विश्व खबर 
काठमाडौं- गण्डकी प्रदेश सरकारले १२ बाट घटाएर ७ वटा मन्त्रालयको टुंगो लगाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आइतबार सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि १२ बाट घटाएर ७ वटा मन्त्रालयको टुंगो लगाएको हो ।
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सत्तारुढ दलका नेताहरुसँग आइतबार गरेको छलफलमा १२ वटा मन्त्रालयलाई ७ मा झार्ने सहमति भएको थियो । तर कुन कुन मन्त्रालय खारेज गरेर कुन कायम गर्ने भन्ने तय भएको थिएन ।
सोमबार विहान मन्त्रालयहरु टुंगिएका छन् । अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला, अन्तरिक मामिला तथाकानुन, भौतिक पूर्वाधार निकास, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वावरण र कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालय रहनेछ ।
बेलुकासम्म मन्त्रालयको भागबन्डा गरेर मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुने प्रवक्ता तथा बिना विभागीय मन्त्री सीता सुन्दासले जानकारी दिइन् ।
यसअघि पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय बनाएका थिए । उक्त मन्त्रालयलाई घटाउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ७ वटामा झारेको हो ।
मन्त्रालय र कार्यक्षेत्रः
१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् (बैठक, प्रशासन र शासकीय सुधार
२. आर्थिक मन्त्रालय मन्त्रालय (अर्थ, सहकारी, गरिबी निवारण, भूमि व्यवस्था
३. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय (शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, समारोह व्यवस्थापन, सञ्चार, प्रदेश सभा मामिला तथा कानुन
४. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात
५. सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय (शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि, श्रम, रोजगार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
६. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन, वातावरण, भू–संरक्षण
७. कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपंक्षी, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी
सरकारकी प्रवक्ता सीता सुन्दासका अनुसार मन्त्रालयमा सहमति भएसँगै अब मन्त्रालय बाँडफाँट पनि टुंग्याउने तयारी भएको छ।
माओवादी संसदीय दलका नेता तथा विना विभागीयमन्त्री हरिबहादुर चुमानका अनुसार मन्त्रालय घटाउने सहमतिसँगै समायोजनबारे छलफल चलेको छ।
कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगो नलागेको उनले बताए।अहिले उनीसहित एमालेकी सुन्दास र राप्रपाका पन्चराम गुरुङ विनाविभागीयमन्त्री छन्। राप्रपा र माओवादी दुवैको भौतिक मन्त्रालयमा दाबी छ।
