विश्व खबर 
पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा राइड सेयरिङ व्यवस्था मुख्य विषयको रूपमा उभिएको छ। सबै सांसदहरूले राइड सेयरिङको कार्यान्वयनको पक्षमा समर्थन जनाएपछि अब यो व्यवस्था एक महिनापछि लागू गरिने पक्का भएको छ।
सांसदहरूबीच अन्य विषयमा मतभेद देखिए पनि राइड सेयरिङलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा पूर्ण सहमति देखिएको हो। प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले पनि अन्य बुँदामा प्रश्न उठाए तापनि, राइड सेयरिङ नियम ल्याएर यसको नियमित संचालन गर्ने विषयमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संसदमा सबै सांसदप्रति आभार व्यक्त गर्दै आत्मबल बढेको बताएका छन्। उनले यो नियमलाई एक महिनाका लागि स्थगन गरिएको भए पनि त्यसपछि अवश्य लागू हुने स्पष्ट पारे।
संघीय सरकारको आग्रहअनुसार एक महिनाका लागि नियमावली स्थगन गरिएको भए पनि प्रदेश सरकार आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पछि नहट्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ।
पूर्व यातायात मन्त्री तथा माओवादी नेता हरिबहादुर चुमानले राइड सेयरिङ सुदृढ गर्दै प्रदेशको आम्दानी बढाउन सकिने बताएका छन्। यातायात व्यवसायीको आन्दोलनलाई बाहानाको रूपमा संघीय सरकार प्रदेश अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै उनले त्यसको विरोध गरे।
माओवादी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढामगर, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने, र एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीलगायतका नेताहरूले राइड सेयरिङले रोजगारी सिर्जना गर्ने र प्रविधिको उपयोग हुने भएकाले यसको समर्थन गर्दै सरकारलाई कदम नहटाउन आग्रह गरेका छन्।
राप्रपाका नेता पञ्चराम तमुले नियमावली समय सान्दर्भिक भएको भन्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ २० गतेबाट राइड सेयरिङ नियमावलीको कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगित गर्दै व्यवसायीसँग वार्ताको आह्वान गरेको छ।
