दिएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ शक्ति र वैकल्पिक राजनीतिको दाबी गर्ने दलका लागि आन्तरिक लोकतन्त्र, आर्थिक पारदर्शिता र टिकट वितरण प्रक्रिया नै विश्वसनीयताको मुख्य आधार हो। यिनै पक्षमा प्रश्न उठिरहँदा रास्वपाले आगामी दिनमा कसरी विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्छ भन्ने विषयले चुनावी राजनीति प्रभावित पार्ने देखिन्छ।
टिकट वितरण विवाद चुलियो
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा बारामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही प्रमुख स्थानीय नेताहरूले राजीनामा घोषणा गरेका छन्। टिकट वितरण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
राजीनामा दिनेमा रास्वपा बारा जिल्ला संगठन विभाग प्रमुख पवन चौधरी, कलैया उपमहानगरपालिका नगरसभापति सञ्जिव यादव तथा देवताल गाउँपालिका सभापति कमरुद्धिन मियाँ रहेका छन्। उनीहरूले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीको उम्मेदवारी छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता र समावेशिता नदेखिएको आरोप लगाएका छन्।
नेताहरूले पार्टीले उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिलाई अनलाइन फाराम भर्न लगाएको तर अन्तिम छनोटमा उनीहरूलाई समावेश नगरेको दाबी गरेका छन्। कलैया उपमहानगरपालिका नगरसभापति सञ्जिव यादवका अनुसार अनलाइन फाराम भर्ने क्रममा प्रत्यक्षतर्फ २५ हजार र समानुपातिकतर्फ ५० हजार रुपैयाँ संकलन गरिएको थियो। उनले उक्त रकम सम्बन्धित उम्मेदवारहरूलाई फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।
बारामा मात्रै ५० जनाभन्दा बढीले अनलाइनमार्फत प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। अनलाइन फाराम भर्न पार्टी सदस्यता अनिवार्य गरिएको थियो। तर स्थानीय नेताहरूको आरोप अनुसार सदस्यता लिएर प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्तिहरूलाई समेत अन्तिम सूचीमा समावेश नगरिएको छ। निर्वाचनको मुखैमा देखिएको यो असन्तुष्टिले बारामा रास्वपाको संगठनात्मक अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ। पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न बाँकी छ।
