विश्व खबर 
काठमाडौ- प्रहरीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बन्द फाइललाई पुनः खोलेर अनुसन्धान गरेसँगै नेपाली राजनितिक वृतमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । प्रहरीले चार पूर्वसचिवसहित बहालवाला सचिवसम्मलाई गरेर ४०६ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ ।
यही प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सङ्गठित रूपमा किर्ते गरेको अभियोगमा अनुसन्धान थालेपछि फेरि प्रश्न उठेको छ ।
यसबिचमा प्रकाउ परेका इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठले सेनाले पेट्रोलिङ गर्न मिल्नेगरी प्लानिङ गर्दिनु भन्ने पुर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालको मौखिक निर्देशन आएको बयान दिएका छन् । त्यो सँगै पुर्व प्रधानमन्त्री नेपालमाथि प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्न दबाब सिर्जना भएको छ ।
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा के भयो ?
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला यो जग्गाका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण तीन निर्णय भएका छन् । जुन निर्णयलाई केपी ओली सरकारले दूषित कार्य भनेर मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयमै अभिलेखीकरण गरेको कागजात नेपाल प्रेसले प्राप्त गरेको छ ।
अझ रोचकचाहिँ के देखिन्छ भने भूमी सम्बन्धी प्रस्ताव भूमिसुधार मन्त्रालयबाट नभई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा गएको देखिन्छ । त्यसबेला भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार थिए ।
माधव नेपाल सरकारी सम्पत्ति जोगाउने सन्दर्भमा सवेदनशील नेता मानिन्छन् । तर, उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने सन्दर्भमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री विजय गच्छदारका दुई प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा के भयो ?
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई सदर गर्दै सरकारी जग्गामा समेत मोही कायम गर्ने निर्णय गर्यो । तर, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले त्यसमा समेत बदमासी गरेर भू माफियाको पक्षमा अझ खतरनाक निर्णय गरेको पाइएको छ ।
सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने कानुन रहेकाले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव लगेर भुलबस समरजंग कम्पनी (सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने) को नाममा जग्गा रहन गएको भन्दै उक्त सरकारी जग्गालाई पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय गराइएको पाइएको छ ।
गुठीको जग्गामा मोही खडा गर्न मिल्ने तर, सरकारीमा नमिल्ने भएकाले भू(माफियाले बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराई थप ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा हडपेको देखिन्छ ।
जग्गा ऐन २०१९ बमोजिम ललिता निवास क्याम्पभित्र नापी हुँदाका बखत एकलौटी रुपमा सरकारी निकाय, समरजंग कम्पनीका नाममा क्षेत्रीय किताब र श्रेस्ता कायम भएको जग्गामा भूलबस समरजंग कम्पनी लेखिन गएको र उक्त जग्गामा पशुपति टिकिन्छा गुठीको लगत भिड्ने भनी पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम गरी व्यक्तिका नाममा मोहीयानी हक कायम गर्न ०६९ असोज १८ मा निर्णय भएको देखिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि यसको गम्भीरतापूर्वक छानबिन होस् भनेका छन् ।
आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट गैरकानुनी कार्यहरू भएको र त्यसलाई वैधानिकता दिलाउने तथा सरकारीरसार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिको हक, स्वामित्व स्थापित गराउनेगरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएकोू भनिएको छ। आयोगका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ती प्रस्तावअनुरूप २०६६ साल चैत २९ गते, २०६७ साल वैशाख ३१ र साउन २८ गते तथा २०६९ साल असोज १८ गते निर्णय गरेको थियो। त्यस अवधिमा नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ साल माघ २२ गते विशेष अदालतमा १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ। त्यस बेला आयोगले पूर्वउपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई समेत विपक्षी बनाएको थियो।
दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान लिइएको भए पनि मुद्दा भने चलाइएन। क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै आयोग पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा केही गर्नु नपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै आयोग नेपाल र भट्टराईविरुद्ध केही गर्नु नपर्ने निचोडमा पुगेको हो।
गृहमन्त्रीले संलग्न जोसुकैलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउन स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
तर, यस प्रकरणमा कतिपय सत्तापक्षकै नेताहरू तानिने अवस्थामा प्रहरीले स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्ने कुरामा विश्वस्त छैनन् ।
ललिता निवास प्रकरण के हो ?
ललिता निवास नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरको दरबार हो। तर सरकारले विसं २०२१ मा हदबन्दी लागु गरेपछि सरकारले ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो।
तर सरकारले अधिग्रहण गरेको हालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको पाइएको थियो।
कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले ललिता निवासको जग्गा अपचलनबारे छानबिनका लागि नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी र अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेका थिए।
अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र झन्डै छ दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
