काठमाडौं- आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा औपचारिक मान्यता दिने घोषणा गरेका छन्।
बीबीसीका अनुसार नर्वेले घोषणा गरेको केही समयपछि आयरल्यान्ड र स्पेनले पनि प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा औपचारिक मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन्।
यी देशले मे २८ तारिखबाट प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिनेछन्।
इजरायलले भने उक्त निर्णयले सो क्षेत्रमा थप अस्थिरता हुने चेतावनी दिएको छ।
प्रतिक्रिया स्वरुप इजरायलले आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनबाट आफ्ना राजदूतहरू फिर्ता बोलाउन लागेको छ।
स्पेन र आयरल्यान्डले आफूहरूको निर्णय इजरेलको विपक्षमा र हमासको पक्षमा नभई शान्तिप्रति समर्थन भएको बताएका छन्।
हमास र उसको प्रतिद्वन्द्वी प्यालेस्टिनी अथोरिटी दुवैले तीन देशको कदमको स्वागत गरेका छन्।
अलग राष्ट्रको रूपमा किन अस्वीकार?
विश्वका करिब १४० देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा स्वीकार गर्छन् जसमा अरब समूहका देशहरू, इस्लामिक कोअपरेसन अर्गनाइजेसन र असंलग्न आन्दोलनका पक्षधर देशहरू छन्।
तर अमेरिका, यूके, फ्रान्स, जर्मनी र अस्ट्रेलियासहितका कैयौँ अन्य देशले प्यालेस्टाइनलाई अलग राष्ट्रको मान्यता दिएका छैनन्।
प्यालेस्टाइनलाई अलग राष्ट्रको रूपमा मान्यता नदिने देशहरूले इजरेलसँग वार्ता र विवाद समाधान नगरेका कारण मान्यता नदिएका हुन्।
यी दुई पक्षबीच सन् १९९०को दशकमा शान्ति वार्ता सुरु भएको थियो।
उक्त वार्ता दुई देशको मान्यताका आधारमा समाधान गर्नेतर्फ अघि बढेको थियो जसमा इजरेल र प्यालेस्टाइन अलक देशको रूपमा रहने भनिएको थियो।
तर शान्ति प्रक्रिया निकै सुस्त भयो र सन् २००० को पहिलो दशकदेखि निकै कम वार्ताहरू भए।
सन् २०१४ मा वासिङ्टनमा इजरेल र प्यालेस्टाइनबीचको वार्ता असफल भयो। वार्तामा टुङ्गो लाग्न नसकेका विषयहरू दुई पक्षबीच तय हुन बाँकी सीमा, प्यालेस्टिनी राज्यको भविष्य, जेरुसेलमको अवस्था र इजरेल बन्ने क्रममा भएको युद्धका प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूको व्यवस्थापन सहितका विषय थिए। -बीबीसी


विश्व खबर 

















