विश्व खबर 
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दल नै ’अवैधानिक’ हुने खतरा रहेको नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तीखो टिप्पणी गरे ।
नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो विधानबमोजिम चार वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि एक वर्ष थपेको अनि त्यसपछि पनि नसकेर संविधानको सहारामा अर्को छ महिना अवधि बढाएको स्मरण गर्दै उनले यो अवधिमा पनि महाधिवेशन गर्न नसक्ने भई कांग्रेसलाई “निर्वाचन आयोगसँग भिख माग्ने निरीह अवस्थामा नेपाली कांग्रेस” पु¥याइएको उल्लेख गरेका छन्।
संविधानले दिएको थप अवधि भदौ २३ तिर घर्कने स्थिति भइसक्दा पनि कांग्रेसले त्यो समयभित्र पदाधिकारी निर्वाचन गर्न नसक्नु भनेको नेतृत्वको चरम असफलता र लापर्बाही भएको पौडेलको भनाइ छ।
“यस्तो होला भनेर मैले पटकपटक कुरा उठाएको थिएँ। गएको मंसिरमा महासमितिको बैठकमा पनि कार्यतालिका बनाएर जाऔँ भनेको थिएँ। तर नेपालमा प्रजातन्त्रको पाठशालाकै रूपमा रहनुपर्ने नेपाली कांग्रेस आज अप्ठेरो अवस्थामा आइपुगेको छ,” उनले भने। “आजको दिनसम्म पनि समयमै हामीले महाधिवेशन गर्न सक्छौँ र गर्नु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो।”
के भन्छन् संविधान र कानुन?
राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधानमा संविधानले प्रष्ट बोलेको संविधानविद्हरू बताउँछन्। संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ मा दल दर्ताका निम्ति निवेदन दिँदा दलले पूरा गर्नु पर्ने सर्त उल्लेख छ। जसमा “राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ” भन्ने उल्लेख छ।
“विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्ष भित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन” भनेर संविधानको सो उपधाराले बोलेको छ। यति प्रष्ट लेखिएको हुँदाहुँदै त्योभन्दा बाहेक अन्य विकल्प खोज्ने कामलाई संविधान वा कानुनले नचिन्ने संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन्।
नेपाली कांग्रेसमा देउवा र पौडेललाई ‘रोक्ने प्रयास’
“यो विषयमा संविधान एकदम प्रष्ट छ। त्यसलाई उल्लङ्घन हुनेगरी कानुनले अन्य विकल्प दिएजस्तो मलाई लाग्दैन,” अधिकारीले भने।
भदौ २३ गतेभित्र आफ्नो महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने कांग्रेसका लागि संविधान र कानुनको बाध्यात्मक व्यवस्था भएको अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको पनि भनाइ छ।
“यदि उक्त समयभित्र महाधिवेशन गरेन भने निर्वाचन आयोगले ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्न सक्ने अनि त्यसमा पनि आलटाल गरे एक पटकको चुनावमा भागै लिन नदिने सम्मको कारबाहीको व्यवस्था कानुनमा छ,” आचार्यले बताए।
के हुन्छ नेपाली कांग्रेसको हैसियत?
कांग्रेसले यदि जरिबाना तिरेर केही समय तन्काउने कोसिस गरेमा त्यसले उसको प्रजातान्त्रिक तथा विधि मान्ने इतिहासमा दाग लाग्ने आचार्यको भनाइ छ।
“दण्डित हुनु भनेको बहादुरीको काम होइन। त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले केही समय दियो भने पनि कसैले यो विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा हाल्यो भने त्यो छुट्टै निरूपणको विषय बन्न सक्छ, ” उनले भने। संविधानविद् अधिकारीका अनुसार त्यस्तो स्थितिमा कांग्रेसको वैधानिकतामा सहजै प्रश्न उठ्छ।
देशको एउटा प्रमुख पार्टी अनि सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दलको हैसियत र वैधानिकतामा प्रश्न उठेमा आइपर्ने अनेकौँ जटिलता अहिले कल्पना गर्न समेत नसकिने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।
कस्तो छ रामचन्द्र पौडलको असन्तुष्टि ?
कांग्रेसले कोरोना महामारीलाई महाधिवेशन सार्न बहानाको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै त्यो स्वीकार्य नहुने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेस कसरी पुग्दैछ वैधानिकताको सङ्कटको मुखमा ? महामारीले गर्दा महाधिवेशन गर्न नसकिएको अनि लकडाउनले असर गरेको समयलाई गणना गर्न नहुने समेतका चर्चा चल्दै गर्दा उनले भने, “यो कोरोनाभाइरस वा बर्खाको बहानाबाजी गर्न मिल्दैन। कोरोना देखाएर वा बर्खा देखाएर वा क्रियाशील सदस्यता वितरण नसकिएर भन्ने बहाना गर्न हुँदैन।
“कतै क्रियाशील सदस्यता सकिएको छैन भने त्यसलाई स्थगित राखेर त्यहाँ अघिल्लो महाधिवेशनताकाकै सदस्यबाट चुनाव गराएर भए पनि सम्पन्न गर्नुपर्छ।”नेपाली कांग्रेसले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने देखिएको छ।नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १४ औँ महाधिवेशन भदौ १६ देखि १९ सम्म गर्ने भन्दै आएको छ। त्यसका निम्ति झन्डै साढे आठ लाख क्रियाशील सदस्यता वितरण भइसकेको र थोरै ठाउँमा बाँकी रहेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए।
वडा तहदेखि प्रदेश तहसम्म अधिवेशन सकेर केन्द्रीय महाधिवेशन काठमाण्डूमा गरिने तय भएको थियो। यी सबै विषयको कार्यतालिकाको निर्णय साउन २८ गते डाकिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले लिनेछ,” मुख्यसचिव पौडेलले बताए।
महाधिवेशन नभएकाले विधानले जोगाउन भ्याएन, अब संविधानको भर
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको भुमरीमा परेको बेला विपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि सुदृढ अवस्थामा देखिँदैन। बुधवार कांग्रेसले आफ्नो कार्यसमितिको बैठक डाकेको छ।सो बैठकको दुई मुख्य एजेन्डा रहेको नेता प्रकाशशरण महतले बताए।
“पहिलो एजेन्डा त अब फागुन ७ देखि हुने भनिएको महाधिवेशन नहुने भएपछि संविधानबमोजिम छ महिना अवधि थप्ने प्रस्ताव हुनेछ, अनि दोस्रो चाहिँ भाद्रभित्र सक्नेगरी महाधिवेशनको कार्यतालिका मिलाउने हुनेछ,” महतले बताए। उनका अनुसार बैठक एक–दुई दिनमा सकिनेछ।
किन हुन सकेन महाधिवेशन ?
बहत्तर सालमा भएको महाधिवेशन पश्चात् कांग्रेसको विधानअनुसार चार वर्षभित्र अर्को महाधिवेशन भइसक्नुपर्थ्यो।देउवा कांग्रेस संसदीय दलको नेता, गच्छदार उपनेता संसद् विघटन गर्दा देखाइएका आधारहरू यस्ता छन् तर विविध कारणले त्यो गर्न नसकिएको भन्दै गत वर्ष पौषमा विधानबमोजिम एक वर्ष थपिएको अनि यही फागुनमा अर्को महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो।
तर फेरि कोरोनाभाइरस महामारीको कारण देखाउँदै अहिले पनि महाधिवेशन गर्न नसकिने स्थिति आएको सभापति देउवा पक्षधरको भनाइ छ।
“कोभिड महामारीका कारण पाँच महिना त निषेधाज्ञा र लकडाउननै भयो। क्रियाशील सदस्यता वितरण हुन सकेन। ठूलो पार्टी छ, झन्डै १० लाख हाराहारीमा सक्रिय सदस्यको (कुरा) टुङ्ग्याउनुपर्छ। वडा तहदेखि काम गर्दै आउनुपर्छ, त्यसैले यसपालि सकिएन,” सभापति देउवानिकट नेता प्रकाशशरण महतले ढिला हुनुको कारणबारे यस्तो स्पष्टीकरण दिए।
विधानले दिएको म्यादमा पनि अब हुन नसक्ने भएपछि संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधान रहेको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख)मा टेकेर अब थप ६ महिना लम्ब्याउने निकर्षमा कांग्रेस पुगेको देखिन्छ।
उक्त धारामा राजनीतिक दलले प्रत्येक पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने अनि कारणवश नसकिएमा छ महिना थप्न सकिने उल्लेख छ।
के भन्छ अर्को पक्ष?
फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसकिएको बारेमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि आलोचना गर्दै आएका छन्। “अस्वाभाविक परिस्थिति नआउँदै अस्वाभाविक परिस्थिति भनेर एक वर्ष कार्यकाल थपियो। त्यसपछि पनि पार्टीको महाधिवेशन हुनका लागि आवश्यक जिल्ला जिल्लाका कार्यक्रममा किन ढिलासुस्ती गराइएको हो भनेर हामी बुधवारको बैठकमा प्रश्न उठाउनेछौँ,” उनले भने।
“योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हुन्छ? पार्टीको विधानै एकातिर पाखा लागेको छ। देशको संविधानलाई समातेर पार्टीको म्याद बचाउनुपर्ने स्थितिभन्दा ठूलो लज्जा के हुन्छ,” पौडेलले भने।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि कांग्रेसको अवस्थाबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन्।
के भन्छन् विश्लेषक ?
“नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीले कच्चा राजनीति मात्रै गर्न हुँदैन थियो। हुन त कोरोनाणभाइरसको बहाना अघि सारिएको छ। तर बहाना मिल्यो भन्दैमा त्यसको सहारा लिन सुहाउने कुरा होइन। अन्य दललाई समेत उदाहरण प्रस्तुत गर्नु पर्ने कांग्रेसले यस्तो गर्नुहुँदैन थियो,” प्राध्यापक लोकराज बरालले भने। सत्ताधारी दलमा आएको फाटोले नेपाली कांग्रेसको भूमिका थप निर्णायक बनाउने ठानिन्छ।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनालको प्रतिक्रिया झनै तीखो रहेको छ। “यस्तो तालले त कांग्रेस वैधानिक सङ्कटमा परिसक्यो। यो अत्यन्तै गैरजिम्मेदार र असंवेदनशील हो। केवल राजनीतिको च्याँखे थापेर कहिले मौका आउँछ भनेर पर्खिरहने भन्दा बढ्ता मैले अहिले कांग्रेसको नेतृत्वसँग हैसियत, सोचाइ र क्षमता रहेको देख्दिनँ,” खनालले भने।
राष्ट्रिय राजनीतिको अवस्था कस्तो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाखमा ताजा निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै नेपाली कांग्रेस फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा कतिपय अर्थमा निर्णायक तहमा पुग्दै गरेको धेरैको बुझाइ छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम सदर गरेपनि बदर गरेपनि कांग्रेसको भूमिका बढ्न सक्ने आकलन गरिँदैछ।
नयाँ निर्वाचनमा वा नयाँ परिस्थितिमा हुने राजनीतिक दाउपेचमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अडान कस्तो रहला भनेर धेरैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। तर यतिखेर आफ्नो अधिवेशन समेत गर्न नसक्नु भनेको अत्यन्तै ’अकर्मण्यता’को उदाहरण भएको प्राध्यापक खनाल बताउँछन्।
कतिपयले चाहिँ यही राष्ट्रिय राजनीतिको माहौलका कारण पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले अधिवेशनबारे ’पर्ख र हेर’को शैली लिएको व्याख्या गरेका छन्।
महाधिवेशन कार्यतालिका सार्ने विषयमा कांग्रेसमा मतान्तर बढ्दै
ग्रेसभित्र तोकिएको समयमै पार्टी महाधिवेशन गर्न सकिने वा नसकिने भन्नेमा मतान्तर बढ्दै गएको छ । पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन साताभित्र महाधिवेशन गर्न असंभव भएको भन्दै सार्नका लागि कानूनी आधार खोज्न परामर्श गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने संविधानमा उल्लेख समयसीमा भित्रै महाधिवेशन गर्न सकिने अडान र तर्क अघि सारिरहेको छ ।
देउवा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कानून व्यवसायीसँग परामर्शपछि कार्यतालिका सार्ने पक्षमा
देउवाले मंगलबार बालुवाटारमा नै महान्यायधिवक्ता सहितका कानून व्यवसायी र फोनमार्फत निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेका छन् । महाधिवेशन गर्न नसक्नुको कारणसहित लिखित रुपमा थप समय माग गरेमा निर्वाचन आयोगले त्यस्तो समय उपलब्ध गराउन सक्ने आयोगका पदाधिकारीहरूले कांग्रेस नेताहरूमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिएका छन् ।
