काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण १ खर्ब १४ अर्ब थप भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनअनुसार साउनदेखि मंसिरसम्ममा १ खर्ब १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको हो ।

२०८२ साउन १ सम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड तिर्न बाँकी ऋण रहेकोमा यो थप हुँदा मंसिर मसान्तसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५.६६ प्रतिशत हो ।
सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये १३ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र १४ खर्ब ८६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा मंसिर मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.३२ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.६८ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवको पहिलो दिन १ साउनमा तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड र वाह्य ऋण १४ खर्ब ५ अर्ब ८२ करोड थियो ।
डलरमा आएको वृद्धिले थपियो दायित्व
विनिमयदरमा भएको परिवर्तनका कारण यस आर्थिक वर्षको मंसिरमसान्तसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । पछिल्लो समयमा डलरको भाउ बढ्दै गएकाले ऋण दायित्व थप भएको कार्यालयको दाबी छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार डलरमा आएको वृद्धिले ७७ अर्ब ६६ करोड ८५ लाख दायित्व थप भएको छ ।
मंसिरमा मात्रै यस्तो दायित्व ३३ अर्ब ४४ करोडले थपिएको छ । गत कात्तिक मसान्तसम्म डलरको मूल्यमा आएको वृद्धिले थपिएको ऋणको दायित्वको ४४ अर्ब २२ करोड ५८ लाख थियो । मंसिर मसान्तसम्म आउँदा त्यो ७७ अर्ब ६६ करोड ८५ लाख पुगेको हो । यस विदेशी ऋणतर्फ थपिएको दायित्व हो । विदेशी ऋण डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय डलरको मूल्य बढ्दै आएपछि विदेशी ऋणको दायित्व पनि थपिएको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब ४७ अर्ब ६६ करोड आन्तरिक ऋण तथा २७ अर्ब ४५ करोड बाह्य ऋण प्राप्ति गरेको छ ।
५ महिनामा १ खर्ब ६७ अर्ब भुक्तानी
चालु आर्थिक वर्ष २०८/८३ मा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड वार्षिक बजेट रहेकोमा मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ६७ अर्ब १ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४०.६४ प्रतिशत हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च २.७३ प्रतिशत हो । चालु आवको ५ महिनामा सरकारले १ खर्ब ३७ अर्ब ६८ करोड आन्तरिक ऋण तथा २९ अर्ब ३३ करोड बाह्य ऋणको दायित्व घटाएको छ । मंसिरमसान्तसम्म साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ३८ अर्ब ३० करोड र ब्याज भुक्तानीमा २८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।























