काठमाडौं- भारत र चीनसँगका मुख्य सीमानाकामा सशस्त्र प्रहरीले स्थायी रूपमा सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ । सीमा क्षेत्रमा आवातजावत गर्नेहरूलाई सहयोग र सहजीकरणका लागि सहायता कक्ष निर्माण थालिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
भारततर्फ ६५ र चीनतर्फका तीन नाकामा गरी ६८ वटा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र खड्काले बताए ।
विगतमा चाडपर्वको वेलामा मात्र सीमानाकामा सहायता कक्ष सञ्चालन हुन्थे । सीमा क्षेत्रमा जानकारीको अभावले सर्वसाधारण ठगिने र समस्यामा पर्ने भएकाले उनीहरूकै सहयोग र सहजीकरणका लागि सहायता कक्ष सधैँभरि सञ्चालन गर्न थालिएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ ।
महेन्द्रनगर, धनगढी, नेपालगन्ज, भैरहवा र वीरगन्जमा भने छुट्टै कक्ष नै बनाएर यस्तो सेवा थालिएको छ । अन्य स्थानमा अस्थायी प्रकृतिका सहायता कक्ष भए पनि त्यसलाई स्रोत–साधन थपेर सेवा दिने सशस्त्र प्रहरीको तयारी छ ।
त्यस्तै, ४२ ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीका हेल्थ डेस्क पनि सँगै सञ्चालनमा छन् । सबैतिर भर्खरै सुरु भएको र यसलाई विस्तार गर्दै लगिने सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता खड्काले बताए ।
भारततर्फ दुई सय ४३ तथा चीनतर्फ सशस्त्र प्रहरी बलका आठ बिओपी रहेका छन् । मुख्य नाकाहरूमा सहायता कोष नै बनाएर सीमामा समस्यामा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्ने सशस्त्र प्रहरीको योजना छ । हाल कतिपयले अन्य संघसंस्थासँगको समन्वयमा सहयोग हुँदै आएको प्रवक्ता खड्का बताउँछन् । ‘सीमामा अलपत्र पर्ने कतिपयलाई गाडी रिजर्भ नै गरेरसमेत गन्तव्यमा पठाउने गरिएको छ,’ उनले भने । सहायता कक्षबाट प्रदान गरिदने सेवाले नागरिकलाई सहयोग हुने र सीमा सुरक्षामा पनि सहयोग पुग्ने सशस्त्र प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । भारत तथा चीन जाने र उताबाट आउने दुवै पक्षलाई सहयोग गर्न सहायता कक्ष स्थापना भएका हुन् ।
कतिपयलाई भारतमा जाँदा कसरी बस तथा रेलको टिकट काट्ने भन्ने थाहा नहुने गरेको छ । त्यस्तै, नियमभन्दा धेरै भारतीय रुपैयाँ बोकेर जाँदा समस्यामा पर्ने गरेका छन् । कतिपय नाका जंगलको बाटो भएर यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाको जोखिम हुने गरेको छ । यस्ता विषयमा पनि सशस्त्र प्रहरीले परामर्श दिने गर्दछ ।
साथै भारतीय पक्षतर्फ सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)सँग समेत समन्वय गरिदिने गरेको छ । यसका लागि कतिपय सहायता कक्षले भिजिटिङ कार्डको अवधारणासमेत सुरु गरेका छन् । सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउँदै लैजाने र सीमा क्षेत्रमा हुने ठगीलगायतका गतिविधिसमेत यसबाट नियन्त्रण हुने सशस्त्र प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।



















