काठमाडौँ — सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गर्याे।
कांग्रेसबाट ऊर्जामन्त्री बनेका नारायण खड्काले कुलमानलाई हटाउन जोडबल गरिरहेका थिए। खड्काले कुलमानलाई हटाउन अनेक प्रयास गरे पनि सकेनन्। अन्तमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्टीकरण सोध्यो र हटायो।
तर, कांग्रेसबाटै गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखकले भने उनलाई हटाउन नहुने र अदालतबाट पुनःफर्किने बताएको पाइएको छ। उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै कुलमान हटाउन नहुने बताएका हुन्।
कुलमानलाई हटाउन मन्त्री खड्काले गरेको प्रस्तावलाई परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले साथ दिएकी थिइन्। अन्य मन्त्री भने चुपचाप बसेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
ऊर्जामन्त्रीले कुलमानलाई हटाउनै पर्ने बताइरहेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री लेखकलाई के गर्ने भनेर सोधेका थिए।
जवाफमा लेखकले भनेका थिए– यो ठीक हुँदैन, कुलमानलाई हटाउने कुरा ठीक हुँदैन । बाहिरको स्थिति ठीक छैन, भल्नरेबल अवस्था छ यस्तो बेलामा यो निर्णय गर्ने कुरा ठीक होइन ।
कुलमान घिसिङ अदालतबाट पुनःस्थापित भएर आउँछन् । सरकारलाई इम्ब्यारेसिङ हुन्छ, यो निर्णय उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
लेखकलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले साथ दिएका थिए। एमालेबाटै शिक्षामन्त्री रहेकी विद्या भट्टराईले पनि घिसिङलाई हटाउन नहुने संकेत गरेको तर एमालेका बाँकी मन्त्रीहरूले भने हटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ ।























