विश्व खबर 
काठमाडौं – डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला महशुल बक्यौता रहेका उद्योगी आवद्ध जलविद्युत कम्पनीको भुक्तानी रोक्ने प्राधिकरणको निर्णयमा धक्का लागेको छ ।
आयोजनाको विद्युत विक्री आम्दानी रोकेको भन्दै उच्च अदालत पाटन गएको पियोर इनर्जीको पक्षमा अदालतले फैसाल गरेको छ ।
विद्युत् महशुल बक्यौता उठाउने नाममा असम्बन्धित कम्पनीहरूको भुक्तानी नरोक्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले पियोर इनर्जी लिमिटेडले विद्युत् बिक्री बापतको रकमको भुक्तानी नरोक्न भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल भुक्तानीको बारेमा विभिन्न उद्योगी/व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विवाद जारी नै रहेका बेला प्राधिकरणलाई अदालतबाट यस्तो आदेश भएको छ ।
सरकारको निर्देशनपछि उद्योगहरूको लाइन काटेको प्राधिकरणले पछिल्लो समय ती उद्योगका सञ्चालकहरू आवद्ध रहेको जलविद्युत् आयोजनाको भुक्तानी काट्न थालेको थियो ।
नेपालमा निजी क्षेत्रको विद्युत खरिद गर्ने विद्युत प्राधिकरण एकमात्र सस्था हो । त्यसकै फाइदा उठाउँदै उसले उद्योगी आवद्ध कम्पनीको भुक्तानी रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
पियोर इनर्जी व्यवसायी पवन गोल्यानको समेत लगानी रहेको कम्पनी हो । गोल्यानले सञ्चालन गरिरहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स् लिमिटेडसँगको डेडिकेटेड महशुल भुक्तानी विवाद रहेको छ । रिलायन्सले ७५ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी छ ।
अदालतले ‘कम्पनीको शेयरधनी र कम्पनीको छुट्टै व्यक्तित्व हुने अनि शेयरधनीको दायित्व शेयरको हदसम्म मात्र सीमित हुने’ भन्दै प्राधिकरणको निर्णयलाई कम्पनी कानुनको प्रतिकुल भनी व्याख्या गरेको छ ।
