विश्व खबर 
–विश्व पौडेल, गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलको प्राथमिकतामा नियामक र सुपरिवेक्षणको काम व्यवस्थित गर्ने देखिन्छ । फएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्नेदेखि बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने चुनौतकिा बीच उनीसँग आफुलाई अर्थतन्त्रमा विगतमा आवद्ध दलको छाया पर्न नदिने चुनौतीपनि उत्तिकै छ ।
स्वायत्त निकायको स्वायत्तत्रताको गरिमा र नेपालको वित्त नीतिलाई गति दिन तथा अर्थनीतिमा सहयोगीको भूमिका खेलन आफुलाई कति केन्द्रीत गर्छन् भन्ने विषयले उनको सफलता निर्धारण गर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको समेत अनुभव सम्हालिसकेकय पौडेलसँग नेपालको बित्ता नीति, यसकय चुनौती र भावी बाटोका विषयमा रहेर गरिएको कुराकानी ।
गत संसदीय निर्वाचनमा चितवन–१ मा कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । अहिले राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त निकायको गभर्नरमा नियुक्त हुनुभएको छ । यसमा धेरैको प्रश्न छ । तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
राजनीतिक विचार सबैको हुन्छ । चुनावमा भाग लिएर मैले केही गल्ती गरेको छैन । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुलाई नकारात्मक रूपमा लिने हो भने हामी सकिन्छौं । निर्वाचनमा जनतामाझ आफ्नो स्थान परीक्षण गर्न जाने हो । मानिसले जात जन्मदेखि लिएर आएको हुन्छ तर विचार र प्रतिस्पर्धा जन्मजात हुँदैन ।
निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरियो, सकियो । मैले जुन जिम्मेवारी पाएको छु, त्यसलाई राम्रोसँग निभाउँछु । मेरो काममा राजनीतिको संकेतसम्म आउँदैन । पाँच वर्षको कार्यकालमा मेरा दुई वटा कुरा याद गर्नुहोला– एउटा संवादमा आधारित प्रशासन र अर्को पारदर्शिता ।
तर सत्तारूढ दलबीच नै लामो खिचातानी भयो । यस्तो पृष्ठभूमिमा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि तपाईंका प्राथमिकता के–के छन् ?
सबैभन्दा पहिले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्छु । नियम कम, सुपरिवेक्षण बढी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । नियम बढी गर्दा धेरै अन्योल हुन्छ । बैंकहरूमा केही न केही समस्या छन् । नागरिक र संघसंस्थाको बचत सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंककै हो । सुपरिवेक्षणमार्फत समस्या समाधान गरेर नागरिकको बचत सुरक्षण र समग्र वित्तीय क्षेत्रकै स्थायित्व काम गर्नेमा मेरो ध्यान रहन्छ ।
राष्ट्र बैंकको सेवाग्राही बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै सरकार पनि हो । राज्यले लिने नीतिहरूमा सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्ने काम हुन्छ ताकि राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति, निर्देशन एक सातामै परिमार्जन गर्नु नपरोस् । संवादमार्फत सबै काम गर्छु । पुँजी बजारका लगानीकर्ताको मनोबल बलियो हुने गरी काम गर्छु । पुँजी बजारको योगदान समग्र अर्थतन्त्रमा पुगोस् भन्ने मेरो चाहना छ ।
प्रतिस्पर्धामै रहेकासँग समन्वय गरेर काम लिनुपर्नेछ, कसरी हेर्नुभएको छ ?
गभर्नरमा कुनै प्रतिस्पर्धा भएको थियो जस्तो मलाई लाग्दैन । आवेदन दिएर गभर्नर छनोट भएको पनि होइन । सरकारले जसलाई उपयुक्त देख्यो, उसैलाई जिम्मेवारी दिएको हो । यसकारण म कोसँग प्रतिस्पर्धामा थिएँ भन्ने मलाई नै थाहा छैन । प्रतिस्पर्धा नै भन्ने हो भने पनि अब त्यो सकियो । सधैं प्रतिस्पर्धा भन्ने हुँदैन ।
म कसैलाई काखापाखा गर्दिनँ । सबैलाई समेटेर अघि बढ्छु । हिजोसम्म जो–जो गभर्नरको आकांक्षी भए पनि अब सकियो । भोलिदेखि म सबैको अभिभावक (नेतृत्व) हो । त्यहीअनुरूप मेरो गतिविधि हुनेछ ।
अहिले अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको अवस्था जटिल छ । यस चुनौतीलाई कसरी लिनुभएको छ ?
