विश्व खबर 
विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब ३७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। चालु वर्षको तुलनामा दुई अर्ब रुपैयाँले बढाइएको बजेटमा प्रदेश सांसदका लागि पनि छुट्टै व्यवस्था गरिने देखिएको छ।
सांसदहरूको मागअनुसार ‘मागमा आधारित योजना’ शीर्षकमा ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याउने तयारी छ। यस योजनाअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि २ करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँको विनियोजन गरिने प्रस्ताव छ।
हाल कोशी प्रदेशसभामा ९२ जना सांसद छन्। यिनै सांसदहरूले ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ जस्तै स्वरूपको बजेट माग गरिरहेका छन्, यद्यपि यस्तो कार्यक्रमलाई सर्वोच्च अदालतले पहिले नै रोक लगाइसकेको छ। संघ सरकारजस्तै घुमाउरो शैलीमा योजना ल्याएर सांसदलाई बजेट बाँड्ने तयारीमा कोशी सरकार पनि लागेको देखिन्छ।
मागअनुसार योजना समावेश गरिन्छ : योजनामन्त्री रानामगर
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम रानामगरका अनुसार सरकारले पूर्ववत् रूपमा ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ को नाममा बजेट छुट्याउने छैन। तर, सांसदहरूले सुझाएका र प्रदेश सरकारले छुटाएको देखिएका साना योजनाहरूलाई समेटिने गरी बजेटमा स्थान दिइनेछ।
‘योजना माग गर्ने र त्यसलाई समावेश गर्ने काममा मात्र सरकार सीमित रहनेछ’, मन्त्री मगरले बताए।
सांसदहरूको दबाब र एकमत
नेकपा ९एमाले० संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विदुरकुमार लिङ्थेपका अनुसार सांसदहरूको योजनामा बजेट विनियोजन गर्नु अन्यथा होइन, किनभने सांसदहरू स्वयं जनताको प्रतिनिधि हुन्। उनले भने, ‘जनताको माग सम्बोधन गर्न सांसदले सरकारसँग योजना माग गर्नु गलत होइन।’
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक शोभा चेम्जोङले पनि सांसदहरूलाई बजेट छुट्याउनु भनेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम दोहोर्याउनु होइन भन्दै यस्ता योजनाहरूलाई जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको कार्यक्रमका रूपमा व्याख्या गरिन्।
अदालतको रोकपछि शीर्षक फेरिएको योजना
कोशी सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम’ भन्ने शीर्षक नराखे पनि सोही प्रकृतिको योजनालाई नयाँ नाम दिएर अगाडि बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। संघ सरकारले समेत शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सांसदका योजनामा बजेट हालेर सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई छलेको जस्तो देखिएको छ।
आर्थिक विश्लेषकको शंका
अर्थशास्त्री भेषराज धमलाले यस्ता योजनाहरू दबाब र लोभका कारण ल्याइने गरेको भन्दै बजेटको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा शंका व्यक्त गरे। ‘विगतमा पनि सांसदका नातेदार र आसेपासेलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिएको थियो’, उनले भने, ‘यसपटक पनि यस्तै ढंग दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ।’
मर्यादा जोगाउन बजेट माग
सांसदहरू आफू निर्वाचित क्षेत्रमा केही काम नगरी जनतामाझ जान कठिन भएको भन्दै कम्तीमा पाँच करोड रुपैयाँको बजेट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने माग राखिरहेका छन्। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबैका सांसदहरूले यो मागमा एकमत देखाएका छन्।
संक्षेपमा, सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै कोशी सरकारले नयाँ नाम र संरचनाको आडमा सांसदहरूका लागि उल्लेख्य बजेट छुट्याउने तयारी गरेको छ। यसले बजेटको औचित्य, पारदर्शिता, र सार्वजनिक हितका विषयमा गम्भीर बहस निम्त्याएको छ।
