विश्व खबर 
काठमाडौं– गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका घाइतेको वर्गीकरण पूरा हुनसकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले विवरण समयमै नदिँदा ढिलाइ भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आन्दोलनका क्रममा दुई हजार ५२३ घाइते भएका थिए । तर हालसम्म २२७ जनाको मात्रै वर्गीकरण भएको छ । अन्य दुई हजार २९६ घाइते कहाँ छन् भन्नेमा गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालय नै बेखबर छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म काठमाडौं, चितवन, झापा, धादिङ र ललितपुरबाट वर्गीकरण सूची प्राप्त भएको छ । काठमाडौंबाट १६९, कास्की र चितवनबाट सात–सात, धादिङबाट १६, ललितपुरबाट २८ जना छन् । सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा भएका घाइतेहरूको वर्गीकरणका लागि गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, हालसम्म पनि दुई मन्त्रालयले घाइतेको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । आफैँ सम्पर्कमा आएकाबाहेक अन्य घाइतेको खोजी गर्न दुवै मन्त्रालयले चासो नदिएको घाइतेहरूको गुनासो छ ।
घाइतेको वर्गीकरणका लागि गत १२ असोजमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत एक–एकवटा समिति बनाइएको थियो । जसमा मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. सरोज शर्मा नेतृत्वको प्राविधिक वर्गीकरण समिति गठन भएको थियो । सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजक रहने गरी वर्गीकरण सहजीकरण समिति बनेको थियो । तर झन्डै साढे तीन महिनाको अवधिमा पनि समितिले २२७ घाइतेको मात्रै वर्गीकरण गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. शर्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट तथ्यांक नआएकाले ढिलो भइरहेको बताए । ‘घाइतेको वर्गीकरण हामीले मात्रै गर्ने होइन, सम्बन्धित जिल्लाहरूबाट वर्गीकरणका लागि सूची आएकै छैन,’ उनले भने, ‘समितिमा जेन–जी प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, जो घाइते हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सम्पर्कमा आउनुपर्यो ।’
हालसम्म वर्गीकरण भएकाको तथ्यांकमध्ये ९८ जना अति गम्भीर घाइते छन् । अति घाइते हुनेलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ । ‘ख’ वर्गका घाइतेको संख्या ५८ जना छ । मध्यम घाइतेको संख्या ३७ छ । त्यसबाहेक ३४ जना सामान्य घाइते (घ वर्ग) छन् । यसबाहेक केहीको वर्गीकरणका लागि नाम आए पनि पर्याप्त विवरण अपुग भएकाले थप विवरण माग गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको आकलनअनुसार कृत्रिम अंग राख्नुपर्ने र प्लास्टिक सर्जरी गर्नुपर्ने संख्या ४२ जना छन् । तर, यो संख्या थपिन पनि सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घाइतेको वर्गीकरण गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तथ्यांक पठाउँछन् । घाइतेहरूलाई वर्गीकरणमा समावेश हुन अनुुरोध गर्दै सबै जिल्ला प्रशासनले सार्वजनिक सूचनासमेत निकालेका छन् । गृह मन्त्रालयले यसमा सहजीकरण गर्न घाइते तथा सहिद राहत तथा उपचार समन्वय समितिसमेत बनाएको छ । गृह प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार घाइतेहरू सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर वर्गीकरणमा समावेश हुन फाराम भर्नुपर्छ । औषधि उपचारको विवरणसमेत पेस गर्नुपर्छ ।
घाइतेहरू प्रशासनको सम्पर्कमा नआउँदा वर्गीकरणमा समेत कठिनाइ हुने गरेको प्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ । ‘जो–जो घाइते प्रशासनको सम्पर्कमा आउनुभएको छ उहाँहरूको वर्गीकरण भएको छ, नआउनेको भएको छैन, कतिपय उपचार गराएर आआफ्नो घरघरमा फर्किएर पनि होला सम्पर्कमा नआएको, तर घाइतेहरूलाई प्रशासनले पनि खोज्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिरामी अस्पतालमा छ भने प्रशासनको टोली अस्पतालमा पुगेर वर्गीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ ।’
वर्गीकरणमा नपर्दा घाइतेलाई नै घाटा
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत घाइते तथा सहिद राहत तथा उपचार समन्वय समितिको संयोजक सहसचिव निराजन घिमिरेका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सम्पर्कमा नआएर र वर्गीकरणमा नपरेका घाइतेहरू सम्पर्कमा नआउँदा घाइतेलाई नै घाटा हुन सक्छ । ‘सामान्य प्रकृतिका लागि त फरक पर्दैन, तर गम्भीर घाइतेलाई उपचारमा समस्या हुन्छ, गम्भीर रूपमा अपांगता भएकालाई भत्ता दिने भनिएको छ, त्यसबाट पनि वञ्चित हुने अवस्था हुन्छ,’ काफ्लेले भने, ‘परिचयपत्र नलिने र वर्गीकरणमा समेत नपर्नेलाई सरकारले घाइते भनेर चिन्दैन, त्यसकारण घाइतेहरूलाई सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरेका छौँ ।’ उनका अनुसार कतिपय घाइतेको हकमा अस्पताल भर्ना गरेको र जाँच गरेको रिपोर्ट प्राप्त गर्न कठिन हुने गरेको छ । वर्गीकरणपछि कृत्रिम अंग राख्नुपर्ने र प्लास्टिक सर्जरी गर्नुपर्ने अवस्थासमेत थाहा हुनेछ । यसबाहेक सरकारले अति गम्भीर र गम्भीर घाइतेलाई निर्वाह भत्तासमेत दिने तयारी गरेकाले वर्गीकरणमा नपर्नेहरूले उक्त भत्ता पाउनेछैनन् ।
परिचयपत्र लिन आउनेको संख्या पनि थोरै
समितिका संयोजक जेनजी आन्दोलनमा घाइते हुनेको संख्या धेरै भए पनि हालसम्म जम्मा ७३७ जनाले घाइते परिपयपत्र लिएका छन् । अरू घाइतेबारे स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालय नै अनभिज्ञ छन् । सामान्य घाइते भएकाहरू निको भएर घर फर्किएकाले उनीहरू नआएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ । तर, परिचयपत्र नलिँदा सरकारबाट उपलब्ध हुने उपचार सेवालगायत अन्य सेवा–सुविधाबाट समेत वञ्चित हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आनन्द काफ्ले प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
जो–जो घाइते सम्पर्कमा आउनुभएको छ उहाँहरूको वर्गीकरण भएको छ, नआउनेको भएको छैन, कतिपय उपचार गराएर आआफ्नो घरमा फर्किएर पनि होला सम्पर्कमा नआएको, तर घाइतेहरूलाई प्रशासनले पनि खोज्नुपर्छ ।
डा. सरोज शर्मा, प्रमुख, गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा, स्वास्थ्य मन्त्रालय
घाइतेको वर्गीकरण हामीले मात्रै गर्ने होइन, सम्बन्धित जिल्लाहरूबाट वर्गीकरणका लागि सूची आएकै छैन, समितिमा जेन–जी प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, जो घाइते हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सम्पर्कमा आउनुपर्यो । –पत्रपत्रिकाबाट
