विश्व खबर 
काठमाडौं- विकास निर्माणका योजना ठेक्का लिएर कामै नगर्ने २३ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै दुई दर्जन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
यसरी कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्। कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरुले पटक–पटक ताकेता र म्याद थप्दा पनि समयमा काम सम्पन्न गरेको कार्यलयले जनाएको छ।
कालोसूचीमा परेकामा कलेज अफ इम्प्लोइमेन्ट प्रालि भरतपुर चितवन, पप्पु कन्स्ट्रक्सन, कोशी एण्ड न्यौपाने निर्माण सेवा, वाईपी कन्स्ट्रक्सन लगायत छन् ।
मोहोन न्यौपाने मुख्य व्यक्ति रहेको कलेज अफ इम्प्लोइमेन्ट प्रालि चितवनलाई उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको ग्रामिण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना इटहरीको सिफारिसमा तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ ।
यसैगरी सुमित रौनियार नेतृत्वको पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालि र भावेश बोहोरा नेतृत्वको कोशी एण्ड न्यौपाने निर्माण सेवा प्रालि दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा परेका छन् । पप्पु/कोशी एण्ड न्यौपाने जेभीलाई संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पोखपरा र शहीद मार्ग सडक आयोजना लिवाङ रोल्पाले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए ।
यसैगरी पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय र पुष्पलाल राजमार्ग आयोजना कार्यालय दैलेखको सिफारिसमा सुरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको वाईपी कन्स्ट्रक्सन प्रालि ललितपुरलाई १ वर्ष ६ महिनासम्म कालोसूचीमा राखिएको छ ।
कालो सूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताहरुले कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।
यी निर्माण कम्पनीहरुलाई १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मको लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
यी हुन् कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरु :
