आजदेखि एमसिसी कार्यान्वयनमा, ५ वर्षभित्र सम्पन्न नभए के हुन्छ ?

क्यामरुनले नेपाल भ्रमणमा रहँदा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गर्नेछन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई भेट गर्ने र १५ भदौमा उनी अमेरिका फर्किने कार्यतालिका रहेको छ । एमसिसी औपचारिक सुरुवात भएको पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।

त्यसरी हेर्दा १२ भदौ २०८५ मा यो परियोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्छ । एमसिसी कार्यान्वयनको घोषणा अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल र अमेरिकी अधिकारीहरूबिच ‘लेटर अफ एक्सचेन्च’मार्फत हुनेछ ।

लामो समयदेखि कम्युनिस्ट घटकहरूले विरोध गरेपछि पछिल्लो समय व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट पारित भएको एमसिसी परियोजनाको दिनगन्ती आज (बुधबार) १३ भदौबाट सुरु हुनेछ । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको लगभग १० वर्षपश्चात् गत १५ फागुन २०७८ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।

सुरुमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको हुने भनिएको यस सहयोग आयोजनाको बजेट पनि विदेशी विनिमय दरमा आएको परिवर्तन तथा नेपाल सरकारले त्यसमा जनाउने सहभागिता वृद्धिका कारण ९२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।

एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमपसए) नेपालको सञ्चालक समितिको बैठकले ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’को मिति तय गरेको थियो । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसिसीसँग भएको सम्झौताको धारा ७ मा यस सम्झौता कुनबेला लागू हुने भन्ने व्यवस्था छ । सम्झौताको दफा ७ बिन्दु ३ मा आवश्यक पूर्वसर्तहरू पूरा भएको कुरामा एमसिसी सन्तुष्ट रहेको भन्दै सम्झौता लागू गर्न उसले नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको पत्रका मितिदेखि यो लागू हुने व्यवस्था छ ।

परियोजना अन्तर्गत चार प्रसारणलाइन, तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किमि सडकखण्ड विस्तार तथा मर्मत गर्ने गरी सेप्टेम्बर ०१७ मा अमेरिकासँग सम्झौता भएको थियो, जुन १५ फागुन ०७८ (२७ फेब्रुअरी ०२२) मा संसद्बाट पारित गरिएकोे थियो । तर, परियोजनाका लागि अत्यावश्यक जग्गा प्राप्ति र ठेक्का सम्झौता अझै गरिएको छैन । पूर्वतयारीका कामविना नै सम्झौता हुँदा तोकिएको समयमा परियोजना सकिनेमा आशंका गरिएको छ।

कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्षभित्र अर्थात् १२ भदौ ०८५ (२९ अगस्ट ०२८) भित्र एमसिसी परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अवधिभित्र परियोजना निर्माण नसकिए बाँकी कामका लागि नेपाल सरकारले आफ्नै लगानी लगाउनुपर्छ । एमसिसीले परियोजनाको भौतिक प्रगतिअनुसार मात्रै भुक्तानी दिन्छ, नभएको कामको पैसा पठाउँदैन । अमेरिकाले परियोजनामा भइरहेको प्रगतिमा सन्तोष जनाएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।