विश्व खबर 
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणसम्बन्धी सबै मुद्दा खारेज गरिदिएको छ ।
अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले गत असोज ३१ गते उक्त रिट दायर गरेका थिए । रिटमा गत कात्तिक ७ गते तत्काल लाइसेन्स वितरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
तर, आइतबार न्यायाधीशद्वय अनिल कुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त रिटलाई खारेज गरिदिएको हो । रिट खारेज भएसँगै अब नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि बाटो खुलेको छ ।
बोर्डले धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७९, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (चौथो संशोधन) नियमावली २०७९ र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (पाँचौँ संशोधन) नियमावली जारी गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि आह्वान गरेको थियो ।
यसअघि बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिन नियमावली संशोधन गरेको थियो । सोही नियमावली खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता अमृत खरेल र इन्द्र बानियाँले सर्वोच्चमा अर्को रिट पनि दायर भएको थिए । सो रिटलाई पनि संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको थियो ।
यसअघि २३ गते यो रिटमा सुनुवाइ भए पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फैसला गरेको हो।
नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको लागि ४६ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । एक स्टक डिलर, ४ पूर्णकालीन र ४१ वटाले सीमित कार्य गर्न बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।
नयाँ स्टक र कमोडिटीको लागि भने आवेदन परेको थिएन। आवेदन दिने अन्तिम दिन नहुँदै बोर्डले तत्काल काम यथावत् राखेको जानकारी गराएको थियो।
