विश्व खबर 
काठमाडौं- आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सुरु भएको छ । यससँगै बजेटले निर्धारण गरेका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वनमा आएका छन् ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न करसम्बन्धी व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
आयकर ऐन २०५८ मा भएको संशोधन आजदेखि लागू भएको छ । आयकर ऐन २०५८ मा सरकारले गरेको संशोधित व्यवस्था अनुसार वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेलाई ३९ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । यसअघि वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा माथि कमाउनेहरुलाई ३६ प्रतिशत आयकर लाग्ने गरेको थियो ।
सरकारले पहिलोपटक सुरु गरेको विलासिता कर पनि आजैदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा रिसोर्टहरुले प्रदान गर्ने सेवामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाएको छ । साथै सरकारले १० लाखभन्दा बढीको बहुमूल्य धातुमा दुई प्रतिशतकै दरले विलासिता शुल्क लगाएको छ ।
यस्तै, वैदेशिक पर्यटन शुल्क पनि आजदेखि नै लागू हुनेछ । जसअनुसार ट्राभल एजेन्सीले बिक्री गर्ने वैदेशिक भ्रमणको प्याकेजमा पाँच प्रतिशत पर्यटन शुल्क लाग्नेछ । वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क अर्थात् वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले कम्पनीलाई तिरेको रकमको एक प्रतिशत शुल्कको व्यवस्था पनि आजदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
गत जेठ १५ गते सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक निर्माण दस्तुर र मोबाइल फोनको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।
आयकरमा सुविधा :
- नयाँ आर्थिक वर्षबाट मध्यमवर्गिय परिवारले सहुलीयत पाउँदैछन् । एकल व्यक्तिको करयोग्य आयको सीमा बढाइएको छ ।
- अविवाहितको हकमा ४ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने
- ४ लाखभन्दा माथि ५ लाखसम्मको करयोग्य आयमा ४ लाखसम्म १ प्रतिशत र त्यसमाथिको आयमा १० प्रतिशत
- ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि ७ लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा ४ लाख सम्म १ प्रतिशत, ४–५ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि ७ लाखसम्मको २० प्रतिशत
- ७ लाखभन्दा माथि २० लाखसम्मको करयोग्य आयमा ७ लाखसम्म अघिल्लो प्रावधान अनुसार र त्यसभन्दा माथिको आयमा ३० प्रतिशत
- २० लाख रुपैयाँभन्दा माथि भए २० लाखसम्म लागेको करको दरमा २० प्रतिशत थपेर कूल ४५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- विवाहितको हकमा हरेक प्रावधानमा ५० हजार रुपैयाँ थप गरिएको छ । अर्थातः ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत मात्र कर राखिएको छ ।
- गत जेठ १५ गते सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक निर्माण दस्तुर र मोबाइल फोनको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।
