विश्व खबर 
टोकियो-जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको गोली प्रहार गरी भएको हमलामा मृत्यु भएको छ। उनी ६७ वर्षका थिए। एउटा निर्वाचन अभियानमा सहभागी भएका बेला उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो।
जापानमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री बनेका शिन्जो आबे आफ्नो कट्टर नीति तथा ुआबेनोमिक्सु सङ्ज्ञा दिइएको मौलिक आर्थिक रणनीतिका कारण सधैँ चर्चामा रहे।सन् २०२० मा उनले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै पदत्याग गर्ने घोषणा गरेका थिए।
यसअघि पहिलो कार्यकालमा आन्द्रासँग सम्बन्धित रोग देखिएपछि राजीनामा दिएका उनले सन् २०२० मा आफूलाई अल्सरको गम्भीर समस्या देखिएको बताएका थिए।आबेका निकटतम सहयोगी योशिहिदे सुगा उनका उत्तराधिकारी बनेका थिए।
उदय
‘द प्रिन्स’ अर्थात् ‘राजकुमार’ उपनाम पाएका शिन्जो आबे राजनीतिक विरासत बोकेको परिवारका सदस्य हुन्।उनका पिता शिनतारो आबे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थिए र हजुरबुवा नोबुशुके किशी प्रधानमन्त्री थिए।
आबे सबैभन्दा पहिला सन् १९९३ मा सांसद निर्वाचित भएका थिए र सन् २००५ मा उनी मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराइएका थिए।त्यस बेला प्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोइजुमीले मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख सचिवको शक्तिशाली पदमा उनलाई नियुक्त गरेका थिए।सन् २००६ मा उनी जापानकै सबैभन्दा कम उमेरका प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
जापानी सम्राट नारुहितोको राजगद्दी आरोहण
पाँच करोड जना प्रभावित हुनेगरी निवृत्तिभरणको अभिलेख हराउनुसहित अनेकौँ विवादले उनको सत्तामाथि प्रश्न उठेको थियो।
सन् २००७ को जुलाईमा उनको दल लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीले माथिल्लो सदनमा ठूलो पराजय भोग्न पुग्यो। त्यही वर्षको सेप्टेम्बरमा उनले ‘अल्सरेटिभ कोलाइटिस’ नामक स्वास्थ्य समस्या देखिएको भन्दै राजीनामा दिने निर्णय गरे।
सन् २०१२ मा आफूले औषधिका माध्यमबाट रोगलाई पराजित गरेको भन्दै उनी फेरि सत्तामा फर्किए।
यासुकुने स्मारकमा आबेले गरेको भ्रमणले विवाद
सन् २०१४ र २०१७ मा पुनः प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि उनी जापानमा सबैभन्दा बढी शासन गर्ने प्रधानमन्त्री बन्न पुगे।उनको लोकप्रियता तलमाथि भइरहेपनि दलभित्रको आफ्नो प्रभावका कारणले उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा खासै चुनौती भोग्नुपरेन। उनको दलले नियम संशोधन गरेर उनलाई तेस्रो कार्यकाल पनि पार्टीको नेता बन्न बाटो खोलिदिएको थियो।
विवादित राष्ट्रवादी
आबे रक्षा र परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी आफ्ना कट्टर नीतिहरूका कारण चर्चित थिए। उनले लामो समयदेखि युद्धपछिको जापानले परिकल्पना गरेको शान्तिप्रिय संविधानलाई संशोधन गर्ने प्रयास गरेका थिए।
उनको राष्ट्रवादी धारणाका कारण बारम्बार चीन र दक्षिण कोरियासँग तनाव उत्पन्न भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धअघि र युद्धको समयको जापानी सैन्यवादसँग सम्बन्ध भएको टोक्योस्थित यासुकुने स्मारकमा उनले सन् २०१३ मा भ्रमण गरेका थिए।
सन् २०१५ मा उनी सामूहिक प्रतिरक्षाको अधिकारको पक्षमा उभिएका थिए। त्यसले आफ्नो र आक्रमणमा परेका आफ्ना साझेदारहरूको प्रतिरक्षाका लागि जापानी सेनालाई खटाउने बाटो खोलिदिएको थियो।
जापानका छिमेकीहरू र देशभित्रकै नागरिकहरूको विरोधका माझ जापानको संसद्ले उक्त विवादास्पद परिवर्तन स्वीकार गरेको थियो। जापानको सेनालाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिनेगरी संविधानमा परिवर्तन गर्ने उनको बृहत् लक्ष्य पूरा हुन सकेन। अहिले पनि यो जापानमा विवादित विषय मानिन्छ।
कोभिड र अर्थतन्त्र
मौद्रिक सहजीकरण, वित्तीय उत्थान र संरचनागत सुधारमा आधारित उनको आर्थिक नीति ूआबेनोमिक्सू का नामले चिनिन्छ।
यी कदमहरूले उनको पहिलो कार्यकालमा आर्थिक वृद्धि निम्त्यायो तर दोस्रो कार्यकालमा देखिएका सुस्तताले आबेनोमिक्सको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठ्यो।
२०२० मा आबेको राजीनामा दिने घोषणा
सन् २०२० को वसन्तयाममा जापानमा सन् २०१५ यता पहिलो पटक आर्थिक मन्दी देखा परेपछि अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने उनको प्रयासले पनि चुनौतीको सामना गरेको थियो। कोरोनाभाइरस महामारीको व्यवस्थापनलाई लिएर उनका चालेका कदमहरूले पनि उनको लोकप्रियतालाई अझ कमजोर बनाएका थिए।
सरकारले वितरण गरेको कपडाको मास्कको नाम ‘आबेनोमास्क’ राखिए पनि ती एकदमै साना भएको र ढिलो वितरण गरिएको भनी आलोचना भएको थियो।घरेलु पर्यटन प्रवर्धनका लागि सरकारले अघि बढाएको अभियानले महामारी पुनः फैलाउन भूमिका खेलेको भन्दै चिन्ता जनाइएका थिए।
हल्ला र राजीनामा
आबेको स्वास्थ्यबारे सन् २०२० को अगस्टको सुरुबाट नै विभिन्न किसिमका चर्चा हुन थालेको थियो।त्यस बेला फ्ल्याश नामक एउटा म्यागजीनले जुलाई महिनामा उनले कार्यालयभित्रै रगत बान्ता गरेका विवरण छापेको थियो।
सुरुमा मन्त्रिपरिषद्का मुख्यसचिव योशिहिदे सुगाले त्यसलाई अस्वीकार पनि गरे। तर आबे अगस्टमा टोक्योको एउटा अस्पतालमा गएपछि आशङ्काहरू बढ्दै गए।
उनले अगस्ट २८ मा राजीनामा दिने घोषणा गरेपछि हल्ला मत्थर भयो। तर उनको दलभित्र गुटगत राजनीति निम्तियो।उनले आफ्नो उत्तराधिकारीको नाम दिन अस्वीकार गरेका थिए। अन्ततः एक अनुभवी राजनीतिज्ञ र लामो समय मन्त्रिपरिषद् सदस्य रहेका योशिहिदे सुगा आबेको उत्तराधिकारी बन्न सफल भएका थिए।
आबेको मध्यमार्गी दक्षिणपन्थी दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले सन् १९५५ मा गठन भएदेखि नै राजनीतिक वर्चस्व कायम गर्दै आएको छ । अगस्ट २०२० मा स्वास्थ्यका कारण राजीनामा दिनुअघि आधुनिक जापानको सबभन्दा लामो कार्यकाल चलाउने प्रधानमन्त्रीका रूपमा आबेको नाम इतिहासमा दर्ज भएको थियो ।
आबे राजनीतिक परिवारका सदस्य थिए । उनी परिवारको तेस्रो पुस्ताका नेता थिए । उनका हजुरबुवा नोबुसुके किशीले सन् १९५७ देखि १९६० सम्म प्रधानमन्त्री कार्यकाल चलाएका थिए भने बुवा शिन्तारो आबे मन्त्रिपरिषद्का मुख्यसचिव थिए । त्यस पदलाई प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो शक्तिशाली पद मानिन्छ ।
जापानी अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने प्रयास
अमेरिकाको आणविक छाताबाट संरक्षित तथा शान्तिवादी संविधानअनुसार चल्ने मुलुक जापानलाई थप मुखर र अन्तर्राष्ट्यि सम्बन्धमा अग्रसर मुलुक बनाउन आबेले प्रयास गरेका थिए । उनले गतिहीन जापानी अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने प्रयास पनि गरेका थिए ।
जापानको संविधानलाई संशोधन गर्ने महत्त्वाकांक्षा आबेले पालेका थिए । विशेषगरी युद्धलाई निन्दा गर्ने तथा सेनामा प्रतिबन्ध लगाउने धारा ९ लाई उनी खारेज गराउन चाहन्थे । त्यस धाराले जापानलाई क्षेत्रीय शक्ति बन्न नदिएको उनको सोच थियो ।
पहिलोपटक छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री बन्दा आबेको कार्यकालमा अनेकौं विवाद आए । तर सन् २०१२ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले देशको दिशा बदल्नका लागि सफलता पाए । उनले अंगीकार गरेको आर्थिक नीतिलाई आबेनोमिक्स नाम दिइएको थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि लगातार आर्थिक उन्नति गरेको मुलुकको अर्थतन्त्र गतिहीन बन्दै गएको बेलामा त्यसलाई झड्का दिएर गतिशील बनाउन आबेले नयाँ नीति ल्याएका थिए । त्यसलाई ‘तीन वाण’ रणनीति नाम दिइएको थियो ।
त्यस रणनीतिले काम गरे नगरेको विषयमा अझै पनि बहस भइरहेको छ यद्यपि जापानी अर्थतन्त्रमा केही संरचनागत परिवर्तन चाहिँ कार्यान्वयन गरिएका छन् । आबेले अमेरिकासँग लामो समयदेखिको सुरक्षा साझेदारीलाई पनि थप मजबूत बनाए । तर जापानका छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध आबेको कार्यकालमा बिग्रेको थियो ।
विवादास्पद यासुकुनी मन्दिरको भ्रमण गरेर उनले देशका दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरूलाई खुशी बनाउन खोजेका थिए । उक्त मन्दिरमा दोस्रो विश्वयुद्धका युद्धअपराधीहरूलाई सम्मान गर्ने गरिन्छ । दक्षिण र उत्तर कोरियालीहरू जापानको यस कदमबाट आहत हुने गर्छन् ।