थप समय दिँदा आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको जरीवानासम्बन्धी प्रावधानमा समेत प्रवेश गर्न नपर्ने जनाउ दिएको छ । लकडाउनलाई ‘शुन्य’ अवधि मान्ने सर्वोच्चको आदेशलाई आधार मानेरै जान सकिने सुझाव आयोगको छ । महाधिेशन केही महिना ढिलाई हुँदैमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको दर्ता खारेज हुन नसक्ने तर्क पनि आयोग पदाधिकारीको छ । आयोगका पदाधिकारी र कानून व्यवसायीसँगको परामर्शका आधारमा सभापति देउवाले मंसिरसम्म महाधिवेशन सार्ने गरी केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका कार्यतालिका ल्याउने गृहकार्य गरेका छन् । बिहीबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा देउवाले नयाँ कार्यतालिका प्रस्ताव गर्ने तयारी छ । त्यसअघि संस्थापनइतर पक्षीय नेताहरुसंग सहमतिका लागि प्रयास गरिने भएको छ । महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भने आगामी मंसिरसम्म समय सार्न सकारात्मक छन् ।
पौडेल पक्षले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गराउन दबाव दिने
पौडेल पक्षले भने यी दुवै बिकल्पबाट पार्टी जोखिममा पर्ने बताउँदै आएको छ । तोकिएको समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्दा जरिवाना तिरेर थप समय लिने कानूनी प्रावधान संविधानसँग बाझिन्छ । संविधानसँग बाझिएका कानून अमान्य हुने भएकाले यो धारामा टेकेर समय बढाउने कुरा पार्टीलाई जोखिमा पु¥याउनु रहेको पौडेलले बताए ।
‘अहिले लिन खोजिएका दुबै आधारलाई भोलीका दिनमा अदालतले नमान्न सक्छ,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यतिबेला पार्टी जोखिममा परÞ्यो भने कसले जिम्मेबारी लिने? नेतृत्वले लिनुपर्छ । हामी त तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा छौं ।’
पौडेलका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म वडाको चुनाव गर्न सकिन्छ । वडाको चुनाव गर्दा नै गाउँ र नगरको पदाधिकारीको चुनाव पनि एकसाथ हुन्छ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका चुनाव पनि एकैसाथ हुनसक्छ । जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन सकिएलगतै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पौडेल पक्षले भदौ १६–१९ को मितिमै महाधिवेशन हुनुपर्ने ‘पोजिसन’ राख्ने जनाएको छ । भदौ १९ पछि संविधानतः पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैधानिकता सकिने भएकाले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशनको विकल्प नभएको पौडेल पक्षको भनाइ छ ।
पौडेल पक्षीय जिल्ला सभापतिहरुले समेत तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न नेतृत्वलाई दबाव दिएका छन् । भौतिक रुपमा उपस्थित भएका ३८ र भर्चुअलरुपमा जोडिएका १२ गरि ५० जिल्लाका सभापति सहभागि मंगलबार सम्पन्न बैठकले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने निर्णय लिएको छ । राजधानीमा सम्पन्न बैठकले क्रियाशील सदस्यताको निष्पक्षता र पारदर्शीताका साथ तत्काल सार्वजनिक गर्न मुद्दा पनि उठाएको छ ।
बैठकमा सहभागि संखुवासभाका सभापति दीपनकुमार श्रेष्ठले संवैधानिक सीमाभित्र महाधिवेशन हुनुपर्ने मतलाई बैठकले पारित गरेको बताए । ‘विशेष महाधिवेशनको बिकल्प पनि अब सान्दर्भिक छैन् । भदौ १९ भित्र महाधिवेशन गर्न संभव छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो’ उनले भने ।
संस्थापनपक्षीय नेताहरुले भने पौडेल पक्षको अडानलाई महाधिवेशन प्रभावित पार्ने राजनीतिक ‘स्टन’ को रुपमा ब्याख्या गरेको छ । नेता गोपालमान श्रेष्ठले महाधिवेशनका लागि मतदाताको सूचीनै टुंगो लाग्न नसकेको अवस्थामा २२ दिनभित्रै महाविधेशन हुने कुरा असंभव भएको बताए । ‘पौडेलजीहरुले जे कुरा गरीरहनुभएको छ, त्यो व्यवहारिक छैन,’ श्रेष्ठले भने ।
