विश्व खबर 
काठमाडौँ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो आदेश नमानेपछि ऊर्जामन्त्री दीपक मन्त्री खड्का उनलाई हटाउने तयारीमा लागेको र त्यसका लागि आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गर्ने तयारीमा रहेको स्रोत बताउँछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित समितिको खर्च बेहोर्नुपर्ने विषयमा असहमति व्यक्त गरेका थिए ।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता असुली अध्ययन गर्न बनाएको समितिलाई प्राधिकरणले तलब, भत्ता तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्तावमा घिसिङसहित अन्य दुई सञ्चालकले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन् ।
‘कुलमान हटाउने एउटा कारण मन्त्रीलाई चाहिएको थियो । मन्त्रीको प्रस्तावमा असहमति राखेपछि अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीलाई थाहा थियो, यसमा कुलमानले असहयोग गर्छन् भन्ने त्यसकारण उनलाई अब प्रस्ताव लैजान सजिलो भयो ।’
मन्त्री खड्काले गठन गरेको समितिले कुनै पनि समयसीमा तोकिएको छैन । उक्त समितिले कहिलेसम्म रहने र त्यसले रिपोर्ट बनाएर मन्त्रालयमा पेस नगरेसम्म त्यसको सम्पूर्ण हिसाब खर्च प्राधिकरणले तिर्नुपर्नेमा खड्काले प्रस्ताव राखेका थिए ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक फिडरका विषयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति बनेपछि सरकारको राजस्व समेत गुमेको छ । मन्त्री खड्काले विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेपछि त्यसले आयोगले धरौटीबापत लिनुपर्ने पाँच प्रतिशत सरकारी राजस्व गुमेको थियो ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौतामा विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ बमोजिमको विवाद समाधान गर्दा सोही ऐनको दफा २० बमोजिमको सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत् नियमन आयोगमा बुझाउनुपर्ने पाँच प्रतिशत सेवा शुल्कलाई मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गर्दा गुमेको छ ।
खड्काले नियमावली संशोधन नगरी सोझै कार्यदल गठन गर्दा राजस्व समेत गुमेको हो । आयोगमा आउने राजस्व त गुम्यो गुम्यो उल्टै प्राधिकरणले समितिको खर्च समेत हेर्नुपर्ने दबाब मन्त्रीको छ । संयोजकलाई राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा दिनुपर्ने मागले सरकारलाई नै दोहोरो भार पर्ने देखिएको छ ।
