विश्व खबर 
काठमाडौँ – भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा राहदानी विभागमा पनि तोडफोड र आगजनी भयो । जसकारण तयार भइसकेका राहदानी र वितरण गर्ने सामग्रीहरू जलेर नष्ट भए । यतिबेला राहदानीको अभाव देखिएको छ ।
राहदानीको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले विभिन्न उपाय खोजिरहेको छ । राहदानी विभागसँग डेढ लाख प्रति राहदानी मात्रै बाँकी छ । राहदानी अभावको मौका छोपेर अहिले बिचौलियाहरु सक्रिय भएका छन् । राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई रकम ठगी गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ । छिटो राहदानी बनाइदिने भन्दै सेवाग्राहीबाट रकम लिएर ठगी गरेको आरोपमा हालसम्म १५ जनालाई पक्राउ गरेको राहदानी विभागले जनाएको छ ।
आगजनी र तोडफोडले विभागमा मात्रै होइन, राहदानी वितरण गर्ने देशभरका अधिकांश जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा समेत क्षति पुग्यो । यसले वितरण प्रणालीमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ । सरकारले विदेशी नियोगदेखि विभाग, जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासनबाट गरी दैनिक चार–पाँच हजार राहदानी वितरण गर्थ्यो । अहिले दैनिक दुई हजारमा झारिएको छ ।
विभागका अनुसार अहिले राहदानीको माग ह्वातै बढेको छ, तर राहदानी पर्याप्त छैन । भण्डारमा भएका राहदानी पनि सकिन लागेका छन् । अब कुनै वैकल्पिक उपाय ननिकाले समस्या हुनेछ ।
जेनजी आन्दोलनपछि विदेश जान रोकिएकाहरूले राहदानी बनाउन थालेका छन् । चाडपर्व मनाएर विदेश जानेहरू पनि अहिले राहदानी बनाउन खोजिरहेका छन् । अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय खोजिरहेको र दुई सातासम्ममा समस्या समाधान हुने विभागले जनाएको छ ।
राहदानी विभाग स्रोतका अनुसार सम्झौता रद्द भइसकेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँगै राहदानी लिने तयारी भइरहेको छ । १५ वर्षदेखि नेपाललाई राहदानी दिएको आइडेमियाको म्याद गत वर्ष नै सकिएको थियो । राहदानी छाप्ने काम जर्मनीको कम्पनीले पाएको छ । उक्त कम्पनीले फागुन दोस्रो सातादेखि मात्र राहदानी दिने भनिएकाले नेपाल सरकारको विकल्पमा पुन आइडेमियालाई गुहारेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जर्मन कम्पनीलाई पनि राहदानी चाँडै आपूर्ति गरिदिन आग्रह गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जर्मन राजदूतलाई बोलाएर राहदानीको बारेमा छलफल गरेकी छिन् ।
राहदानीको अभाव भएकाले सम्झौता अगाडि नै आपूर्ति गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । कुनै उपाय ननिस्के विभागले एमआरपी राहदानी छपाइको प्रयास समेत गरिने जनाएको छ । सरकारले २०७९ मंसिरदेखि विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु गरेको हो ।
