पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा बैठक शुरु भएको छ । प्रदेशसभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख २९ मा गुरुङ दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गुरुङले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन । अहिले मुख्यमन्त्री गुरुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम प्रदेशसभाको विश्वास पाउँ भन्दै वक्तव्यसहित प्रस्ताव पेस गरिरहेका छन् ।
आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मतदान हुनुभन्दा एक दिनअघि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश सभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतले गुरुङले वैशाख २९ मा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उनले जेठ २९ गतेभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैको लागि उनले २५ जेठमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।
कुल ६० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन ३१ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । जसमा एमालेका २७ सांसद छन् भने काँग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, जसपाका २ र राष्ट्यि जनमोर्चाका ३ सांसद गरी कुल ३२ सांसद छन् । तर त्यसमध्ये एक जना सभामुख र जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले ह्वीप उल्लंघन गर्ने स्पष्ट धारणा दिइसकेकोले विपक्षीको पक्षमा ३० सांसद छन् ।
यसअघि विपक्षी गठबन्धनले ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने बेला वैशाख १५ मा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही बेपत्ता भएको सूचनापछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसपछि वैशाख २७ मा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदानको कार्यसूची तय गरिएकोमा त्यसको अघिल्लो दिननै मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएका थिए । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले तीन दिनभित्र २ वा त्यसभन्दा बढी दललाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध गठबन्धन बनाएका विपक्षीले बहुमत दाबी गर्दै प्रदेशप्रमुखसमक्ष गए पनि बहुमत नपुगेको भन्दै प्रदेश प्रमुखले गुरुङलाई नै ठूलो दलको नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
प्रकाशित मिति २०७८ जेठ २७ गते बिहिबार ०७:२५
