काठमाडौं । संवैधानिक परिषदको वैशाख २६ गतेको बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति सिफारिश गरेका व्यक्तिको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिश गर्नु संविधान विपरीत रहेको भन्दै उनीहरुको नियुक्ति रोक्न माग गरेको हो ।
उनले रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । उक्त अध्यादेश अनुसार वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर लोक सेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा २० जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिश गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषदबाट भएको सिफारिश सुनुवाइका लागि प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ । हाल संसद विघटन भई सुनुवाइ समिति नरहेको अवस्थामा ४५ दिन कटेको भनी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने तयारी भएकाले उक्त नियुक्ति रोक्न माग गरेको रिट निवेदक अर्यालले जानकारी दिए ।
रिटमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नु नै असंवैधानिक भएकाले अध्यादेश नै खारेजीको माग गरिएको छ ।
‘उक्त अध्यादेश जारी गरिनु प्रथम दृष्टिबाटै असंवैधानिक भएकोमा सोही अध्यादेश बमोजिम २०७८र१र२६ मा संवैधानिक परिषद्को वैठक बसी संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरुमा विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम सिफारिश गरिएको छ । उक्त असंवैधानिक कार्यहरु अमान्य र बदर घोषित गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको छु’ रिटमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति २०७८ जेठ ३० गते आईतबार ०१:२९
