विश्व खबर 
काठमाडौं– प्रहरीले २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सुरक्षार्थ एक लाख ४० हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । यो संख्या ०७९ को निर्वाचनको भन्दा चार हजारले धेरै हो । त्यतिवेला एक लाख ३६ हजार ‘म्यादी प्रहरी’ भर्ना गरिएको थियो । अहिले नाम रूपान्तरण गरेर ‘निर्वाचन प्रहरी’का रूपमा भर्ना गर्न लागेको हो ।
यसपटक सुरक्षा चुनौती बढेको र मतदान केन्द्र पनि थपिने भएकाले निर्वाचन प्रहरीको संख्या थप्नुपर्ने नेपाल प्रहरीको भनाई छ । ०७९ को निर्वाचनमा देशभर १० हजार ७५६ मतदानस्थल र २१ हजार ५१२ मतदान केन्द्र रहेकामा यसपालि निर्वाचन आयोगले १० हजार ९२६ मतदानस्थल र २२ हजार २२७ मतदान केन्द्र रहने आँकडा गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको छ ।
तर, यसमा थपघट हुन सक्ने भएकाले अन्तिम सूची भने होइन । तर, विगतभन्दा मतदानस्थल र केन्द्र थपिने आयोगको आकलनअनुसार प्रहरीले एक लाख ४० हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ भर्नाको प्रस्ताव गृहमा लगेको हो ।
निर्वाचन प्रहरीलाई प्रहरीका जवानले प्राप्त गरेसरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । ४० दिनका लागि भर्ना लिइने उनीहरूलाई तलबसहित पोसाक र रासन भत्ता पनि उपलब्ध गराइनेछ ।
केन्द्रीय नेपाल प्रहरका अनुसार अझै पनि मतदान केन्द्रको संख्या निर्धारण भइसकेको छैन । विगतको भन्दा एक हजारजति केन्द्र थपिने आयोगको कुरा छ । सोहीअनुसार हामीले पनि सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेर निर्वाचन प्रहरीको संख्या निर्धारण गरेका छौँ । हालसम्म एक लाख ४० हजार युवा भर्ना लिनुपर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । टुंगिने पनि यही हाराहारीमै होला ।
प्रहरीका अनुसार मुलुकभरका निर्वाचनस्थललाई सुरक्षा चुनौती विश्लेषणका आधारमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । ‘क’ अन्तर्गतका अतिसंवेदनशील, ‘ख’मा संवेदनशील र ‘ग’मा सामान्य पर्छन् । प्रहरीले ‘क’मा १०, ‘ख’मा ६ र ‘ग’मा ५ निर्वाचन प्रहरी खटिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
आयोगले गृहलाई उपलब्ध गराएको १० हजार ९२६ मतदानस्थलको सुरक्षा विश्लेषण गर्दै प्रहरीले तीन हजार ५१८ लाई अतिसंवेदनशील, चार हजार ५२९ लाई संवेदनशील र दुई हजार ८७९ लाई सामान्यको सूचीमा राखेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट फरार भएका कैदीबन्दी र प्रहरीबाट लुटिएका हतियारलाई प्रहरीले निर्वाचनको मुख्य चुनौतीका रूपमा हेरेको छ । त्यसबाहेक विभिन्न आपराधिक समूह, टोलेगुन्डा, राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था, सीमापारका आपराधिक समूह, भौगोलिक पक्ष, विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायलगायतलाई पनि सुरक्षा चुनौतीको मुख्य आधार मानेको छ ।