म राष्ट्र बैंकसँग परिचित नै छु । मेरा धेरै विद्यार्थी त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ । योजना आयोगमा रहँदा पनि राष्ट्र बैंकलाई नजिकबाट हेरिरहेको थिएँ । त्यसैले यसलाई समस्याका रूपमा लिएको छैन । स्थिति अप्ठ्यारो हो तर त्यसमा सुधार गर्दै जाने आत्मविश्वास छ । यसमा सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ ।
अर्थतन्त्र र मुलुकको आर्थिक परिसूचकहरूलाई नजिकबाट नियालिरहनुभएको छ । अर्थतन्त्रमा परेको गाँठो फुकाउन तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?
मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने होइन । वित्त नीतिले लिएका लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउने काम मौद्रिक नीतिको हो । राष्ट्र बैंकको नीति सरकार वा अर्थ मन्त्रालयको नीतिसँग कहीँकतै बाझिएको छ भने त्यसमा तत्कालै सुधार गर्छु । समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ‘प्रोएक्टिभ पोलिसी’ अर्थ मन्त्रालयबाटै निर्माण हुनुपर्छ र त्यसमा सबै प्रकारका सहयोग, सरसल्लाह गर्ने मेरो प्रतिबद्धता रहन्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका विद्यमान नीति–नियममा उद्योगी, व्यवसायी मात्र नभएर समग्र निजी क्षेत्रका केही गुनासा छन् ।
यस सम्बन्धमा उहाँहरूसँग बसेरै तथ्यपरक रूपमा संवाद, अध्ययन–अनुसन्धानमार्फत निकास खोज्ने प्रयास गर्नेछु । म ‘हिप सुटर’ जस्तो आउँदाआउँदै गोली पड्काउँदिनँ । अर्थतन्त्र हो, सामान्य गल्ती गरे सबैले दुःख पाउँछन् । त्यो अवस्था आउन दिन्नँ ।
बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ । संस्थाहरूको खराब कर्जा वृद्धि भइरहेको छ भने समस्याग्रस्त हुने क्रम पनि बढिरहेको छ । यसमा कसरी सुधार ल्याउनुहुन्छ ?
२०६५ सालदेखि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ल्याउनुपर्छ भन्दै आएको छु । अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो विषय आएको छ । यो कम्पनी स्थापनामा सरकारले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ । म निकट भविष्यमै बैंकहरूसँग बसेर उनीहरूको समस्या सुन्छु र समाधानको प्रयास गर्छु । बैंकहरूको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने काम गर्छु ।
पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकलाई कहिले निकै खुकुलो नीति ल्याउँछ त कहिले निकै कसिलो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तो नीतिगत अस्थिरताका कारण सरोकारवालाको विश्वास गुम्दै जान्छ । अब बैंकले कस्तो नीति ल्याउनुपर्छ ?
म तथ्यविहीन र हतारमा कुनै पनि निर्णय गर्दिनँ । नागरिकले एक÷दुई महिनामै ८ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशत ब्याजदर तिर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा म सचेत छु । पर्याप्त छलफल र सरोकारवालासँग संवादमार्फत मात्र नीति–निर्देशन जारी गर्छु ।
इतिहास हेर्दा अर्थ मन्त्रालय (अर्थमन्त्री) र राष्ट्र बैंक (गभर्नर) बीच राम्रो समन्वय देखिँदैन । यही कारण वित्त नीति एकातिर र मौद्रिक नीति अर्कातिर फर्केको देखिन्छ । यो अवस्थामा कसरी सुधार ल्याउनुहुन्छ ?
यसलाई मैले ‘इगो’ को द्वन्द्वका रूपमा हेरेको छु । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको आआफ्नै भूमिका तथा जिम्मेवारी छ । नियामकीय निकायको प्रमुखले विद्यमान नीति–नियमभित्र बसेर काम गर्ने हो । हामी राजनीति गर्न, झगडा गर्न जाने होइन । यसकारण सबै निकायसँग द्वन्द्व गरेर नभई संवादमार्फत अघि बढ्ने हो ।
तपाईंको विश्वविद्यालयको अध्ययन र स्वअध्ययनको क्षेत्रभन्दा फरक जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । अब मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकालाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
अर्थशास्त्रमा विभिन्न ‘स्पेसलाइजेसन’ हुन्छ । कसैले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कसैले कृषि, कसैले वित्त, कसैले अन्य विषयमा विशिष्टिकरण हासिल गरेको हुन्छ । तर, ती सबैको आधार भने एउटै हुन्छ । म आफैंले पनि माइक्रोफाइनान्सको अध्ययनहरू गरेको छु । म वाणिज्य बैंकको सञ्चालक सदस्य पनि भएर काम गरेको थिएँ । त्यसो हुँदा मैले पढेको भन्दा परको विषय यो होइन । अर्थतन्त्रको समग्र मूल्यांकन गरिरहेको पनि छु ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने काम भनेको नियमन हो, सुपरिवेक्षणको काम गर्ने हो । म योजना आयोगमा बसेँ । त्यसको काममध्ये एउटा मुख्य काम अनुगमन र मूल्यांकन हो । नियामकीय निकायले गर्ने कामहरू लगभग समान हो । त्यसैले यो जिम्मेवारी मेरा लागि नौलो होइन ।
गर्भनरका रुपमा तपाईंका प्राथमिकता चाहिँ केमा छ ?
