विश्व खबर 
काठमाडौँ – गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद एवं पूर्वमन्त्री रहेका दिपक मनाङे सर्वोच्च अदालतबाट ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भए लगत्तै सम्पर्कविहीन भएको बताइएको छ । यससँगै उनले सांसद पदको जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्लान् भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
त्यसो त, लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित हुँदा सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।
चक्रेको हात काटेपछि उनी ज्यान मार्ने उद्योगमा पक्राउ परे
२०६१ वैशाख ३१ मा काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित चुफाङ रेस्टुरेन्टमा अर्का गुन्डा नाइके चक्रे मिलनको समूह र मनाङे समूहबिच ‘ग्याङ फाइट’ भएको थियो । दुवै पक्ष खुँडा र धारिलो हतियारसहित थिए । मनाङेले धारिलो हतियार प्रहार गरी चक्रे मिलनको बायाँ हात छिनाइदिए । लगत्तै चक्रे मिलनको हात त्रिवि शिक्षण अस्पताल महारागञ्जमा लगेर जोडियो । सोही घटनापछि चक्रेकी श्रीमतीले प्रहरीमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मनाङेसहित पाँच जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिइन् । मनाङेलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गर्यो ।
प्रहरीको अनुसन्धानपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दायर भयो । चक्रे मिलनकी श्रीमतीको जाहेरीपछि प्रहरीले मनाङे, गणेश लामा सहितलाई पक्राउ गरेर अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार २०६२ वैशाख १३ मा उनी पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान भए । त्यसबेला मनाङेले दुई वर्ष कैद भुक्तान गरी २०६३ माघ २८ मा छुटेको प्रहरी अपराध महाशाखाको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
ज्यान मार्ने उद्योगमा उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए पनि जिल्ला अदालतले सामान्य कुटपिटमात्रै भएको भन्दै मनाङेलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनायो । जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारले उच्च अदालत पाटन (तत्कालीन पुनरावेदन अदालत) मा पुनरावेदन दर्ता गर्योे ।
जिल्ला अदालतको फैसलामा केही उल्टी गर्दै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत उच्च अदालतले मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनायो । तर उनीसँगै अभियोग लागेका अन्य आरोपितलाई सफाइ दियो ।
उच्चले अन्य आरोपितहरू गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामाले सफाइ पाएका थिए । उच्चले सफाइ दिने निर्णय गरेपछि उनीहरूको हकमा सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्यो । सरकारले दीपक मनाङेको हकमा ५ वर्षको कैद सजाय ठहर भइसकेकाले त्यसैमा चित्त बुझाउँदै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेन ।
यता सर्वोच्च अदालतले पनि मनाङेको हकमा उच्च अदालत पाटनकै फैसला सदर गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो । अन्य आरोपितहरूलाई सर्वोच्चले सफाइ दियो ।
तर उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका मनाङे न फैसला कार्यान्वयनका लागि जेल गए, न त सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न नै पुगे । उनी फरार सूचीमा रहे ।
सर्वोच्च अदालतले कात्तिक २० गते (मंगलबार) मनाङेलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष कैदको फैसला सुनाएपछि प्रहरीले आफूलाई पक्राउ गर्न सक्ने आशङ्काका आधारमा उनी सम्पर्कविहीन भएका हुन् । तर नेपाल प्रहरीले भने मनाङेलाई तत्कालै पक्राउ गर्नेबारे तयारी गरेको छैन ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्तासमेत रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) दानबहादुर कार्कीका अनुसार प्रदेश सांसद मनाङे ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएको सार्वजनिक जानकारी आए पनि अदालतले फैसला उपलब्ध नगराएकाले तत्कालै पक्राउ गर्नेबारे केही भन्न नसकिने बताए ।
‘सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । सार्वजनिक सञ्चार माध्यमकै आधारमा पक्राउ गर्न मिल्दैन र सर्वोच्चबाट फैसलाको प्रति आएको छैन,’ डीआइजी कार्कीले भने, ‘पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि फैसला कार्यान्वयनका लागि पक्राउ गर्नेबारे निर्णय हुन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाइन्छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले नेपाल प्रहरीलाई फैसलाको जानकारी दिँदै बाँकी कैद भुक्तानका लागि पक्राउ गर्न भनेपछि मात्र मनाङे पक्राउ पर्ने देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन केही समय लाग्ने छ । सर्वोच्चले कम्तीमा एक महिनाभित्र यो फैसला तयार गर्ने छ । यदि प्रहरीले आवश्यकता देखेमा त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको संक्षिप्त जानकारी लिएर फैसला कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने छ । तर हालसम्म प्रहरीले संक्षिप्त आदेशको माग गरेको छैन । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले मनाङेलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसला नआए पनि मनाङे लामो समय फरार बस्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । गण्डकी प्रदेश सभाले अधिवेशन बोलाएको अवस्थामा उनी उपस्थित हुनुपर्ने छ । लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित हुँदा सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । प्रदेश सभा अधिवेशन छिटै बोलाउने तयारी भएकाले मनाङे बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यो अवस्थामा उनलाई प्रहरीले सहजै पक्राउ गर्न सक्छ ।
गण्डकी प्रदेश सभा नियमावलीको नियम ११९ मा कुनै सदस्य अस्वस्थ वा काबु बाहिरको परिस्थिति परेर लगातार १० वटा वा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित रहनुपर्ने भएमा सो सम्बन्धी अग्रिम सूचना सभामुखलाई दिनु पर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सभा नियमावलीका कारण पनि मनाङे लामो समय फरार हुन नसक्ने र सर्वोच्चको फैसला प्राप्त भए लगत्तै पक्राउ गर्ने प्रहरीको रणनीति छ ।
प्रहरीले मनाङेको गतिविधिमाथि निगरानी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । मनाङेले एक पटक दुई वर्ष र पछि केही महिना कैद भुक्तान गरेका छन् । उनले अब कति अवधि जेलमा बस्नुपर्छ भन्नेबारे सर्वोच्चको पूर्णपाठपछि यकिन हुने प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै उनको सांसद पद के हुने भन्नेबारे पनि पूर्णपाठपछि मात्र निर्णय हुने छ ।