पूरा गर्न नसकेको त्यो सपना
जापानी सेना सेल्फ डिफेन्स फोर्सेसलाई साझेदार मुलुकका सेनासँग विदेशमा लड्न अनुमति दिने कानून पनि ल्याएका थिए । त्यस कदमले दक्षिण कोरिया र चीनलाई आक्रोशित तुल्याएको थियो ।
जापानको संविधानलाई संशोधन गर्ने महत्त्वाकांक्षा आबेले पालेका थिए । विशेषगरी युद्धलाई निन्दा गर्ने तथा सेनामा प्रतिबन्ध लगाउने धारा ९ लाई उनी खारेज गराउन चाहन्थे । त्यस धाराले जापानलाई क्षेत्रीय शक्ति बन्न नदिएको उनको सोच थियो ।तर उल्लेख्य राजनीतिक क्षमता भए पनि आबेले जापानी संविधान संशोधनका लागि आवश्यक जनमतसंग्रह गराउन कोशिश गरेनन् । उनको त्यो सपना पूरा भएन ।
हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको आलोचना
आफ्नो कार्यकालमा आबे हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभावको कटु आलोचना गर्ने गर्थे । चीनको घेराबन्दीका लागि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको संगठन क्वाड बनाउने प्रस्ताव उनैले राखेका थिए । अमेरिकाले पनि पिभट टु एसिया रणनीतिअन्तर्गत चीनको घेराबन्दी गर्न खोजेकोमा आबेको यो प्रस्ताव पूरक बनेको थियो । आबे अमेरिकाले भन्ने गरेको खुला तथा स्वतन्त्र हिन्द प्रशान्तका कट्टर पक्षधर थिए ।
केही महिनाअघि आबेले अमेरिकालाई ताइवानका विषयमा रणनीतिक दुविधा त्याग्न भनेका थिए । चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरेको खण्डमा ताइवानको प्रतिरक्षा गर्न प्रतिबद्धता जनाउन उनले अमेरिकालाई आह्वान गरेका थिए ।
आबेले अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग निकट सम्बन्ध कायम गरेका थिए । ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेबित्तिकै आबे उनलाई भेट्न पुगेका थिए । सन् २०१९ मा ट्रम्पले जापान भ्रमण गर्दा आबेले उनका लागि रातो कार्पेट बिछ्याएका थिए । ट्रम्पको अमेरिका प्रथम नीतिबाट जापानलाई असर नपरोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि आबेले उक्त कदम चालेको बताइन्छ ।
उनले रुससँगको सम्बन्ध सुधार्नका लागि पनि प्रयास गरेका थिए । जापानको उत्तरतर्फ रहेका कुरिल टापुसमूहहरूमा रुसको आधिपत्य रहेकोमा जापानलाई ती टापु फर्काउनका लागि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग उनले गरेका वार्ता सफल हुन सकेनन् ।
उत्तर कोरियाविरुद्ध कठोर नीति
आबेले उत्तर कोरियाविरुद्ध कठोर नीति अपनाएका थिए । जापानी नागरिकहरूलाई उत्तर कोरियाले अपहरण गरेको भन्दै उनले उत्तरको आलोचना गर्ने गरेका थिए । अनि उत्तरले गैरजिम्मेवार तवरले क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरी जापानको सुरक्षा खतरामा पारेको आरोप पनि आबेले लगाउने गर्थे । उत्तरका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले आबेलाई ‘मूर्ख’ भनी अपमान गरेका थिए ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले दक्षिण कोरियामा अनेकौं युद्धअपराध गरेकाले अहिलेसम्म पनि दुई देशको सम्बन्ध चिसो छ । आबेले आफ्नो कार्यकालमा दक्षिणप्रति कठोर नीति अपनाएका थिए । देशका उग्रदक्षिणपन्थीहरूलाई खुशी बनाउन उनले त्यो काम गरेका थिए ।
आबेका उत्तराधिकारी योशिहिदे सुगा जम्मा एक वर्षको कार्यकाल चलाएपछि सत्ताबाट बाहिरिएका थिए । सुगाले कोभिड महामारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै व्यापक आलोचना गरिएको थियो । बहालवाला प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदालाई पनि आबेको समर्थन प्राप्त रहेको बताइन्छ ।
नेपालसँगको सम्बन्ध थप विकसित गर्ने चाहना
नेपालसँगको परम्परागत मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थप विकसित गर्ने चाहना आबेले राखेका थिए । सन् २०१९ मा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जापान भ्रमण गर्दा आबेले न्यानो स्वागत गरेका थिए । आबेले नेपाललाई पूर्वाधार विकास तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरण लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक आर्थिक सहयोग गरिरहने प्रतिबद्धता पनि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष गरेका थिए ।