नेपाललाई एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हो । दोस्रो–नियमन र सुपरीवेक्षणमध्ये सुपरिवेक्षणमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । बैंकहरूको ऋणको गुणस्तरमा प्रश्न उठेका छन् । समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्य कस्तो छ, त्यसमा मिहिन ढंगले हेर्नुपर्ने हो कि जस्तो लागिरहेको छ । सरकारसँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्यलाई नजिकबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
देशको अर्थतन्त्र त्यति राम्रो छैन । आर्थिक गतिविधि त्यति चलायमान छैनन् । विगतमा यसो हुनुमा राष्ट्र बैंकलाई दोष लगाउने गरिएको छ नि ?
राष्ट्र बैंक आफैंले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन योजना बनाउने होइन । त्यो जिम्मेवारी सरकारको हो, अर्थ मन्त्रालय कै हो । उसले ल्याउने नीतिलाई हामीले सहयोग गर्ने नै हो । अर्थ मन्त्रालयले गर्न खोजेको कामलाई केन्द्रीय बैंकका नीतिले बाधा पु¥याएको छ भने त्यसलाई सुधार गर्ने हो । त्यसमा मैले ध्यान दिन्छु । तर, अर्थमन्त्रीज्यू र सरकारलाई पनि के भन्छु भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंभन्दा बढी सक्रिय अर्थ मन्त्रालय नै हुनुपर्छ । वित्त नीतिले नै त्यो काम गर्ने हो । केन्द्रीय बैंकले सहयोग गर्ने मात्रै हो ।
नेपाललाई एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हो । मौद्रिक नीतिले लिएको नीतिबाट कर्जा विस्तारमा समस्या भएको, उद्योगहरूलाई काम गर्न गाह्रो हुने भएको छ, सरकारको असल नियतको विरुद्धमा छ भने त्यो हटाउन कोसिस गर्छु ।
बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा समस्या छ । गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि के सोचिरहनुभएको छ ?
राष्ट्र बैंकको प्रमुख काम नै त्यही हो । तर, पहिला समस्याहरूको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ । बैंकिङको समस्या सामाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर मैले बैंकका सीईओहरूसँग पनि छलफल गर्छु । अन्य सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल गर्छु । त्यसका आधारमा अघि बढ्छु ।यसअगाडि के भयो त्यसमा केही भन्न चाहन्न । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध अब सुमधुर भएरै अघि बढ्छ ।
मेरो प्रमुख चासो भनेको निक्षेपकर्ताको पैसाको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने हो । कर्जाको गुणस्तर खराब छ भने त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ । समस्याहरू समग्रतामा हेरेर अघि बढ्नुपर्ने छ ।
अहिले सहकारीहरूको सुपरीवेक्षण नियमन नभएकाले त्यसलाई राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ भनेको छ । सहकारीको नियमनको विषयमा विवाद छ, ठूला सहकारीको नियमनका विषय विषयमा के सोचिरहनुभएको छ ?
राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्र हेर्छु भनेर मात्रै भएन । त्यो हेर्नका लागि सुपरिवेक्षकीय क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको संख्या घटेको घट्यै छ । त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने छ । सहकारी नियमनका लागि अर्को नियामक पनि बनिसकेको सन्दर्भमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ, छलफल गरेरै अघि बढ्छौं ।
भारतसँगको स्थिर विनिमय दर परिवर्तनका आवाज पनि सुनिन थालेकय छन्, यो मामलामा तपाईंको धारणा के हो?
