विश्व खबर 
काठमाडौं-पत्नी हत्यामा जन्मकैद पाएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने आफ्नै पूर्वफैसलालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । सर्वोच्चले यसअघिको आफ्नै फैसला उल्टाउँदै जन्मकैदको सजाय कायम गरिदिएपछि डीआईजी रञ्जन कोइराला फरार भएका छन् । कारागारबाट २ वर्षअघि छुटेका कोइरालालाई फरार सूचीमा राखेर पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले देशभरका संयन्त्रलाई सक्रिय पारेको हो ।
अघिल्लो फैसला उल्टिने गरी बिहीबार भएको फैसलाको केही अघिसम्म कोइराला सर्वोच्च अदालतमै थिए । सर्वोच्चबाट बाहिरिएपछि मोबाइल फोन स्वीच अफ गरेर सम्पर्कविहीन बनेका हुन् । ‘उहाँ ९रञ्जन० बिहीबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतमै पुग्नुभएको थियो, फैसला आउँदा भने बाहिरिसक्नुभएको थियो । त्यस बेला मेरो उहाँसँग छोटो कुराकानी हुँदा अब के गर्ने भन्नुभएको थियो,’ गीता ढकालको हत्या अभियोगमा रञ्जनसँगै मुद्दा खेपेकी तारा रेग्मीले भनिन्, ‘बानेश्वर घर जान्छु भनेर हिँड्नुभएको हो, त्यसपछि मोबाइल अफ छ, कुराकानी हुन पाएको छैन ।’
रेग्मी, कोइराला र उनका छोरा ललितपुरको सानेपास्थित सनराइज अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका थिए । कोइरालाको बूढानीलकण्ठ, इचंगुनारायण र बानेश्वरमा घर छ । उनको पुर्ख्यौली घर पोखरा हो । पछिल्लोपटक २०७७ साउन ८ मा डिल्लीबजार कारागारबाट मुक्त भएपछि भने उनी कहिले सानेपा, कहिले बानेश्वर र इचंगुनारायणलगायत स्थानमा बस्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।
कोइरालालाई पक्राउ गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, विशेष ब्युरो, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलगायतबाट प्रहरी खटिएका छन् । उनी भाग्न सक्ने आशंकामा नेपाल–भारततर्फका सीमा नाकामा पनि निगरानी कडा बनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहत युनिटलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० विष्णुकुमार केसीले सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको फैसलापछि कोइरालालाई फरार सूचीमा राखेर खोजबिन अघि बढाइएको बताए । प्रवक्ता केसीले भने, ‘अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि औपचारिक माध्यमबाट पत्र आउँदै गर्छ तर हामीले विषयको गाम्भीर्यलाई समेत मध्यनजर गरेर रञ्जन कोइरालालाई पक्राउ गर्न संयन्त्रहरू परिचालन गरिसकेका छौं ।’ काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी वसन्त कुँवरले पनि कोइरालालाई पक्राउ गर्न संयन्त्र परिचालन भइसकेको बताए ।
हत्यामा जन्मकैद पाएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने आफ्नै पूर्वफैसलालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशद्वय टंक मोक्तान र कुमार चुडालको इजलासले बिहीबार कोइरालालाई २० वर्षको जन्मकैद नै हुने फैसला गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले दुई वर्षअघि कोइरालालाई जन्मकैद घटाएर साढे ८ वर्ष बनाइदिने फैसला गरेको थियो ।
पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी टिस्टुङको जंगलमा जलाएको पुष्टि भएपछि कोइरालालाई जिल्ला र उच्च अदालतले २० वर्ष कैद सजाय सुनाएका थिए । तर, जबरा र केसीको इजलासले २०७७ असार १५ मा पत्नी हत्याको जघन्य अपराध गरे पनि ‘२० वर्ष कैद गर्दा चर्को पर्न जाने चित्तमा लागेको’ भन्दै सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो । त्यतिन्जेल आठ वर्ष ६ महिना थुनामा बसेका कोइरालालाई ‘त्यति नै जेल बस्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुन्छ’ भन्ने इजलासको ठहर थियो । उक्त फैसलापछि २०७७ साउन ८ मा कोइराला डिल्लीबजार कारागारबाट छुटेका थिए ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशद्वय टंक मोक्तान र कुमार चुडालको इजलासले बिहीबार कोइरालालाई २० वर्षको जन्मकैद नै हुने फैसला गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले दुई वर्षअघि कोइरालालाई जन्मकैद घटाएर साढे ८ वर्ष बनाइदिने फैसला गरेको थियो ।
जन्मकैद ठहर भएका कतिपय व्यक्तिको सजाय घटाइदिन सक्ने गरी मुलुकी ऐनले न्यायाधीशलाई अधिकार दिएको थियो । कोइरालाको सजाय घटाउन त्यही स्वविवेकीय अधिकार चरम दुरुपयोग गरेको भन्दै कोभिड महामारीबीच पनि सर्वसाधारणले सडक आन्दोलन गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशसमेतको संयुक्त इजलासको फैसला गैरकानुनी रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो । सार्वजनिक आलोचना र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनपछि २०७७ साउन ११ मा सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएको थियो ।
पुनरावलोकन गर्ने आदेशपछि जबराविरुद्धको आन्दोलन रोकिएको थियो, त्यसपछि भने उनले लामो समय यो मुद्दालाई पेसीमै चढाएका थिएनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले गरेको फैसलाविरुद्धको पुनरावलोकनको निवेदनलाई पेसीमै नचढाउने कार्य न्यायिक मूल्य मान्यताविपरीत भन्दै सार्वजनिक आलोचना भएको थियो । गत फागुन १ मा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउँदा यो विषयलाई पनि एउटा कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
बिहीबार गोला प्रक्रियाअनुसार तोकिएको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको इजलासले गरेको फैसला उल्ट्याइदिएको हो । जसअनुसार अब कोइरालाले थप साढे ११ वर्ष जेल बस्नुपर्ने सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
साबिक इचंगुनारायण–६, काठमाडौंका कोइरालाले सशस्त्र प्रहरीको डीआईजी पदमा कार्यरत रहेकै बेला पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७१ वैशाख ७ मा उनलाई पत्नी हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने फैसला गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको उक्त फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले २०७२ मंसिर २३ मा सदर गरेको थियो । त्यसविरुद्ध कोइराला सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
यो पनि हेनुहोस्:पूर्व डीआईजी कोइरालाको मुद्दा उल्टियो, अब साढे ११ बर्ष जेल
