विश्व खबर 
काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाउपर पुनरावलोकन नहुने भएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अनुमति नदिने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर र न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति नदिने फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले पुनरावलोकन नहुने जानकारी दिए । इजलासले पुनरावलोकन नहुने भनी आदेश गरेपछि अब एमाले र माओवादी नै अस्तित्वमा रहने भएका छन् ।
दाहालले ‘सर्वोच्च अदालतको गैरकानुनी आदेशले आफूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्ष कायम गराएको भनिएको’ भन्दै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै अध्यक्षको हैसियतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
दाहालले दर्ता गरेको निवेदनमा विभिन्न २० वटा आधार र कारण अघि सारेर उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी छ । ‘संविधान र कानुनसम्मत तबरबाट दलहरू एकीकरण भई एकीकरणको सम्बन्धमा कुनै विवादसमेत नरहेको अवस्थामा छुट्टिन बाध्य पारिएको आदेशले न्यायको मान्य सिद्धान्तको घोर अवज्ञा र उपहास गरेको छ,’ निवेदनमा छ, ‘यो आदेश संविधानको धारा १७ को उपधारा २ विपरीत छ ।’
अदालतको फैसला बेठीक भयो, तर स्वीकार गर्छौं: देव गुरुङ
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला पुनरावलोकनलाई अनुमति नदिने सर्वोच्च अदालतको फैसला बेठीक भएको बताएका छन् । यद्यपि उनले अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने बताएका छन् ।
‘हामीले दिएको पुनरावलोकन संविधानले दल खोल्न दिएको अधिकार प्रयोगका लागि थियो, अब अदालतले नै दल गठन र पुनर्गठन गर्ने भयो, यो बेठीक भयो’ उनले भने । नेता गुरुङले अदालतको फैसलाबारे छलफल गर्ने तर फैसलालाई स्वीकार गर्ने गुरुङले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्