एउटा महत्वपूर्ण इतिहास छ— करिब २३ वर्षअघि भारतले आफ्नो मुद्रा ठूलो मात्रामा डिभ्यालुएट गरेको थियो । भारतीयहरूले यस घटनालाई ‘६६६६’ भनेर पनि सम्बोधन गर्छन् । त्यतिबेला नेपाल भारतसँगको बैलेन्स अफ पेमेंट्स सकारात्मक अवस्थामा थियो । तर नेपालमा त्यो बेला पञ्चायतकालको राष्ट्रवाद निकै सक्रिय भयो र त्यहाँको धारणा आयो— यो इन्डियाको समस्या हो, हाम्रो होइन ।
भारतीय मुद्रा डिभ्यालुएट हुँदा, नेपालले भारतीय रुपैयाँको मूल्य १०१ मा कायम राख्यो । यसले गर्दा भारतीय सामानहरू नेपालमा निकै सस्तो भयो । उदाहरणका लागि पहिले १०० देखि १६० रुपैयाँ पर्ने सामान अब १०१ रुपैयाँमा पर्न थाल्यो ।
धेरै नेपालीहरूले सरकारले यो अस्थिरता धेरै दिनसम्म सम्हाल्न सक्दैन भन्ने अनुमान लगाएर कर्जा लिएर भारतीय सामान स्टक गर्न थाले । पछि सरकारले १०० देखि १३५ को दरमा विनिमय दर पुनः समायोजन ग¥यो र डिभ्यालुएसन सुरु गरियो ।
तर यस अस्थिरताका कारण पञ्चायतकालभर औद्योगीकरण हुन सकेन । किनभने भारतीय सामान आवश्यकताभन्दा धेरै सस्तो भए र नेपाली मुद्रा बाहिरिन थाल्यो । त्यसपछि ३० देखि ४० को दशकमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा उच्च तरलता र उच्च ब्याजदर भयो, जुन पेट्रोलियम संकटले थप गहिरो बनायो । त्यसपछि हामीले स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट कार्यक्रम र सुधारहरू थाल्यौं ।
मेरो विचारमा, सानो निर्णय गर्दा पनि धेरै देश र जनताले कष्ट भोग्न सक्छन्। त्यसैले, विनिमय दरको विषयमा आर्थिक प्रणालीलाई अत्यन्त सावधानीपूर्वक र बुझेर नै संचालन गर्नुपर्छ । यसलाई हल्का बनाउन मिल्दैन ।
अन्तमा, संविधानको स्पिरिटअनुसार समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माणका लागि गभर्नरका रुपमा तपाइको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
समाजवादको अर्थ हामीले यति बुझ्नुपर्छ कि, नेपालीहरू बीचमा विभाजन नबढोस् । अवसर र स्रोतहरू सबैलाई बराबर रुपमा पुगून् । समाजवाद भनेको सबैले पढ्न पाउनुपर्छ, लेख्न पाउनुपर्छ, कोही पढ्नबाट बञ्चित नहोस् । आम्दानीमा धेरै फरक नहोस्, असमानता न्यून होस् भन्ने नै हो ।
तर उदार अर्थतन्त्र भनेको त्यस्तो होइन । त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, जसले सक्छ त्यो अघि बढ्छ । पहिला अर्थतन्त्रको आकार ठुलो हुनुपर्छ । सानो अर्थतन्त्रमा समाजवाद भनेको गरिबी बाँड्ने मात्र हुन्छ । त्यसैले पहिले अर्थतन्त्रलाई ठूलो बनाउनु पर्छ । त्यो ठूलो बनाउने मेकानिजम भनेको पूँजीवाद हो । पूँजीवाद अर्थात् आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्रिया ।
जस्तै अमेरिकामा ठूलो आर्थिक वृद्धि भयो, तर त्यहाँ पनि असमानता बढेको छ । त्यसैले धेरैजसो अर्थशास्त्री भन्छन् असमानता बढ्दा अस्थिरता आउँछ । मानिसहरू बीचको भेद वास्तवमा कति स्वीकार्य छ भनेर हेर्नुपर्छ । धेरै असमानता भयो भने मानिसमा विद्रोह हुन्छ । त्यो विद्रोहले समाज अस्थिर हुन्छ, जसले सबैलाई हानि पु¥याउँछ । धनीलाई पनि, गरिबलाई पनि ।
त्यसैले हाम्रो आर्थिक वृद्धिको मुख्य चालक पूँजीवाद हो । तर हाम्रो देशमा समस्या के छ भने, यहाँ सम्पत्ति सिर्जना र नवप्रवर्तन निकै कम छ । त्यसैले हामीलाई यसबारे सोच्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्